
![]()

![]()

Follow us on
मुंबई : येणार्या १ जानेवारीपासून राज्यातील सर्व सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देण्याची शासकीय विभागांना सक्ती करण्यात आली आहे. सर्व विभागांना मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिले आहेत. नागरिकांना पारदर्शक, वेळेत आणि कार्यक्षम पद्धतीने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी हे पाउल उचलले आहे. सर्व विभागांना मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिले आहेत. यानुसार महसूल विभागानेही आपल्या सर्व कार्यालय प्रमुखांना आदेश दिले आहेत. तर उर्वरित विभागांना या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. या निर्णयाने राज्यातील नागरिकांची सरकारी दप्तरदिरंगाईतून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन स्वरूपात प्रशासनाकडून सेवा दिली जाते.यानुसार महसूल विभागानेही आपल्या सर्व कार्यालय प्रमुखांना आदेश दिले आहेत. तर उर्वरित विभागांना या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे.
Also Read :ग्रामपंचायत निवडणूक -२०२२! उमेदवार आणि मतदार यांना माहिती असाव्यात अशा महत्वाच्या काही गोष्टी.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी या कायद्याखाली अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा १ जानेवारी २०२३ पासून शंभर टक्के ऑनलाइन स्वरूपात केल्या जाणार आहेत. कोणतेही कारण सांगून कोणतीही सेवा शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापुढे ऑफलाइन देता येणार नाही. ज्या सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देता येणार नाहीत त्याची स्पष्टीकरणासह उत्तरे ३१ डिसेंबपर्यंत द्यावी लागणार आहेत.
Als Read :….तर दोडामार्ग तालुका भविष्यात गोवा राज्याचा भाग असेल!!!!
ह्या सेवा उपलब्ध..
जन्म-मृत्यूचा दाखला, नळ, वीजजोडणी, जात प्रमाणपत्र, विविध प्रकारच्या परवानग्या, मंजुरी आदींसह विविध प्रकारच्या ५०६ सेवा कालबद्ध पद्धतीने नागरिकांना देणे प्रशासनास बंधनकारक आहे. विविध विभागांच्या अधिसूचित ५०६ सेवांपैकी ४०० सेवा ऑनलाइन स्वरूपात सध्या देण्यात येतात. उरलेल्या १०६ सेवा ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात येतात. या सेवा ‘आपले सरकार पोर्टल’, सेवा अधिकारांसाठी तयार करण्यात आलेले मोबाइल अॅप याद्वारे उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या ३५ हजार केंद्रांतून या सेवा राज्यभर ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात.
Also Read :मराठी अभिनेता अभिजीत केळकरची मुंबई-गोवा महामार्गाविषयी संतप्त पोस्ट! तो म्हणाला आमचं कोकण….
![]()

मुंबई गोवा महामार्गाच्या कामाची 12 वर्ष कोणत्या हिशोबाने मोजली ते कळेल का ? नाही म्हणजे तसा भारत स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष होऊन गेली , आपल्याला संताप व्यक्त करायला आपलं हक्काच स्थान मिळालय मग 12 वर्षच का ? आधीची 60-65 वर्ष काय कोकणात सोन्याचा धुर निघत होता का ? ह्यासाठी नुसत्या संतापी पोस्ट टाकून आणि वर्षातून एकदा सुट्टीला कोकणात जाऊन कस भागेल ? त्यासाठी स्थानिक प्रतिनिधी जबाबदार आहेत ना ? त्यांना निवडून द्यायला पुण्या मुंबईची किंवा उर्वरित महाराष्ट्रातील लोक येत नाहीत. आधी कोकणकरांनी सुधारावे मग कोकण सुधारेल ! समृद्धी म्हणजे काय बँकेत ठेवलेली ठेव नाही की काढली आणि दिली कुणालाही ! मोठ्या महामार्गांवर अपेक्षित असलेली जड वाहतूक किती प्रमाणात आहे हो कोकणात ? त्यामुळे उगाच तुमच्या वैयक्तिक संतापाला सामाजिक करून इतरांचे सामाजिक जीवन आनंदमय करू नका.
View this post on Instagram
![]()

![]()

![]()

Follow us on
>Click Here to Download…
![]()
![]()

![]()

Mumbai Goa Highway News :मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपूर्ण राहिलेल्या कामासंदर्भात आज मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर आढावा घेतला.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपूर्ण रस्त्यांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. तसेच या महामार्गावरील इंदापूर ते झाराप दरम्यानच्या चौपदीकरणाचे काम जलदगतीने पूर्ण करून जनतेला तातडीने दिलासा द्यावा अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आज दिल्या.
Also Read > कोकणवासियांचा राग दिसून येत नाही–मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे
यावेळी मंत्री चव्हाण यांनी पनवेल ते इंदापूर या मार्गावरील कासू ते इंदापूर टप्पा १, पनवेल ते कासू (वडखळजवळ) टप्पा २, आदी रस्त्याची सद्यस्थिती, या मार्गावरील दुरुस्तीचे काम, त्याचप्रमाणे इंदापूर ते झाराप या रस्त्याचे बळकटीकरण व चौपदीकरणचे कामच्या सदयस्थितीच्या कामाबद्दल आढावा घेतला.सर्व कामे तांत्रिकदृष्ट्या कशा पद्धतीने जलदगतीने पूर्ण करण्यात येतील याबाबत आवश्यक सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिल्या. या महामार्गावरील परशुराम घाट, कशेडी घाट आदी घाट रस्त्याच्या लांबीतील उतारांचे स्थिरीकरण करुन अपघातमुक्त करण्याबाबत तसेच हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासंदर्भात सूचना मंत्री चव्हाण यांनी दिल्या.
Also Read > जोपर्यंत महामार्ग पूर्ण होत नाही तोपर्यंत टोल वसूल केल्यास… माजी खासदार निलेश राणे यांचा इशारा.
या कामातील ज्या तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी असतील त्या दूर करण्याच्यादृष्टीने सर्वांनी तातडीने कार्यवाही करावी असे निर्देशही मंत्री चव्हाण यांनी दिले. परशुराम घाटातील ग्रामस्थांचे स्थानांतरण करण्यासाठी २ कोटी निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे, तो तात्काळ संबंधितांना वितरीत करण्यात यावा असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी यावेळी दिले.
![]()
![]()
Content Protected! Please Share it instead.