Follow us on   

​नवी दिल्ली: कधीकाळी रेल्वे तंत्रज्ञानासाठी जपान, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आणि इंग्लंडसारख्या परदेशांवर अवलंबून असलेला भारत आता जागतिक रेल्वे बाजारपेठेत एक मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. भारताची स्वदेशी बनावटीची आणि सेमी-हाय-स्पीड ट्रेन ‘वंदे भारत’ आता लवकरच परदेशी रेल्वे मार्गांवर धावताना दिसणार आहे. भारतीय रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी अभियांत्रिकी सल्लागार कंपनी ‘राईट्स लिमिटेड’ (RITES) केंद्र सरकारसोबत मिळून वंदे भारत ट्रेनच्या निर्यातीसाठी एक विशेष रोडमॅप तयार करत आहे. या माध्यमातून भारत रेल्वे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात चीन आणि जपानसारख्या बलाढ्य देशांना थेट टक्कर देणार आहे.

​सध्या भारतात धावणाऱ्या वंदे भारत ट्रेन्स या प्रामुख्याने ‘ब्रॉड-गेज’ (Broad-Gauge) ट्रॅकवर चालतात. परंतु, परदेशांमधील रेल्वे नेटवर्क हे बहुतांश करून ‘स्टँडर्ड-गेज’ (Standard-Gauge) ट्रॅकवर आधारित असते. म्हणूनच जागतिक बाजारपेठेची ही गरज ओळखून, राईट्स लिमिटेड आणि भारतीय रेल्वे सध्या स्टँडर्ड-गेजवर चालणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनचे डिझाइन विकसित करण्याचे काम वेगाने करत आहेत. या नव्या डिझाइनमुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी खर्चात आधुनिक आणि जागतिक दर्जाची रेल्वे उत्पादने पुरवणारा देश म्हणून आपली ओळख निर्माण करता येणार आहे.

​या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत सुरुवातीला भारताचे शेजारील देश जसे की बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ यांनी वंदे भारत ट्रेन खरेदी करण्यात मोठी उत्सुकता दर्शवली आहे. याव्यतिरिक्त, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील काही देशांनीही या ट्रेनच्या खरेदीसाठी रस दाखवला आहे, जिथे राईट्स कंपनीचे आधीपासूनच रेल्वे ऑपरेशन्स सुरू आहेत. मेक इन इंडिया मोहिमेचा हा एक मोठा टप्पा मानला जात असून, ही योजना यशस्वी झाल्यास आगामी काळात परदेशी रेल्वे मार्गांवर ‘मेड इन इंडिया’ वंदे भारत ट्रेन दिमाखात धावताना पाहायला मिळेल.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त वाहतुकीच्या दिशेने भारतीय रेल्वेने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. देशातील पहिली स्वदेशी हायड्रोजन फ्युएल सेलवर चालणारी ट्रेन लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. भारतीय रेल्वेने उत्तर भारतातील ‘जिंद-सोनीपत’ या ८९ किलोमीटरच्या मार्गावर या हायड्रोजन ट्रेनला धावण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. रेल्वेच्या इतिहासात हा एक नवा ‘हायड्रोजन’ अध्याय मानला जात असून, ही संपूर्ण स्वदेशी रेल्वे रुळांवर धावण्यासाठी सज्ज झाली आहे. हरित क्रांतीचा हा निळा हुंकार भारताला जागतिक महासत्तांच्या पंक्तीत नेऊन ठेवणारा ठरेल.

​प्रगत तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्ये:

या हायड्रोजन ट्रेनमध्ये १४०० किलोवॅट क्षमतेची अत्याधुनिक ‘हायड्रोजन फ्युएल सेल प्रॉपल्शन प्रणाली’ वापरण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही ट्रेन ताशी १४० किलोमीटर वेगाने धावण्यास सक्षम आहे. या तंत्रज्ञानाची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे यामध्ये हायड्रोजनच्या रासायनिक प्रक्रियेतून वीज निर्माण केली जाते आणि उपउत्पादन म्हणून केवळ पाण्याचे थेंब उत्सर्जित होतात. त्यामुळे ही रेल्वे पर्यावरणपूरक वाहतुकीचे एक आदर्श उदाहरण ठरणार आहे.

​जागतिक पातळीवर भारताचे स्थान:

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे भारताने जर्मनी, जपान, चीन आणि अमेरिका यांसारख्या प्रगत देशांच्या यादीत स्थान मिळवले आहे. हायड्रोजन आधारित रेल्वे प्रणाली अजूनही जागतिक स्तरावर प्रारंभिक टप्प्यात असून, अत्यंत कमी देशांकडे हे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय रेल्वेचा हा प्रयोग देशाच्या तांत्रिक प्रगतीसाठी मैलाचा दगड मानला जात आहे.

​सुरक्षा आणि मंजुरी:

जिंद येथे स्वदेशी हायड्रोजन साठवण आणि इंधन पुरवठा सुविधा उभारण्यात आली असून; पेट्रोलियम आणि स्फोटक पदार्थ सुरक्षा संघटनेने (PESO) यासाठी आवश्यक परवानग्या दिल्या आहेत. तसेच, रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी (CRS) आणि मानक मंडळाने (RDSO) या हायड्रोजन रेल्वे आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या चाचणीला मान्यता दिली आहे. या प्रणालीमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने विशेष उपाययोजना, नियमित तपासणी आणि प्रमाणित कार्यपद्धतीची कडक अंमलबजावणी केली जात आहे.

   Follow us on   

सावंतवाडी:सुमारे १५० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या आणि सावंतवाडीची शान असलेल्या ‘मोती तलावाचा’ आता पूर्णपणे कायापालट होणार असून या ऐतिहासिक तलावाला नवसंजीवनी मिळणार आहे. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी तलावाचा ऐतिहासिक लुक कायम ठेवून परिसराचा विकास केला जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी विकास आराखड्याचे (प्रोजेक्ट) सादरीकरण महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे आणि माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. त्यानंतर नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धा राजे भोसले व युवराज लखमराजे भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत या संदर्भातील माहिती दिली. हा दूरदृष्टी आराखडा ‘रतन जे. बटलीबोई कन्सल्टंट्स प्रा. लि.’ आणि ‘ईडन एलएलपी’ यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे.

​तलावाच्या सौंदर्यीकरणासोबतच त्याच्या संवर्धनासाठी विशेष काळजी घेतली जाणार आहे. तलाव परिसरातील भिंतींचे संरक्षण करण्यासोबतच, तलावातील पाणी गढूळ होऊ नये म्हणून ‘फिल्टर प्लांट’ बसवण्यात येणार आहे, ज्यामुळे केवळ स्वच्छ पाणीच तलावात जाईल आणि माती आत जाणार नाही. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तलावाच्या खाऊ गल्लीसाठीच्या आरक्षित भागात वाढ करून तिथे भव्य ‘फूड प्लाझा’ आणि ‘बोटिंग प्रोजेक्ट’ उभारला जाणार आहे. याशिवाय, फेस्टिव्हल मार्केटसाठी स्वतंत्र जागा, हँड क्राफ्टसह कलावंतांसाठी राखीव जागा आणि स्थानिक कलाप्रकारांना हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी राजवाड्यासमोर ‘ओपन एम्फीथिएटर’ उभारण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

​या प्रकल्पात लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि पर्यटकांसाठी विशेष बैठक व्यवस्था केली जाणार आहे. ऐतिहासिक टच असलेल्या बैठकांसह तलावाच्या काठावर बसून निसर्गरम्य दृश्य पाहता येईल अशी व्यवस्था केली जाईल. गणेश विसर्जनाचा भाग देखील ‘व्ह्यू पॉईंट’ म्हणून विकसित केला जाणार आहे. सुमारे ३१ एकर क्षेत्रात पसरलेल्या या ऐतिहासिक मोती तलावाला ग्लोबल स्तरावर ओळख मिळवून देणे आणि शहराबाहेरून जाणारा पर्यटक सावंतवाडीकडे कसा वळेल यासाठी आमचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाही युवराज लखमराजे भोसले यांनी दिली. तसेच, आपल्या कारकिर्दीत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस नगराध्यक्षा श्रद्धा राजे भोसले यांनी व्यक्त केला असून, या प्रकल्पासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

   Follow us on   

भोजपूर:’एलटीटी पाटणा एक्सप्रेस’ (LTT Patna Express) मधून विंध्याचल (मिर्झापूर, उत्तर प्रदेश) ते आरा (भोजपूर, बिहार) असा प्रवास करणाऱ्या चार प्रवाशांना कन्फर्म तिकीट असूनही संपूर्ण प्रवास उभे राहून करावा लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हे प्रवासी ट्रेनमध्ये चढले तेव्हा त्यांच्या आरक्षित जागांवर आधीच रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी ताबा मिळवला होता.

प्रवाशांनी याविरोधात रेल्वे हेल्पलाईन, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म (रेल्वे सेवा आणि रेल्वे मंत्रालय) वर तक्रार नोंदवली. त्यांना एसएमएसद्वारे तक्रार क्रमांक मिळाला, परंतु प्रवासादरम्यान कोणतीही प्रभावी कारवाई करण्यात आली नाही. पुढे बक्सर स्थानकावर तिकीट तपासनीस (TTE) आल्यावर प्रवाशांनी हा मुद्दा पुन्हा मांडला, परंतु गर्दीचे कारण सांगून त्यांना ‘मॅनेज’ करण्याचा सल्ला देण्यात आला. या बेजबाबदारपणामुळे प्रवाशांना तीव्र मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागले.

​या प्रकरणी ‘भोजपूर ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने’ (Bhojpur Consumer Disputes Redressal Commission) रेल्वे प्रशासनाला मोठा दणका दिला आहे. कृष्णा प्रताप सिंह (अध्यक्ष) आणि कमल किशोर सिंह (सदस्य) यांच्या खंडपीठाने प्रवाशांचे तिकीट, तक्रार नोंदी, मेसेज आणि छायाचित्रे तपासून रेल्वेला दोषी ठरवले.

आयोगाने रेल्वेला तिकीट दराच्या अंदाजे १० पट म्हणजेच २०,००० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, तिकिटाची मूळ रक्कम १,८७६.८० रुपये वार्षिक ८% व्याजासह परत करण्याचे आणि कायदेशीर खर्चासाठी १५,००० रुपये ६० दिवसांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर रेल्वेने ही रक्कम वेळेत दिली नाही, तर प्रवाशांना वार्षिक १०% व्याजासह ती वसूल करण्याचा अधिकार असेल. दरम्यान, रेल्वेने हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याचे सांगत हा भाग रेल्वे पोलिसांच्या (GRP) अखत्यारीत येत असल्याचा युक्तिवाद केला होता, जो आयोगाने फेटाळून लावला.

   Follow us on   

मुंबई: वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळाने डिझेलची बचत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जे एसटी चालक योग्य ड्रायव्हिंग तंत्राचा वापर करून इंधनाची बचत करतील, त्यांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता देऊन गौरविण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एमएसआरटीसीचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केली. गेल्या काही दिवसांत सातत्याने वाढणाऱ्या डिझेलच्या किमतींमुळे महामंडळावरील आर्थिक भार वाढला असून, सर्व विभागीय नियंत्रक आणि आगार व्यवस्थापकांना आपापल्या आगारांसाठी डिझेल बचतीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या पुणे शहरात डिझेलचा दर प्रति लीटर ९८.१५ रुपये इतका आहे.

​एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात सुमारे १६,००० बसेस असून, इलेक्ट्रिक बसेसचा समावेश संथ गतीने होत असल्याने अद्याप बहुतांश गाड्या डिझेलवरच चालतात. सध्या ताफ्यात केवळ ७३८ इलेक्ट्रिक बसेस असून, मार्च २०२७ पर्यंत आणखी २,३०० ई-बसेस दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. इंधन दरवाढीमुळे महामंडळ भाडेवाढीचा विचार करत असले, तरी सध्या चालकांच्या माध्यमातून खर्च कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. परिवहन मंत्र्यांच्या मते, एक कुशल चालक महामंडळाचे लाखो रुपये वाचवू शकतो. जर प्रत्येक आगाराने दररोज केवळ ५ लीटर डिझेल वाचवले, तरी राज्यभरात रोज १,००० लीटरपेक्षा जास्त डिझेल वाचू शकते, ज्यामुळे दररोज सुमारे १ लाख रुपयांची बचत होईल.

​दुसरीकडे, ज्या चालकांच्या गाड्यांचे मायलेज (KPL – किलोमीटर प्रति लीटर) चुकीच्या ड्रायव्हिंग पद्धतीमुळे कमी येईल, अशा चालकांचे समुपदेशन केले जाईल आणि त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. या प्रशिक्षणात योग्य गती राखणे, गिअरचा अचूक वापर, विनाकारण इंजिन चालू न ठेवणे आणि योग्य ब्रेक तंत्राचा वापर यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. याशिवाय, वाहनांमधील तांत्रिक त्रुटी जसे की टायरमधील हवेचा कमी दाब, इंजिन ट्युनिंगमधील बिघाड किंवा ऑइल गळती यामुळेही इंधन वाया जाते; त्यामुळे आगारांना गाड्यांची दैनंदिन तांत्रिक तपासणी आणि वेळेवर दुरुस्ती करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत

   Follow us on   

गोव्याच्या वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ६६ (NH 66) अंतर्गत कुंकळिम ते बेंडोरेडेम या टप्प्याच्या चौपदरीकरणासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने तब्बल १,८८० कोटी रुपयांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (DPR) मंजुरी दिली आहे. या मोठ्या निधीमुळे या महत्त्वाकांक्षी महामार्ग प्रकल्पाच्या कामाला आता प्रत्यक्ष गती मिळणार आहे.

गोवा सरकारने केंद्राकडे सादर केलेल्या या महामार्ग प्रकल्पामध्ये केवळ रस्ता रुंदीकरणच नाही, तर इतर आधुनिक सुविधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या अंतर्गत कुंकळिम आणि बल्ली या भागांमध्ये आधुनिक बायपास (वळण रस्ते) उभारले जाणार आहेत. वाढती वाहतूक, स्थानिक शहरांमधील वाढती गर्दी आणि प्रवासातील विलंब लक्षात घेता, हा प्रकल्प भविष्यातील वाहतूक गरजांचा विचार करून अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे.

केंद्राकडून या भव्य प्रकल्पाला आणि निधीला मंजुरी मिळाल्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी या महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे विशेष आभार मानले आहेत. केंद्र सरकारच्या या सहकार्यामुळे गोव्याच्या दळणवळण क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या महामार्ग प्रकल्पामुळे प्रामुख्याने दक्षिण गोव्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. नवीन रस्त्यांमुळे नागरिकांचा दैनंदिन प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सोयीस्कर होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्थानिक शहरांमधील मुख्य वाहतूक कोंडीची समस्या दूर होण्यास यामुळे मोठी मदत होणार असून प्रवाशांचा वेळ आणि इंधन दोन्ही वाचणार आहे.