फिनटेक कंपनी ‘फोनपे’ने इंटरनेट आणि स्मार्टफोन नसलेल्या युजर्ससाठी ‘PhonePe UPI 123Pay’ ही नवीन सुविधा सुरू केली आहे, ज्यामुळे देशातील २० कोटींपेक्षा जास्त फीचर फोन वापरकर्त्यांना डिजिटल पेमेंट करणे शक्य होईल.

ही सेवा पुरवणारी फोनपे ही पहिली मोठी थर्ड-पार्टी ॲप्लिकेशन प्रोव्हायडर ठरली असून, यात युजर्सच्या मदतीसाठी १२ भारतीय भाषांमध्ये संवाद साधणारा AI व्हॉईस असिस्टंट देखील देण्यात आला आहे.

​   Follow us on        

​फिनटेक क्षेत्रातील आघाडीच्या ‘फोनपे’ या कंपनीने सामान्य कीपॅड (फीचर) फोन वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि नवी सेवा बाजारात आणली आहे. ‘फोनपे यूपीआय १२३ पे’ (PhonePe UPI 123Pay) असे या सुविधेचे नाव असून, याच्या माध्यमातून आता युजर्सना कोणत्याही इंटरनेट कनेक्शनशिवाय अगदी सहजपणे यूपीआयद्वारे पैशांचे व्यवहार पूर्ण करता येणार आहेत. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून देणारी फोनपे ही देशातील पहिलीच मोठी थर्ड-पार्टी ॲप प्रोव्हायडर कंपनी बनली आहे. आतापर्यंत अशी सेवा फक्त सरकारी ‘भीम’ (BHIM) ॲपवर उपलब्ध होती.

​या नव्या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश देशातील ग्रामीण आणि दूरवरच्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांपर्यंत डिजिटल पेमेंट प्रणाली पोहोचवणे हा आहे, जिथे आजही स्मार्टफोनची उपलब्धता किंवा इंटरनेट सेवा अत्यंत मर्यादित आहे. फोनपेने ही प्रणाली एका भक्कम ‘एसएमएस’ (SMS) आधारित रचनेवर आणि स्वतःच्या मालकीच्या (Proprietary) तंत्रज्ञानावर विकसित केली आहे. यामुळे ज्या दुर्गम भागात केवळ २जी (2G) नेटवर्क उपलब्ध आहे, तिथेही कोणतीही तांत्रिक अडचण न येता अतिशय सुरक्षितपणे व विश्वासाने आर्थिक व्यवहार पार पडतील. यासाठी युजर्सना अतिरिक्त काहीही डाऊनलोड करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

​या सुविधेचा विस्तार अधिक जलद गतीने व्हावा यासाठी फोनपेने नोकिया, एचएमडी, लावा इंटरनॅशनल आणि आयटेल मोबाईल यांसारख्या देशातील प्रमुख कीपॅड फोन उत्पादक कंपन्यांशी भागीदारी केली आहे. या करारांतर्गत आता मिळणाऱ्या नवीन फीचर फोन्समध्ये ही सुविधा आधीपासूनच ‘इन-बिल्ट’ (In-built) समाविष्ट असेल, तर आगामी काळात इतर मोबाईल कंपन्यांसोबतही अशाच प्रकारची भागीदारी केली जाणार आहे. या योजनेमुळे देशभरातील सुमारे २० कोटींहून अधिक फीचर फोन वापरकर्त्यांना थेट फायदा होणार आहे.

​पहिल्यांदाच डिजिटल पेमेंट व्यवहारांकडे वळणाऱ्या ग्राहकांच्या सुलभतेसाठी कंपनीने ‘व्हॉईस-फर्स्ट’ (Voice-First) आणि ‘एआय-पॉवर्ड’ (AI-Powered) हेल्पलाइन सुविधा देखील सुरू केली आहे. हा सामान्य किंवा कंटाळवाणा IVR मेनु नसून, युजर्सच्या गरजेनुसार मदत करणारा एक ‘कस्टमाइज्ड व्हॉईस असिस्टंट’ आहे. हा एआय असिस्टंट इंग्रजीसह तब्बल १२ विविध भारतीय भाषांमध्ये संवाद साधू शकतो. यामुळे नवीन युजर्सना स्टेप-बाय-स्टेप पद्धतीने आपले अकाउंट ॲक्टिव्हेट करण्यास आणि त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.

​भविष्यात या सेवेचा अधिक विस्तार केला जाईल, असेही कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत कीपॅड फोन्सवर वीज आणि पाण्याचे बिल भरणे, मोबाईल रिचार्ज करणे तसेच यूपीआय नोंदणीसाठी ‘आधार आधारित’ (Aadhaar-based) ऑनबोर्डिंग सुविधा यांसारखे अनेक नवीन फीचर्स जोडले जातील. या आधुनिक अपडेट्समुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील ही क्रांती सामान्य आणि तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

   Follow us on   

निवडणूक आयोगाने S.I.R. २०२६ ची प्रारूप मतदार यादी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली आहे.

​सर्व नागरिकांनी यादी डाऊनलोड करून त्यातील आपले आणि कुटुंबीयांचे नाव अचूक असल्याची खात्री करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

   Follow us on   

​भारत निवडणूक आयोगाने लोकशाही बळकटीकरणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत S.I.R. २०२६ ची प्रारूप मतदार यादी (Draft Electoral Roll) नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पात्र नागरिकाला आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी ही प्राथमिक यादी जाहीर करण्यात आली आहे. मतदार यादीत नागरिकांची नावे अचूकपणे समाविष्ट आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी ही यादी आता सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्यात आली आहे.

​ही अद्ययावत मतदार यादी पाहणे आणि मिळवणे आता अत्यंत सोपे झाले असून, ती निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेब पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांना घरबसल्या आपल्या मोबाईल किंवा संगणकावरून https://voters.eci.gov.in/download-eroll या लिंकवर जाऊन ही प्रारूप यादी डिजिटल स्वरूपात पाहता येणार आहे. यासाठी कोणत्याही कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता नसल्याने नागरिकांचा मोठा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.

​ही मतदार यादी ऑनलाइन डाऊनलोड करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि सर्वांना समजेल अशी आहे. दिलेल्या अधिकृत लिंकवर गेल्यानंतर सर्वप्रथम ड्रॉपडाऊन मेनूमधून ‘महाराष्ट्र’ राज्याची निवड करावी लागेल, त्यानंतर आपला संबंधित जिल्हा आणि विधानसभा मतदारसंघ (AC) निवडणे आवश्यक आहे. यानंतर, आपल्या भागाचा म्हणजेच मतदान केंद्राचा भाग क्रमांक (Part Number) निवडल्यावर लगेचच S.I.R. २०२६ ची प्रारूप मतदार यादी डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध होईल.

​सर्व पात्र मतदारांनी या ऑनलाइन सुविधेचा त्वरित लाभ घ्यावा आणि यादी डाऊनलोड करून त्यात आपले तसेच आपल्या कुटुंबातील सर्व पात्र सदस्यांचे नाव योग्यरित्या नोंदवले गेले आहे का, याची सविस्तर खात्री करावी. यादीतील नावाचे स्पेलिंग, पत्ता, वय किंवा इतर कोणत्याही तपशिलांमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या वेळीच निदर्शनास आणून दुरुस्त करण्यासाठी ही प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली जाते, त्यामुळे प्रत्येकाने आपला तपशील तपासून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

​प्रशासनाकडून सर्व सुजाण नागरिकांना असेही विशेष आवाहन करण्यात आले आहे की, ही महत्त्वाची माहिती केवळ स्वतःपुरती मर्यादित न ठेवता ती सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी. आपल्या गावातील, परिसरातील किंवा सोसायटीमधील इतर नागरिकांना ही यादी तपासण्यासाठी अवगत करावे. सर्वांच्या सहकार्यातूनच आणि जागरुकतेतूनच एक अत्यंत अचूक व परिपूर्ण मतदार यादी तयार होण्यास मदत मिळणार आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशीऐवजी ‘विषारी इंजेक्शन’ किंवा तत्सम कमी वेदनादायक पर्यायांचा वापर करून मृत्यूदंड द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या भारतात अस्तित्वात असलेली फाशी देऊन मृत्यूदंड देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्णपणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आणि प्रभावी आहे.

​ही याचिका वरिष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, फाशीची सद्य पद्धत अत्यंत क्रूर, वेदनादायक आणि अमानवीय आहे. संविधानातील कलम २१ नुसार नागरिकांना मिळणाऱ्या ‘सन्मानाने जगण्याच्या हक्का’मध्ये ‘सन्मानाने मृत्यू’ मिळण्याचा हक्कही समाविष्ट असायला हवा, असा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला होता.

​याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना असे सांगण्यात आले की, सध्याच्या पद्धतीनुसार फाशी दिल्यानंतर मृत्यू निश्चित होण्यासाठी सुमारे ४० मिनिटांचा कालावधी लागतो. त्याउलट, विषारी इंजेक्शन टोचणे, गोळी झाडणे किंवा गॅस चेंबरचा वापर करणे यांसारख्या पर्यायी पद्धतींमुळे केवळ ५ मिनिटांत मृत्यू होऊ शकतो, ज्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या वेदना कमी होतील, असा दावा करण्यात आला होता.

​मात्र, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या सर्व युक्तिवादांचा विचार करून याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सद्यस्थितीत फाशीची पद्धत बदलण्याची आवश्यकता नाही. ही कायदेशीर पद्धत प्रभावी आणि वैध असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले आहे.

​ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की भविष्यातील वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक अभ्यासाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झाले आहेत. म्हणजेच, या विषयावरील संशोधनासाठी भविष्यात वाव असू शकतो, परंतु सध्याच्या कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशातील कोटीवधी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेत ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच २०२३१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ही योजना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीतही सुरू राहणार असून, यामुळे बळीराजाला मोठा आधार मिळाला आहे.

​या महत्त्वपूर्ण योजनेसाठी केंद्र सरकारने ३,१५,६१४ कोटी रुपयांच्या विशाल निधीची तरतूद केली आहे. पुढील पाच वर्षांत एवढा मोठा खर्च करून सरकार शेतीसाठी लागणारा आर्थिकभार हलका करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक आधार मिळत राहणार आहे.

​या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य पूर्ववत मिळत राहिल. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हफ्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे जमा केली जाते.

​शेतकऱ्यांना पेरणी आणि शेतीच्या हंगामात आर्थिक अडचण येऊ नये, यासाठी हफ्त्याचे वेळापत्रक पीक चक्रानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी साहित्य खरेदीसाठी सर्वाधिक पैशांची गरज असते, बरोबर त्याच काळात पीएम किसान योजनेचे हफ्ते वितरित केले जातात.

​या वेळेवर मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांमधील रोकड रकमेची अडचण दूर होते. तसेच त्यांना जास्त व्याजदराने कर्ज घेण्याची गरज भासत नाही. यामुळे शेतीसाठी आवश्यक असलेला खर्च भागवणे अधिक सोपे होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होण्यास मदत मिळेल.

   Follow us on   

Railway Updates: भारतीय रेल्वेने रेल्वे स्टेशनवरील आरक्षण काउंटरवरून तत्काळ तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांच्या प्रवासातील अडचणी दूर करण्यासाठी एक ऑगस्टपासून नवीन नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या नवीन टोकन प्रणालीमुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून, काउंटरवरील लांब रांगा आणि अनावश्यक गर्दी आटोक्यात आणण्यास मोठी मदत होईल.

​नव्या नियमावलीनुसार, एसी (AC) तत्काळ तिकिटांसाठी सकाळी ८:३० ते ९:०० या वेळेत टोकन दिले जाईल, तर नॉन-एसी म्हणजेच स्लीपर क्लाससाठी सकाळी ९:०० ते ९:३० या वेळेत टोकन दिले जातील. प्रत्येक आरक्षण काउंटरवर एसी तिकिटांसाठी १० आणि नॉन-एसी तिकिटांसाठी १५ टोकनची निश्चित मर्यादा ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे तिकीट वितरण व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध झाली आहे.

​या प्रक्रियेदरम्यान स्वतःसाठी किंवा आपल्या कुटुंबीयांसाठी थेट तिकीट काढण्यासाठी येणाऱ्या प्रवाशांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. गरज भासल्यास प्रवाशांना आपले नाते सिद्ध करण्यासाठी वैध कागदपत्रे काउंटरवर सादर करावी लागतील, ज्यामुळे काळ्या बाजारात होणाऱ्या तिकिटांच्या खरेदी-विक्रीला आळा बसेल.

​तसेच, प्रवाशांनी तिकीट काउंटरवर जाताना ओळख पटवण्यासाठी वैध फोटो ओळखपत्र सोबत ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रवाशांचे नाव, वय आणि प्रवासाशी संबंधित सर्व आवश्यक माहिती अगोदरच तयार ठेवल्यास तिकीट बुकिंगची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत जलद गतीने पार पडेल.

   Follow us on   

मुंबई: सण-उत्सवांच्या काळात लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्यांच्या आरक्षणासाठी प्रवाशांची प्रचंड गर्दी होत असते. याच गर्दीचा गैरफायदा घेत काही दलालांनी थेट राज्याच्या राज्यपाल कार्यालयाच्या (लोकभवन) नावाचा गैरवापर करून व्हीव्हीआयपी (VVIP) तिकिटे मिळवण्याचे मोठे रॅकेट चालवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. आरोपींनी राज्यपाल कार्यालयाच्या नावाचे बनावट लेटरहेड, तसेच बनावट सही आणि शिक्क्यांचा वापर करून रेल्वे प्रशासनाची फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

​पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील सुमारे ५०० हून अधिक दलालांच्या सिंडिकेटने व्हीव्हीआयपी इमर्जन्सी कोट्याच्या नावाखाली रेल्वेला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला आहे. गेल्या ५ महिन्यांपासून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, मलबार हिल पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या संपूर्ण घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार अंबरीश ठक्कर याच्यासह एकूण ७ जणांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.

राज्यात अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या ‘लोकभवन’च्या नावाचे बनावट लेटरहेड तयार करून रेल्वेच्या डोळ्यात धूळफेकणारा अंबरीश ठक्कर अत्यंत हुशारीने हे काळे जाळे चालवत होता. त्याचे एजंट लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांच्या वेटिंग लिस्टवरील प्रवाशांना गाठून त्यांचे पीएनआर (PNR) नंबर मिळवायचे आणि ते अंबरीशकडे पाठवायचे. त्यानंतर अंबरीश उच्चपदस्थांच्या नावाचे बनावट लेटरहेड, सही आणि शिक्के वापरून व्हीव्हीआयपी इमर्जन्सी कोट्यातून तिकिटे कन्फर्म करून घेत असे. या काळ्या धंद्यातून आलेला पैसा तपास यंत्रणांच्या नजरेस येऊ नये, म्हणून तो ही रक्कम आपल्या पत्नीच्या आणि कपड्याच्या दुकानातील कामगारांच्या बँक खात्यावर वळवत होता.

​हे सिंडिकेट केवळ लोकभवनपुरते मर्यादित नव्हते, तर अंबरीशने रेल्वेतील उच्चपदस्थांच्या नावानेही बनावट लेटरहेड बनवून तिकिटांचा काळाबाजार केल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, अंबरीश ठक्कर हा यापूर्वीही अशा गुन्ह्यांत सहभागी होता. एप्रिल २०२५ मध्ये पश्चिम रेल्वे आणि कुर्ला येथे तिकिटांचा काळाबाजार करताना रेल्वे पोलिसांनी त्याला पकडले होते. मात्र, दोन्ही प्रकरणांत तो अटकपूर्व जामीन मिळवून बाहेर आला होता. यावेळी मात्र थेट राज्याच्या कार्यालयाच्या नावाचा गैरवापर केल्यामुळे तो पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला आहे.

​राज्यपाल कार्यालयाचा गैरवापर करून चालवल्या जाणाऱ्या या कोट्यवधी रुपयांच्या रॅकेटमध्ये पोलीस आता संपूर्ण पाळेमुळे खणून काढणार का? तसेच यात अंबरीश ठक्कर हाच मुख्य सूत्रधार आहे की यामागे आणखी मोठे मासे लपले आहेत, याचा शोध घेणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.