रत्नागिरी: देशातील बँकिंग व्यवस्था, कर्जवसुलीची विश्वासार्हता आणि सामान्य ठेवीदारांच्या हितासंदर्भात एका अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर मुद्यावर मानवता विकास परिषद तसेच रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हा सर्वांगीण विकास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक सविस्तर निवेदन पाठवले आहे. सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक इन्व्हॉल्व्हन्सी (Insolvency) प्रकरणात NCLT ने मंजूर केलेल्या अत्यंत कमी परतफेडीच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक इन्व्हॉल्व्हन्सी प्रकरणातील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (NCLT) मंजूर योजनेनुसार, तब्बल ₹२२,००६.५७ कोटींच्या admitted creditor claims विरुद्ध कर्जाऊ देणाऱ्या संस्थांसाठी (creditors) केवळ ₹६.२५ कोटींची परतफेड निश्चित करण्यात आली आहे. या आकडेवारीमुळे तब्बल ९९.९७% इतका प्रचंड मोठा ‘हेअरकट’ (Haircut – कर्जमाफी/तूट) झाल्याने देशभरातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत ८०.८१४% मतदान हिस्सा असलेल्या creditors ने योजनेला समर्थन दिले असले, तरी एचडीएफसी बँक (HDFC Bank) आणि एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स (LIC Housing Finance) यांसारख्या प्रमुख वित्तीय संस्थांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. HDFC बँकेने या निर्णयाविरुद्ध NCLAT मध्ये अपील करण्याचे संकेत दिले असून, या मोठ्या तफावतीमुळे बँकिंग क्षेत्राच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मानवता विकास परिषदेचे प्रमुख मुद्दे व मागण्या:
समान न्यायाचा अभाव: शेतकरी किंवा लहान व्यावसायिक काही लाखांचे कर्ज फेडू शकला नाही तर त्याच्यावर जप्तीची कठोर कारवाई होते, मग हजारो कोटींच्या प्रकरणात एवढा मोठा हेअरकट कसा काय मंजूर होतो, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
ठेवीदारांच्या कष्टाचा पैसा: बँकांमध्ये असलेला पैसा हा केवळ बँकेचा नसून तो शेतकरी, कामगार, नोकरदार आणि सामान्य जनतेच्या आयुष्यभराच्या कष्टाची कमाई व बचतीचा पैसा आहे.
स्वतंत्र चौकशीची मागणी: ₹२२,००६ कोटी आणि ₹६.२५ कोटी यांमधील प्रचंड तफावतीची आणि सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक मालमत्ता, हमी व करारांची स्वतंत्र फॉरेन्सिक/फायनान्शियल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कायदेशीर लढाईला सहकार्य: HDFC बँक आणि LIC Housing Finance सारख्या dissenting creditors (विरोध करणाऱ्या बँका) यांनी घेतलेल्या कायदेशीर भूमिकेचा निष्पक्षपणे विचार करून त्यांना योग्य ती संधी मिळावी.
पारदर्शक राष्ट्रीय माहिती प्रणाली: ₹१०० कोटी किंवा त्यापेक्षा मोठ्या कर्जप्रकरणांसाठी बँकांना झालेली प्रत्यक्ष वसुली, हेअरकट आणि सेटलमेंटची माहिती देणारी एक पारदर्शक प्रणाली तयार करावी.
जबाबदारी निश्चित करणे: मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मंजूर करताना रिस्क असेसमेंट करणाऱ्या आणि कर्ज बुडीत होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या उच्च पातळीवरील निर्णयकर्त्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.
जनतेच्या विश्वासाची लढाई
हे निवेदन केवळ एका व्यक्तीविरुद्धची लढाई नसून भारतीय बँकिंग व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठीची एक नैतिक व सामाजिक मोहीम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. “जनतेचा पैसा हा जनतेचा विश्वास आहे; तो वाचवणे ही केवळ आर्थिक जबाबदारी नसून राष्ट्राप्रती असलेली नैतिक जबाबदारी आहे,” अशी ठाम भूमिका श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी मांडली आहे.
या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित सक्षम संस्थांकडून कायदेशीर चौकटीत योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी आग्रही मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
