मुंबई: महाराष्ट्रात बळजबरीने आणि फसव्या मार्गाने होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ आगामी २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपूर्ण राज्यभरात अधिकृतपणे लागू केला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडून यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना नुकतीच जारी करण्यात आली आहे. हा नवीन कायदा नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करतानाच कोणत्याही प्रकारच्या अवैध किंवा दबावयुक्त धर्मांतराविरुद्ध ठोस कायदेशीर पावले उचलण्यास प्रशासनाला सक्षम बनवणार आहे.
या कायद्यानुसार, प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या इच्छेनुसार कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा वैयक्तिक अधिकार अबाधित ठेवण्यात आला आहे. मात्र, जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या स्वेच्छेने धर्म परिवर्तन करायचे असेल, तर त्याला धर्मांतराच्या कमीत कमी साठ दिवस आधी जिल्ह्याच्याधिकाऱ्यांकडे किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे लेखी पूर्वसूचना देणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अनिवार्य पूर्वसूचनेमुळे संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येईल आणि जबरदस्ती किंवा फसवणुकीला कोणताही वाव उरणार नाही, असे शासनाचे मत आहे.
या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररीत्या घडवून आणलेले धर्मांतराचे गुन्हे संज्ञेय आणि अजामीनपात्र श्रेणीत ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलिसांना विनापरवाना थेट कारवाई करण्याचे अधिकार मिळतील आणि आरोपींना सहज जामीन मिळणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी व्यक्तीसाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद असून, हा गुन्हा पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षेची मर्यादा वाढवून दहा वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याचे स्वागत करताना स्पष्ट केले आहे की, हा अधिनियम राज्यातील विशेषतः महिला, मुली आणि समाजातील असुरक्षित घटकांच्या संरक्षणासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. अनेकदा प्रलोभने किंवा फसवणुकीच्या आधारे होणाऱ्या शोषणाला यामुळे आळा बसेल. हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून, केवळ फसव्या आणि बळजबरीच्या मार्गांना विरोध करण्यासाठी व सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्यासाठी आणला गेला आहे.
अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पोलीस दल आणि महसूल प्रशासन अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये अधिक कडक आणि कायदेशीर भूमिकेतून कारवाई करू शकतील. या कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे अवैध धर्मांतराच्या घटनांना मोठा ब्रेक लागेल आणि धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना कायदेशीर वेसण बसेल, असा ठाम विश्वास राज्य सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
