दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या विशिष्ट यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे प्रस्तावित शुल्काची अंमलबजावणी रोखण्याचा प्रयत्न सध्या तरी अपयशी ठरला असून, संबंधित घटकांसाठी ही व्यवस्था लागू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
या नव्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका दाखल झाली असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) तसेच नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांना आपले अधिकृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायपीठाने या प्रकरणात अजून अंतिम निर्णय दिलेला नसून, केवळ सध्याच्या टप्प्यावर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देणे अमान्य केले आहे.
शासनाच्या या नवीन रचनेनुसार, दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या सर्व यूपीआय व्यापारी व्यवहारांना शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. मात्र, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के इतका एमडीआर आकारला जाणार असून, ही नवी व्यवस्था १५ ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष कार्यरत होणार आहे.
या व्यवस्थेचा सामान्य ग्राहकांवर थेट आर्थिक बोजा पडणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दोन व्यक्तींमधील (P2P) नेहमीचे यूपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील, तर केवळ विशिष्ट श्रेणीतील व्यापारी व्यवहारांवरच हे शुल्क लागू केले जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ स्थगिती नाकारल्याने व्यापाऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळालेला नाही आणि नव्या शुल्काची अंमलबजावणी पुढे सुरू राहण्याची शक्यता बळावली आहे. असे असले तरी, केंद्र सरकार, आरबीआय आणि एनपीसीआय यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र आल्यानंतर न्यायालय या प्रकरणाच्या कायदेशीर वैधतेची सखोल तपासणी करणार असल्याने या निर्णयाविरोधातील कायदेशीर लढाई अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
