राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या प्रशासकीय आणि शासकीय प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता पात्र नागरिकांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयांचे खेटे न घालता थेट ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करता येणार आहेत. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून ही संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
शासकीय कामकाजाच्या पुनर्रचनेचा एक भाग म्हणून अर्ज स्वीकारण्यापासून ते त्याची छाननी, मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अर्थसाहाय्य वितरीत करण्यापर्यंतची सर्व पावले आता ‘महाडीबीटी २.०’ या प्रगत पोर्टलशी जोडण्यात आली आहेत. या नव्या व्यवस्थेमुळे प्रक्रियेतील दप्तरदिरंगाई टाळण्यास मदत होणार असून, अर्जासोबत जोडाव्या लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्रांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अधिकृत माहिती दिली आहे.
या ऑनलाइन प्रणालीचा सर्वाधिक फायदा अशा भागांतील रहिवाशांना होणार आहे, जिथे जवळच्या परिसरात अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत नाहीत किंवा ती सहज उपलब्ध नाहीत. पूर्वी अशा दुर्गम आणि वंचित भागातील नागरिकांना अर्ज दाखल करताना अनेक तांत्रिक व भौतिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र आता ही अडचण दूर झाली असून राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील किंवा ग्रामीण-शहरी भागातील पात्र लाभार्थी या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.
पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांची सोय लक्षात घेऊन या पोर्टलवर अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्याची विशेष सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे अर्जदारांना आपल्या अर्जावर नेमकी काय कारवाई झाली आहे, हे प्रत्यक्ष वेळेत समजणे शक्य होणार आहे. शासकीय योजनांचे अर्ज विनासायास आणि थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचावेत, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत मंजूर होणारी आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच ‘डीबीटी’ (DBT) पद्धतीचा वापर करून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये सुरक्षितपणे जमा केली जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे २ लाख ९८ हजार ६९५ पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा पहिला हप्ता यशस्वीरीत्या वितरीत करण्यात आला आहे. नवीन ऑनलाइन सुविधेमुळे उर्वरित आणि नवीन पात्र घटकांपर्यंत जलद गतीने मदत पोहोचवणे सोपे होणार आहे.
