राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आगामी फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. याआधी जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार ३१ ऑक्टोबरपर्यंत नियमित शुल्काने, १५ नोव्हेंबरपर्यंत विलंब शुल्काने तर ३० नोव्हेंबरपर्यंत अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे स्वीकारली जाणार होती, मात्र आता यात मोठा बदल करण्यात आला आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आणि मंडळाने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार यंदा विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे विलंब आणि अतिविलंब शुल्क पूर्णपणे माफ म्हणजेच रद्द करण्यात आले आहे. कोकण व कोल्हापूर विभागाचे विभागीय मंडळ अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी यासंदर्भातील सविस्तर माहिती माध्यमांना दिली असून या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात हलका होणार आहे.
केवळ दुष्काळग्रस्त भागातीलच नव्हे, तर दुष्काळ नसलेल्या इतर तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांनादेखील या सवलतीचा आणि दिलाशाचा फायदा मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पूर्वी वेळेत अर्ज न करू शकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता, परंतु आता तो टळल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा दिलासा पाहायला मिळत आहे.
या संपूर्ण निर्णयाबाबत राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी अधिकृत परिपत्रкаद्वारे संपूर्ण माहिती स्पष्ट केली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क यापूर्वीच शासनाकडून माफ करण्यात आले असून, आताच्या या नवीन मुदतवाढीमुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनाही मोठा आधार मिळाला आहे.
नियमित पुनर्परीक्षार्थी, श्रेणीसुधार तसेच खासगी विद्यार्थ्यांना आपली आवेदनपत्रे मंडळाच्या www.mahahsscboard.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत सर्व विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अतिरिक्त दंडाशिवाय केवळ नियमित शुल्कात आपले अर्ज भरता येणार आहेत.
