रेल्वे प्रवासादरम्यान मिळणाऱ्या अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छतेबाबत प्रवाशांकडून सातत्याने अनेक तक्रारी प्राप्त होत होत्या. जेवणात अस्वच्छता असणे, अन्नाचा दर्जा खालावलेला असणे तसेच शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थांबाबत होणारे गैरसमज यांमुळे रेल्वे प्रशासनाच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळाने (IRCTC) प्रवाशांच्या आरोग्याची दखल घेत अन्न पुरवठा व्यवस्थेत मोठा आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खानपान सेवांची पारदर्शकता आणि स्वच्छता सुधारण्यासाठी आयआरसीटीसीने ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (QCI) या मान्यताप्राप्त स्वतंत्र संस्थेसोबत करार केला आहे. या करारांतर्गत पुण्यासह संपूर्ण देशातील रेल्वे खानपान व्यवस्थेचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ म्हणजेच तिसऱ्या स्वतंत्र संस्थेमार्फत ऑडिट केले जाणार आहे. या व्यवस्थेमुळे अंतर्गत तपासणीतील त्रुटी दूर होऊन निष्पक्ष मूल्यमापन होण्यास मदत होणार आहे.
या नवीन तपासणी प्रक्रियेसाठी क्यूसीआयचे विशेष प्रशिक्षित अधिकारी आणि स्वतंत्र पथके तैनात केली जात आहेत. ही पथके रेल्वे स्थानकांनावरील फूड प्लाझा, जन आहार केंद्रे, स्टॉल्स आणि रेल्वे गाड्यांना अन्न पुरवठा करणाऱ्या बेस किचनची अचानक भेट देऊन तपासणी करतील. तसेच धावत्या रेल्वे गाड्यांमध्ये जाऊन अन्नाची गुणवत्ता, त्याची ताजेपणा आणि स्वच्छतेचे सर्व निकष तपासले जातील.
या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. तपासणी अधिकारी विशेष मोबाईल ॲपद्वारे घटनास्थळाचे छायाचित्र, जीपीएस लोकेशन आणि वेळेची डिजिटल नोंद करतील. हा डिजिटल तपासणी अहवाल अवघ्या २४ तासांच्या आत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर केला जाईल, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा फेरफार किंवा हलगर्जीपणा लपवणे कंत्राटदारांना शक्य होणार नाही.
जर तपासणीदरम्यान अन्नाचा निकृष्ट दर्जा किंवा स्वच्छतेचा अभाव आढळला, तर कंत्राटदारांवर केवळ दंडात्मक कारवाई करून सोडले जाणार नाही. गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्यास संबंधित कंत्राटदाराचा परवाना थेट रद्द करण्याची तरतूद या नव्या नियमावलीत करण्यात आली आहे. या कठोर निर्णयामुळे रेल्वे प्रवाशांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
