Follow us on   

मुंबई:मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर, सुरक्षित आणि वेगवान करण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) कंबर कसली आहे. यामध्ये कित्येक वर्षांपासून उपेक्षित राहिलेल्या हार्बर रेल्वे मार्गाच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. मुंबई, नवी मुंबई आणि ‘तिसऱ्या मुंबई’ला जलद गतीने जोडण्यासाठी हार्बर मार्गावर जलद लोकल गाड्या धावण्यासाठी स्वतंत्र मार्गिकेची चाचपणी केली जाणार आहे. सध्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) ते पनवेल दरम्यान केवळ धिम्या लोकल धावत असल्याने आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. यावर तोडगा म्हणून ‘एमयुटीपी-४’ (MUTP-4) प्रकल्पांतर्गत एका सल्लागाराची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही जलद मार्गिका कितपत व्यवहार्य ठरेल आणि कोणत्या भागातून करता येईल, याचा अभ्यास हा सल्लागार करेल. यासोबतच ठाणे-बोरीवली आणि वांद्रे-कुर्ला या भागांत रेल्वे कनेक्टिव्हिटी शक्य आहे का, याचाही अभ्यास केला जाणार असल्याची माहिती एमआरव्हीसीचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक विलास वाडेकर यांनी दिली.

​दुसऱ्या बाजूला, पश्चिम आणि मध्य रेल्वे मार्गावरील लोकल ट्रेनची प्रवासी क्षमता वाढवण्यासाठी १५ डब्यांच्या लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवली जाणार आहे. त्यासाठी अत्यंत प्रगत समजली जाणारी ‘ट्रेन कंट्रोल अँड मॉनिटरिंग सिस्टम’ (TCMS) लागू करण्यात येत असून, विविध स्थानकांवर प्लॅटफॉर्मच्या विस्तारीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. यामुळे प्रवाशांना गर्दीतून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी करण्यासाठी रेल्वेकडून लवकरच २३८ नवीन डिझाईनच्या एसी लोकल दाखल केल्या जाणार आहेत. यासाठीच्या निविदा जून महिन्यापर्यंत अंतिम केल्या जातील आणि टप्प्याटप्प्याने सध्याच्या नॉन-एसी लोकलचे एसी लोकलमध्ये रूपांतर केले जाईल.

​प्रवाशांच्या सोयी-सुविधांसोबतच त्यांच्या सुरक्षिततेलाही सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील अपघाती मृत्यूंचे सत्र थांबवण्यासाठी ‘मिशन झीरो डेथ’ अंतर्गत रेल्वे स्थानकांचा कायापालट केला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या १७ स्थानकांपैकी ५ स्थानकांचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित स्थानकांच्या कामाला गती दिली जात आहे. यामध्ये दादर, घाटकोपर, वसई आणि भांडुप यांसारख्या प्रमुख आणि गर्दीच्या स्थानकांचा समावेश आहे. एकूणच, येत्या काळात मुंबईकरांना अधिक आधुनिक, वेगवान आणि सुरक्षित रेल्वे सेवा अनुभवता येणार आहे.

   Follow us on   

मुंबई:मुंबईतील तब्बल ९३५ जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या पगडी पद्धतीमधील इमारतींचा पुनर्विकास पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडला आहे. म्हाडाच्या (MHADA) कार्यकारी अभियंत्यांना ‘कलम ७९-अ’ अंतर्गत नोटिसा बजावण्याचा अधिकार आहे की नाही, यावरून सुरू असलेला वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचला आहे. या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यामुळे मुंबईतील सुमारे ४ लाख पगडी रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्यांच्यात तीव्र चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

​काय आहे मुख्य वाद?

​धोकादायक किंवा उपकरप्राप्त (Cessed) इमारतींमधील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यास सांगणे आणि पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी ‘कलम ७९-अ’ अंतर्गत नोटीस बजावणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना ही नोटीस बजावण्याचा अधिकार आहे का, यावरून घरमालक आणि म्हाडा यांच्यात वाद सुरू आहे.

​डिसेंबर २०२४: अनेक घरमालकांनी या अधिकाराला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

​जुलै २०२५: मुंबई उच्च न्यायालयाने या नोटिसांच्या वैधतेची आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली.

​समितीचा निष्कर्ष: समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, म्हाडाच्या २००१ मधील ठरावानुसार आणि ऑक्टोबर २०२३ च्या शासकीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कार्यकारी अभियंत्यांनाच सक्षम प्राधिकरण मानले गेले आहे. त्यांना किमान ५१ टक्के भाडेकरूंच्या संमतीने पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी घरमालकांना नोटीस देण्याचा अधिकार आहे.

​समितीच्या अहवासानंतर या समस्येवर तोडगा निघेल अशी आशा असतानाच, घरमालकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने हा पेच अधिकच वाढला आहे.

​”आम्हाला मरायला सोडले आहे का?” — रहिवाशांची आर्त हाक

​पावसाळा तोंडावर आलेला असताना पुनर्विकास रखडल्याने आणि कायदेशीर लढाईमुळे इमारतींची दुरुस्तीही करता येत नसल्याने रहिवाशांनी तीव्र संताप व भीती व्यक्त केली आहे:

​निनद शिवणेकर (परळ रहिवासी): “आमचे घर खूप छोटे असल्याने मी, माझी पत्नी आणि ५ वर्षांची मुलगी गच्चीवर झोपतो. वृद्ध पालकांना बाहेरचे शौचालय वापरणे कठीण जाते. छप्पर कधीही कोसळू शकते, म्हणून मी छपराला आधार देण्यासाठी लाकडे आणि होर्डिंग्ज शोधत आहे. या शहरात घरमालकांसारखी अमानुष माणसेही राहतात, हे मुंबईचे कडू सत्य आहे.”

​दिनेश लोके (दादर रहिवासी): “मुंबईत लवकरच मुसळधार पाऊस सुरू होईल. इमारत न्यायालयात अडकल्याने दुरुस्ती किंवा पुनर्विकास काहीच होत नाहीये. म्हाडाच्या अधिकारांवरच प्रश्नचिन्ह असल्याने यंदा पावसाळापूर्व स्ट्रक्चरल ऑडिटही होणार नाही. प्रशासन आम्ही मरण्याची वाट पाहत आहे का?”

​सुमेधा तावडे (गिरगाव रहिवासी): “आधी घरमालकांनी भाडे घेणे बंद केले, मग दुरुस्ती नाकारली आणि नंतर भाडे दिले नाही म्हणून घर खाली करण्याची धमकी दिली. आता पुनर्विकास लांबणीवर टाकण्यासाठी ते न्यायव्यवस्थेचा वापर करत आहेत. आजच्या महागाईत आम्ही दुसरीकडे घर घेऊ शकत नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयात मॅटर गेल्यामुळे आमची प्रतीक्षा आणखी वाढली आहे.”

​कायद्यात बदलाची गरज

​या परिस्थितीवर बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले की, समितीच्या अहवालानंतर आता ‘महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा’ आणि ‘म्हाडा कायद्यात’ त्वरित सुधारणा करण्याची गरज आहे. तरच लाखो पगडी रहिवाशांना खरा न्याय मिळू शकेल.

   Follow us on   

मुंबई: मुंबई शहरात दररोज राज्याच्या विविध जिल्ह्यांतून आणि देशभरातून हजारो खाजगी ट्रॅव्हल्स व पॅसेंजर गाड्या येत असतात. या वाहनांमुळे शहरात होणारी प्रचंड वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता देशभरातून येणाऱ्या या खाजगी प्रवासी गाड्यांना मुंबईच्या वेशीवर म्हणजेच दहिसर आणि मानखुर्द जकात नाक्यांवरच थांबवले (रेड सिग्नल दिला) जाईल. या गाड्या या ठिकाणी थांबून प्रवाशांना सोडतील आणि तिथूनच पुन्हा माघारी परततील. यामुळे मुंबई शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील अंतर्गत वाहतूककोंडी आणि खाजगी बसच्या पार्किंगचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटणार आहे.

​या नवीन व्यवस्थेमुळे बाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी त्यांना मुंबईच्या विविध भागात जाण्यासाठी जकात नाक्यांवरूनच मेट्रो, बेस्ट (BEST) बसेस आणि टॅक्सी/कॅबची उत्तम कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच, प्रवाशांच्या सोयीसाठी दहिसर आणि मानखुर्द या दोन्ही ठिकाणी आधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त असे मल्टिप्लेक्स, थ्री-स्टार व फाईव्ह-स्टार हॉटेल्स, भव्य शॉपिंग सेंटर्स, पार्किंग हब आणि फूड प्लाझा उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय, वाहनांसाठी सीएनजी, पेट्रोल पंप आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) चार्जिंग स्टेशन्स यांसारख्या आवश्यक इंधनाच्या सुविधाही या ठिकाणी उपलब्ध असतील.

​सन २०१७ मध्ये जकात (Octroi) बंद झाल्यापासून दहिसर आणि मानखुर्द येथील हे जकात नाके ओस पडले होते. सध्या दहिसर येथे १८,८६९ चौरस मीटर आणि मानखुर्द येथे २९,७७४ चौरस मीटर अशी मोक्याची जागा उपलब्ध असून पालिकेला त्याचा कोणताही उपयोग होत नव्हता. या जागेचा पुनर्विकास करण्यासाठी पालिका एकूण १२३२ कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे; ज्यामध्ये दहिसर जकात नाक्यासाठी ९९२ कोटी रुपये आणि मानखुर्द जकात नाक्यासाठी २४० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या भव्य प्रकल्पामुळे मुंबईतील वाहतूककोंडी तर फुटणार आहेच, शिवाय या सुविधांमुळे पालिकेच्या महसुलातही मोठी वाढ होणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली आहे.

   Follow us on   

मुंबई: मानसूनपूर्व नाला सफाई अभियानात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) कामगारांना साकी नाका परिसरातील मुख्य नाल्यातून पूर्ण ऑटो रिक्षाचा सांगाडा बाहेर काढावा लागला. १८ मे रोजी साकी नाक्यातील सांगाडा लोखंडी कचरापेटी परिसरात क्रेन आणि यंत्रांच्या सहाय्याने हा प्रचंड अवजड कचरा बाहेर काढण्यात आला.नाल्याच्या आत पूर्णपणे बुडालेला आणि चिखल, प्लास्टिक व इतर कचऱ्याने झाकलेला हा ऑटो रिक्षा बाहेर काढताना बीएमसीच्या कर्मचाऱ्यांना बराच वेळ आणि मेहनत घ्यावी लागली.

व्हिडिओत स्पष्ट दिसते की, रिक्षाचा संपूर्ण फ्रेम, चाके आणि इतर भाग एकत्रितपणे नाल्यात अडकले होते. यासोबत मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक, टायर आणि इतर घनकचराही काढण्यात आला.बीएमसीने यानिमित्त मुंबईकर नागरिकांना नद्या, नाले आणि जलप्रवाहात घनकचरा, तरंगता कचरा किंवा अवजड साहित्य टाकू नये, असे नम्र आवाहन केले आहे.

मात्र, नागरिकांच्या प्रतिक्रियांमध्ये अनेकजण म्हणत आहेत की, “केवळ आवाहन पुरेसे नाही, कचरा टाकणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई व्हायला हवी.”या प्रकारच्या घटनांमुळे मुंबईतील नाल्यांच्या सफाईचा खर्च आणि मेहनत वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

🔹मुंबईकर नागरिकांनी नदी / नाल्‍यांमध्‍ये घनकचरा, तरंगता कचरा आणि अवजड साहित्‍य टाकू नये असे नम्र आवाहन बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका प्रशासनातर्फे करण्‍यात येत आहे.#MyBMCUpdates pic.twitter.com/grmRcMlR9z

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) May 20, 2026

   Follow us on   

​मुंबई: मुंबईतील लोकल गाड्यांमधून रात्रीच्या वेळी विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे आता धाबे दणाणले आहेत. पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने अशा प्रवाशांविरुद्ध एक विशेष मोहीम उघडली असून, आता रात्रीच्या वेळीही ‘टीएसी’ (Ticket Checking) कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रात्रीच्या वेळी विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आल्याने प्रशासनाने हा कठोर पाऊल उचलले आहे.

​या विशेष मोहिमेअंतर्गत रात्री ९ वाजेपासून ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत चर्चगेट ते विरार दरम्यान लोकल गाड्यांमध्ये तिकीट तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी ‘बॅटमॅन’ (Be Aware TTE Manning At Night) नावाची विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. ही पथके रात्रीच्या शेवटच्या लोकलपासून ते सकाळच्या पहिल्या लोकलपर्यंत डब्यांमध्ये गस्त घालतील. एप्रिल महिन्यात पश्चिम रेल्वेने विक्रमी कारवाई करत ३ लाख ६० हजारांहून अधिक विनातिकीट प्रवाशांना पकडले होते. या पार्श्वभूमीवर, तिकीट तपासणीची ही प्रक्रिया आता चोवीस तास सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

​मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक प्रवासी रात्रीच्या वेळी तिकीट तपासणी होत नसल्याचा फायदा घेऊन विशेषतः एसी लोकलमध्येही विनातिकीट प्रवास करत असल्याचे समोर आले आहे. दिवसा होणारी गर्दी पाहता तिकीट तपासणीत येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी रात्रीची स्वतंत्र पथके अधिक प्रभावी ठरतील. पश्चिम रेल्वेवर दररोज १४१४ फेऱ्यांमधून सुमारे ३० लाख प्रवासी प्रवास करतात; या प्रवासादरम्यान शिस्त पाळली जावी आणि रेल्वेचा महसूल बुडू नये, यासाठी ही ‘बॅटमॅन’ टीम आता रात्रीच्या अंधारातही सक्रिय राहणार आहे.