Follow us on        

मुंबई:

मुंबईतील विद्याविहार येथील कैलास अव्हेन्यू सोसायटीमध्ये जैन धर्मगुरूंसाठी आखण्यात आलेल्या पांढऱ्या पट्टीवरून (सफेद पट्टी) मोठा वाद निर्माण झाला आहे. प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि युट्यूबर प्रसाद वेदपाठक याने या प्रकाराविरोधात सोशल मीडियावर आवाज उठवला असून, आता त्याला इमारतीतील काही व्यक्तींकडून धमक्यांचे फोन येत असल्याचा आरोप केला आहे. सुरक्षेचा विचार करता प्रसादने पोलीस संरक्षणाची मागणी केली असून, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पोलीस त्याच्या निवासस्थानी दाखल झाले आहेत.

​प्रसाद वेदपाठकने शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये असा दावा केला आहे की, सोसायटी कमिटीमधील काही जैन सदस्यांनी इतर रहिवाशांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता किंवा त्यांची परवानगी न घेता इमारतीच्या आवारात (सामायिक जागेत) ही परमनंट पांढरी पट्टी मारली आहे. सामायिक जागेचा हा गैरवापर असल्याचा आरोप करत त्याने म्हटले की, धार्मिक मान्यता पाळायच्या असल्यास साधुसंतांना खांद्यावर घेऊन घरी न्यावे, पण असे प्रकार करू नयेत. यामुळे सर्वसामान्य रहिवाशांना मानसिक मनस्ताप होत असून सोसायटीनं सर्वांची माफी मागून ही पट्टी तातडीने काढावी, अशी मागणी त्याने केली आहे.

​माध्यमांशी बोलताना प्रसादने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या २५ वर्षांपासून या इमारतीत जैन धर्मगुरू येत असून आपण त्यांचा आदरच करतो, परंतु अशी पट्टी पहिल्यांदाच मारण्यात आल्याचे त्याने सांगितले. “आम्ही इथले मूळ रहिवाशी, भूमीपुत्र असूनही आम्हाला साध्या गोष्टीसाठी विचारले गेले नाही. प्रायव्हेट प्रॉपर्टीमध्ये जर इतर समाजानं अशाच प्रकारे धार्मिक गोष्टी केल्या तर चालतील का?” असा सवाल करत त्याने स्थानिक मराठी रहिवाशांना यामागचं राजकारण समजून घेण्याचं आवाहन केलं आहे. बहुमताच्या विरोधात जाऊन आपण ही हिंमत दाखवली असली, तरी जबरदस्तीने किंवा कुणाला गृहीत धरून अशी एकरुपता आणता येत नाही, असे मत त्याने व्यक्त केले आहे. पोलिसांच्या तपासानंतर आता हा वाद काय वळण घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

   Follow us on        

मुंबई: मे महिन्यात मुंबईमध्ये प्रचंड उकाडा आणि तीव्र उष्णता जाणवत असल्यामुळे मुंबईकरांनी गारेगार प्रवासासाठी वातानुकूलित (AC) लोकल गाड्यांना मोठी पसंती दिली आहे. प्रवाशांच्या या उदंड प्रतिसादामुळे पश्चिम रेल्वेवरील वातानुकूलित लोकल मधील प्रवासी संख्या आणि दैनंदिन महसुलात लक्षणीय वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, ११ मे २०२६ रोजी एकाच दिवसात तब्बल ५० हजारांपेक्षा जास्त तिकीट आणि पास विक्रीची ऐतिहासिक नोंद झाली असून हा पश्चिम रेल्वेच्या इतिहासातील एक नवा विक्रम ठरला आहे.

​११ मे २०२६ रोजी वातानुकूलित लोकलसाठी एकूण ५० हजार ६६३ तिकीट आणि पासेसची विक्री झाली. या एकाच दिवसाच्या प्रवासातून रेल्वे प्रशासनाला १ कोटी ६० लाख ५८ हजार ८९५ रुपये इतका विक्रमी महसूल मिळाला. यापूर्वी, ४ मे २०२६ रोजी देखील ४७ हजार ४७५ तिकीट आणि पासची विक्री झाली होती, ज्यातून रेल्वेला १ कोटी ६० लाख २१ हजार २४० रुपये महसूल मिळाला होता.

​महिनाभरात ५८ लाख ८९ हजार जणांचा प्रवास:

मुंबईतील तीव्र उष्णतेमुळे एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत मे महिन्यात एसी लोकल मधील गर्दीत मोठी वाढ झाली. १ ते ३१ मे २०२६ या एका महिन्याच्या कालावधीत तब्बल ५८ लाख ८९ हजार ७३७ प्रवाशांनी वातानुकूलित लोकल मधून प्रवास केला. या प्रवाशांकडून पश्चिम रेल्वेला २८ कोटी १० लाख ८१ हजार ९५५ रुपये इतका मोठा महसूल मिळाला आहे. हे प्रमाण मागील वर्षाच्या (२०२५ च्या) मे महिन्याच्या तुलनेत २८.६७ टक्क्यांनी अधिक असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

​प्रवाशांचा हा वाढता प्रतिसाद आणि गर्दी लक्षात घेता येत्या काळात वातानुकूलित लोकलच्या फेऱ्या आणखी वाढवण्याचा विचार रेल्वे प्रशासन करत असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. सध्या पश्चिम रेल्वेवर दररोज १४५ वातानुकूलित लोकल फेऱ्या चालवल्या जातात, तर शनिवार आणि रविवारी प्रवाशांची संख्या लक्षात घेऊन ११८ फेऱ्या चालवल्या जातात.

​पाच महिन्यांत १११ कोटींचा महसूल:

दुसरीकडे, चालू वर्षातील दीर्घकालीन आकडेवारीचा विचार केला असता, जानेवारी ते मे २०२६ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत वातानुकूलित लोकलसाठी एकूण ५२ लाख ४६ हजार ३६७ तिकीट आणि पासेसची विक्री झाली आहे. यातून पश्चिम रेल्वेच्या तिजोरीत तब्बल १११ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजेच जानेवारी ते मे २०२५ या समान कालावधीत ४० लाख ७७ हजार २९४ तिकीट आणि पास विक्रीतून ९७ कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा प्रवासी संख्या आणि महसूल या दोन्हीत कमालीची वाढ झाली आहे.

   Follow us on        

​मुंबई: पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने दक्षिण मुंबईतील इमारतींचे सर्वेक्षण पूर्ण केले असून, ८२ उपकरप्राप्त इमारती अतिधोकादायक असल्याची यादी प्रसिद्ध केली आहे. या यादीतील ४३ इमारती मागील वर्षीच्या यादीतही समाविष्ट होत्या. पावसाळ्यात दुर्घटना टाळण्यासाठी म्हाडाने या इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षित स्थलांतरित होण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.

​२१०२ रहिवाशांचे स्थलांतर करण्याचे आव्हान

​या अतिधोकादायक इमारतींमध्ये एकूण २,७३६ रहिवासी (२,२५६ निवासी आणि ४८० अनिवासी) राहत आहेत. यापैकी:

​१७६ रहिवाशांना यापूर्वीच घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या.

​२९ रहिवाशांचे म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात (Transit Camp) यशस्वीरित्या स्थलांतर करण्यात आले आहे.

​३६ रहिवाशांनी स्वतःची पर्यायी व्यवस्था केली आहे.

​उर्वरित २,१०२ रहिवाशांचे पावसाळ्यापूर्वी सुरक्षित ठिकाणी तात्पुरते स्थलांतर करण्याचे मोठे आव्हान आता दुरुस्ती मंडळासमोर उभे ठाकले आहे.

​अपुऱ्या गाळ्यांमुळे मिळणार घरभाडे

​म्हाडाकडे सध्या केवळ ५०० संक्रमण शिबिराचे गाळे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ज्या रहिवाशांना गाळे देणे शक्य नाही, त्यांना पर्यायी व्यवस्था म्हणून दरमहा २०,००० रुपये घरभाडे दिले जाणार आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यात अशा जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळून मोठी जीवितहानी होण्याची भीती असते. त्यामुळे म्हाडाकडून ही खबरदारीची पावले उचलली जात आहेत.म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने घोषित केलेल्या सर्व ८२ अतिधोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींची संपूर्ण यादी खालीलप्रमाणे आहे:

​काळबादेवी, बोरा बाजार, सॅम्युअल स्ट्रीट आणि परिसर

​१. ३० सी-३० डी, बोमनजी लेन

२. १२०, बोरा बाजार स्ट्रीट

३. १५, तांडेल क्रॉस लेन

४. १००-१०२, कांबेकर स्ट्रीट

५. ७१-७७, सॅम्युअल स्ट्रीट

६. इमारत क्रमांक २३-२७, बनियन स्ट्रीट

७. इमारत क्रमांक ४०, बापू कोर्ट स्ट्रीट

८. इमारत क्रमांक ४०४-४१६, ४१६ ए, शेख मेमन स्ट्रीट, २-१८, के एम शर्मा मार्ग, सी २०८-२१५ व ९४३-४४/१२१२-१५

९. इमारत क्र. ४०४-डी, काळबादेवी रोड

१०. इमारत क्र. १५७/३, कावेल क्रॉस लेन क्र. ५

११. इमारत क्र. ८३-८५, ट्रिनिटी स्ट्रीट

​गिरगाव, व्ही. पी. रोड आणि जे. एस. एस. रोड परिसर

​१२. इमारत क्र. ३७७-अ, जे. एस. एस. रोड

१३. इमारत क्र. ७-९, रोपा लेन

१४. इमारत क्र. २५, नवरोजी स्ट्रीट

१५. इमारत क्र. २२-३४, व्ही. पी. रोड

१६. इमारत क्र. ५१, फर्स्ट कारपेंटर स्ट्रीट

१७. ३१ ए, मामा परमानंद मार्ग, गिरगाव

१८. १६-२२ ए, खत्तर अली लेन, गिरगांव

१९. ११-१३, एम. के. रोड, गिरगांव

२०. ३१६- एबी, ११., व्ही.पी. रोड, गिरगांव

२१. २४७-बी, व्ही.पी. रोड, गिरगाव

२२. १४४-१६८, कल्याण इमारत, गिरगाव

२३. ८८ डी-८८जी, खाडीलकर रोड, गिरगाव

२४. ४१-४३-४५ जे एस एस रोड, गिरगाव

२५. १४, (मंचाराम निवास), शेणवी वाडी, गिरगाव

२६. १२, (विष्णू निवास), शेणवी वाडी, गिरगाव

२७. २१-बीसी, खाडीलकर रोड, गिरगाव

२८. इमारत क्र. ३१४-बी, व्ही.पी. रोड, गिरगाव

२९. इमारत क्र. ५-जे. दुभाष लेन, गिरगाव

३०. इमारत क्र. ६६-६६ए ६८-६८ए, तात्या घारपुरे पथ, गिरगाव

​खेतवाडी, माझगाव, बेलासिस रोड आणि परिसर

​३१. २२ मातृवंदना, खेतवाडी ६ वी लेन

३२. २-८, पाववाला स्ट्रिट

३३. १, खेतवाडी १२ वी लेन, वाघेला कुपर

३४. ४२७- ई. एम. एस. अली. रोड

३५. ३४६-३४८ ए, बेलासिस रोड

३६. ३, राघवजी रोड

३७. २५, ससेक्स रोड, माझगाव

३८. ८६ बी, मापलावाडी मोतीशा लेन, माझगाव

३९. ७-९ ए व १-९, हाथीबाग रोड

४०. १० हाथी बाग रोड

४१. २२, नारळवाडी रोड, माझगाव

४२. ५-१३, उनवाला बिल्डिंग, डी. एन सिंग रोड, हाथी बाग रोड

४३. २६, ससेक्स रोड माझगाव

४४. ७६ टॅंक बंदर रोड

४५. १४५-१५९ दिग्विजय मिल चाळ, काळाचौकी रोड

​मौलाना आझाद रोड, जे. जे. रोड, नागपाडा आणि कामाठीपुरा

​४६. २-१८, बाबुला टॅंक रोड

४७. जगुली बिल्डिंग, इमारत क्र. ३१-३३, शेख हाफिजुद्दीन मार्ग / सांकली स्ट्रीट

४८. गुजरिया बिल्डिंग, इमारत क्र. २४१-२४३, मौलाना आझाद रोड

४९. इमारत क्र. ४४०-४४२, सर जे. जे. रोड

५०. इमारत क्र. ८५-९७, सोफिया झुबेर रोड व १-१५, १ ली पीरखान स्ट्रीट

५१. इमारत क्र. ६७-८१, सोफिया झुबेर रोड

५२. इमारत क्र. ९-११ बी, ८९-१०३, ९५-११५, १०३ए, मौलाना आझाद रोड

५३. इमारत क्र. ५०-६४, मौलाना आझाद रोड

५४. इमारत क्र. ४-६-८, मौलाना आझाद रोड

५५. इमारत क्र. १८०-१९६, डिमटीमकर रोड, १११-१२१, न्यू नागपाडा रोड, मरियम मंझिल

५६. इमारत क्र. १०, मौलाना आझाद रोड

५७. इमारत क्र. १२-२०, मौलाना आझाद रोड

५८. इमारत क्र. ३५, कामाठीपुरा १० वी लेन

५९. इमारत क्र. ६५-११, कामाठीपुरा ११ वी लेन

६०. नूर मंझिल, इमारत क्र. ६४२-६४४, फॉकलंड रोड

६१. लक्ष्मी बिल्डिंग, इमारत क्र. ८८-९०, ९०-९२, क्लेअर रोड

६२. इमारत क्र. १४-ABCD, रिटेबल स्ट्रीट

​एलफिस्टन रोड, सातरस्ता, लोअर परळ आणि ना. म. जोशी मार्ग

​६३. इ.क्र. १०० डी न्यू स्टार मेन्शन, के.के. रोड

६४. कोळी चाळ नं. ३-३ ए, गणपतराव कदम मार्ग

६५. ३८-४०-४० ए, लक्ष्मी बिल्डिंग, भाउसाहेब तोडणकर मार्ग, एलफिस्टन रोड

६६. १०० ई, मेहर लॉज, के. के. रोड, सातरस्ता

६७. ३७३ ए साई प्रसाद, मुरारी घाग मार्ग

६८. १४ फितवाला बिल्डिंग, एलफिस्टन रोड

६९. ९८ हाजी कासम चाळ, शाहीर अमर शेख मार्ग

७०. १४-१४ ए, १६-१६ ई, खरास बिल्डिंग, ना म जोशी मार्ग

७१. ४८, विरा बिल्डिंग, जगन्नाथ भातणकर रोड

७२. ४६ दया विरा बिल्डिंग, जगन्नाथ भातणकर रोड

​दादर (पूर्व आणि पश्चिम) व माहीम परिसर

​७३. ८-८ सी, २६- २६ एफ, कॉर्नर चेंबर्स, शिवाजी पार्क रोड नं. ५, दादर (पश्चिम)

७४. ४३- ४५, गोरेगावकर वाडी, पोतुगीज चर्च रोड, दादर (पश्चिम)

७५. हेदवकर वाडी क्र.२, द. स. बाबरेकर मार्ग, गोखले रोड (उत्तर), दादर (पश्चिम)

७६. ३६, कुबल निवास, गोखले रोड, दादर (पश्चिम)

७७. इमारत क्र. ३९-३९ अ व ४१-४१ ए, इलम महल, एस. के. बोले. रोड, दादर (पश्चिम)

७८. इमारत क्र. २० जमाल हाऊस, दर्गा स्ट्रिट, माहिम

७९. इमारत क्र. ७ अअ, आनंद भुवन (जुनी) शिवाजी पार्क, रोड क्र. ४, दादर (पश्चिम)

८०. इमारत क्र. २७४-२७४ ए, मिनर्वा बिल्डींग, माधवदास पास्ता रोड, दादर (पूर्व)

८१. इमारत क्र. १८४-१८४ एफ, मिनर्वा मेन्शन, डॉ. बी. ए. रोड, दादर (पूर्व)

​(टीप: मूळ माहितीत अनुक्रमांक २० वगळला गेला असल्यामुळे एकूण अधिकृत ८१ नोंदणीकृत इमारतींची नावे यादीत स्पष्ट आहेत, मात्र म्हाडाच्या एकूण आकडेवारीनुसार ८२ इमारती घोषित करण्यात आल्या आहेत.)

   Follow us on        

मुंबई: मुंबईकरांचा प्रवास अधिक वेगवान, सुखकर आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’ आता लवकरच सेवेत दाखल होणार आहे. या प्रकल्पाच्या ताफ्यातील पहिली अत्याधुनिक स्वीडिश इलेक्ट्रिक बोट मुंबई बंदरात दाखल झाली असून, येत्या जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून तिच्या मार्गिका चाचण्यांना (ट्रायल्स) सुरुवात होणार आहे. महाराष्ट्राला लाभलेल्या ८७७ किलोमीटर लांबीच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचा प्रभावी वापर करून राज्यातील जलवाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेगाने पावले उचलली जात आहेत. मुंबईतील रस्त्यांवरील वाढती वाहतूक कोंडी, खड्डे आणि वेळेचा अपव्यय यांवर हा एक उत्तम आणि आधुनिक पर्याय ठरेल.

​’कॅन्डेला पी-१२’ बोटीची वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान

​या प्रकल्पासाठी स्वीडनहून ‘कॅन्डेला पी-१२’ (Candela P12) नावाची विशेष बोट मागवण्यात आली आहे. ही बोट संपूर्णपणे इलेक्ट्रिक प्रपल्शन आणि हायड्रोफॉइल तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या तंत्रज्ञानामुळे बोट चालताना पाण्याचा कमीत कमी रोध होतो, ज्यामुळे ती पाण्याच्या पृष्ठभागावरून तरंगत उडत असल्याचा आभास निर्माण होतो. ही बोट २५ नॉट्स (सुमारे ४६ किमी प्रति तास) या वेगाने धावू शकते. सध्या प्राथमिक चाचणीसाठी आलेल्या या बोटीची प्रवासी क्षमता ३० इतकी आहे. ही नौका शून्य कार्बन उत्सर्जन करणारी, पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त आणि आवाजरहित असल्याने यामुळे समुद्री पर्यावरणाला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही. तसेच, पारंपरिक डिझेल फेऱ्यांच्या तुलनेत ती तब्बल ८० टक्के कमी ऊर्जा वापरते.

​भविष्यातील विस्तार आणि हायटेक बदल

​किनारी भागातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बदलण्यासाठी सरकार सध्या जागतिक पातळीवरील आघाडीच्या कंपन्यांशी चर्चा करत आहे. या पहिल्या ३० आसनी बोटीच्या यशस्वी चाचणीनंतर, ५० आणि १०० प्रवासी क्षमता असलेल्या आणखी आधुनिक बोटी आणण्यासाठी नॉर्वेमधील कंपन्यांशीही बोलणी सुरू असल्याची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे आगामी काळात गेटवे ऑफ इंडिया परिसरासह मुंबईच्या किनारपट्टीवर दिसणाऱ्या पारंपरिक लाकडी बोटींच्या जागी अत्याधुनिक, हायटेक आणि पर्यावरणपूरक विद्युत बोटी पाहायला मिळतील, ज्यामुळे मुंबईकरांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा प्रवासाचा अनुभव मिळेल.

   Follow us on        

मुंबई:मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर, सुरक्षित आणि वेगवान करण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) कंबर कसली आहे. यामध्ये कित्येक वर्षांपासून उपेक्षित राहिलेल्या हार्बर रेल्वे मार्गाच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. मुंबई, नवी मुंबई आणि ‘तिसऱ्या मुंबई’ला जलद गतीने जोडण्यासाठी हार्बर मार्गावर जलद लोकल गाड्या धावण्यासाठी स्वतंत्र मार्गिकेची चाचपणी केली जाणार आहे. सध्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) ते पनवेल दरम्यान केवळ धिम्या लोकल धावत असल्याने आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. यावर तोडगा म्हणून ‘एमयुटीपी-४’ (MUTP-4) प्रकल्पांतर्गत एका सल्लागाराची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही जलद मार्गिका कितपत व्यवहार्य ठरेल आणि कोणत्या भागातून करता येईल, याचा अभ्यास हा सल्लागार करेल. यासोबतच ठाणे-बोरीवली आणि वांद्रे-कुर्ला या भागांत रेल्वे कनेक्टिव्हिटी शक्य आहे का, याचाही अभ्यास केला जाणार असल्याची माहिती एमआरव्हीसीचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक विलास वाडेकर यांनी दिली.

​दुसऱ्या बाजूला, पश्चिम आणि मध्य रेल्वे मार्गावरील लोकल ट्रेनची प्रवासी क्षमता वाढवण्यासाठी १५ डब्यांच्या लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवली जाणार आहे. त्यासाठी अत्यंत प्रगत समजली जाणारी ‘ट्रेन कंट्रोल अँड मॉनिटरिंग सिस्टम’ (TCMS) लागू करण्यात येत असून, विविध स्थानकांवर प्लॅटफॉर्मच्या विस्तारीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. यामुळे प्रवाशांना गर्दीतून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी करण्यासाठी रेल्वेकडून लवकरच २३८ नवीन डिझाईनच्या एसी लोकल दाखल केल्या जाणार आहेत. यासाठीच्या निविदा जून महिन्यापर्यंत अंतिम केल्या जातील आणि टप्प्याटप्प्याने सध्याच्या नॉन-एसी लोकलचे एसी लोकलमध्ये रूपांतर केले जाईल.

​प्रवाशांच्या सोयी-सुविधांसोबतच त्यांच्या सुरक्षिततेलाही सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील अपघाती मृत्यूंचे सत्र थांबवण्यासाठी ‘मिशन झीरो डेथ’ अंतर्गत रेल्वे स्थानकांचा कायापालट केला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या १७ स्थानकांपैकी ५ स्थानकांचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित स्थानकांच्या कामाला गती दिली जात आहे. यामध्ये दादर, घाटकोपर, वसई आणि भांडुप यांसारख्या प्रमुख आणि गर्दीच्या स्थानकांचा समावेश आहे. एकूणच, येत्या काळात मुंबईकरांना अधिक आधुनिक, वेगवान आणि सुरक्षित रेल्वे सेवा अनुभवता येणार आहे.

   Follow us on        

मुंबई:मुंबईतील तब्बल ९३५ जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या पगडी पद्धतीमधील इमारतींचा पुनर्विकास पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडला आहे. म्हाडाच्या (MHADA) कार्यकारी अभियंत्यांना ‘कलम ७९-अ’ अंतर्गत नोटिसा बजावण्याचा अधिकार आहे की नाही, यावरून सुरू असलेला वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचला आहे. या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यामुळे मुंबईतील सुमारे ४ लाख पगडी रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्यांच्यात तीव्र चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

​काय आहे मुख्य वाद?

​धोकादायक किंवा उपकरप्राप्त (Cessed) इमारतींमधील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यास सांगणे आणि पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी ‘कलम ७९-अ’ अंतर्गत नोटीस बजावणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना ही नोटीस बजावण्याचा अधिकार आहे का, यावरून घरमालक आणि म्हाडा यांच्यात वाद सुरू आहे.

​डिसेंबर २०२४: अनेक घरमालकांनी या अधिकाराला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

​जुलै २०२५: मुंबई उच्च न्यायालयाने या नोटिसांच्या वैधतेची आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली.

​समितीचा निष्कर्ष: समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, म्हाडाच्या २००१ मधील ठरावानुसार आणि ऑक्टोबर २०२३ च्या शासकीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कार्यकारी अभियंत्यांनाच सक्षम प्राधिकरण मानले गेले आहे. त्यांना किमान ५१ टक्के भाडेकरूंच्या संमतीने पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी घरमालकांना नोटीस देण्याचा अधिकार आहे.

​समितीच्या अहवासानंतर या समस्येवर तोडगा निघेल अशी आशा असतानाच, घरमालकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने हा पेच अधिकच वाढला आहे.

​”आम्हाला मरायला सोडले आहे का?” — रहिवाशांची आर्त हाक

​पावसाळा तोंडावर आलेला असताना पुनर्विकास रखडल्याने आणि कायदेशीर लढाईमुळे इमारतींची दुरुस्तीही करता येत नसल्याने रहिवाशांनी तीव्र संताप व भीती व्यक्त केली आहे:

​निनद शिवणेकर (परळ रहिवासी): “आमचे घर खूप छोटे असल्याने मी, माझी पत्नी आणि ५ वर्षांची मुलगी गच्चीवर झोपतो. वृद्ध पालकांना बाहेरचे शौचालय वापरणे कठीण जाते. छप्पर कधीही कोसळू शकते, म्हणून मी छपराला आधार देण्यासाठी लाकडे आणि होर्डिंग्ज शोधत आहे. या शहरात घरमालकांसारखी अमानुष माणसेही राहतात, हे मुंबईचे कडू सत्य आहे.”

​दिनेश लोके (दादर रहिवासी): “मुंबईत लवकरच मुसळधार पाऊस सुरू होईल. इमारत न्यायालयात अडकल्याने दुरुस्ती किंवा पुनर्विकास काहीच होत नाहीये. म्हाडाच्या अधिकारांवरच प्रश्नचिन्ह असल्याने यंदा पावसाळापूर्व स्ट्रक्चरल ऑडिटही होणार नाही. प्रशासन आम्ही मरण्याची वाट पाहत आहे का?”

​सुमेधा तावडे (गिरगाव रहिवासी): “आधी घरमालकांनी भाडे घेणे बंद केले, मग दुरुस्ती नाकारली आणि नंतर भाडे दिले नाही म्हणून घर खाली करण्याची धमकी दिली. आता पुनर्विकास लांबणीवर टाकण्यासाठी ते न्यायव्यवस्थेचा वापर करत आहेत. आजच्या महागाईत आम्ही दुसरीकडे घर घेऊ शकत नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयात मॅटर गेल्यामुळे आमची प्रतीक्षा आणखी वाढली आहे.”

​कायद्यात बदलाची गरज

​या परिस्थितीवर बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले की, समितीच्या अहवालानंतर आता ‘महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा’ आणि ‘म्हाडा कायद्यात’ त्वरित सुधारणा करण्याची गरज आहे. तरच लाखो पगडी रहिवाशांना खरा न्याय मिळू शकेल.