Follow us on   

मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) देशातील दुसरे १ लाख प्रेक्षक क्षमता असलेले भव्य क्रिकेट स्टेडियम उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमनंतर असे मोठे स्टेडियम उभारण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, महाराष्ट्राच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांना जागतिक स्तरावर नेण्याचा यामागील उद्देश आहे.

या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पुढाकार घेतला जात असून, सिडको (CIDCO) आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. या संदर्भात एमसीएचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.

या नव्या स्टेडियममुळे राज्यातील क्रीडा पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. तसेच, मोठ्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचे आयोजन करण्यासाठी महाराष्ट्र एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येईल. यामुळे देश-विदेशातील क्रिकेटप्रेमींना आकर्षित करून पर्यटनालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

एकूणच, हा प्रकल्प केवळ क्रिकेटसाठीच नव्हे तर राज्याच्या आर्थिक आणि पर्यटन विकासासाठीही महत्त्वाचा ठरणार असून, महाराष्ट्राला जागतिक क्रीडा नकाशावर अधिक ठळकपणे स्थान मिळवून देण्याची क्षमता यात आहे.

   Follow us on   

नाशिक: नाशिक ते कल्याण दरम्यान लोकल रेल्वे सेवा सुरू करण्याच्या दीर्घकालीन मागणीवर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा तांत्रिक कारणांचे बोट दाखवत ही सेवा सध्यातरी शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत यासंदर्भात रेल्वे मंत्रालयाला जाब विचारला असता, मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरामुळे नाशिककरांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. कसारा ते इगतपुरी या घाट विभागातील बोगद्यांची रुंदी कमी असून, मुंबई उपनगरीय लोकल गाड्यांची रुंदी जास्त असल्यामुळे या मार्गावर लोकल चालवणे सध्या कठीण असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे. या तांत्रिक अडचणींमुळे नाशिक-कल्याण लोकलचे स्वप्न पुन्हा एकदा अधांतरी राहिले असून, खासदार वाजे यांनी केंद्र सरकार नाशिककरांना ‘एप्रिल फूल’ बनवत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

​या मार्गावर सध्या ३६ उपनगरीय गाड्या धावत असल्या तरी, नवीन सेवा सुरू करणे हे मार्गाची क्षमता, उपलब्ध पाथ, रोलिंग स्टॉक आणि पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. मात्र, नाशिक ते कल्याण या प्रवासासाठी हजारो विद्यार्थी, शेतकरी, लघु व्यापारी आणि रोजंदारी करणारे कामगार दररोज प्रवास करतात, त्यांच्यासाठी ही केवळ सुविधा नसून एक अत्यंत आवश्यक गरज आहे. एक्स्प्रेस गाड्या सर्व स्थानकांवर थांबत नसल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार कोणते ठोस पाऊल उचलणार किंवा नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार का, याबाबत मंत्रालयाने कोणतीही स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही. त्यामुळे ही रेल्वे सेवा नेमकी कधी सुरू होणार, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच राहिला आहे.

   Follow us on   

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने आज, ३१ मार्च २०२६ रोजी राज्यातील दहा वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. या प्रशासकीय फेरबदलात सर्वात चर्चिले जाणारे नाव आहे अश्विनी भिडे यांचे. १९९५ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. भूषण गगराणी यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्या मुंबई महापालिकेच्या पहिल्या महिला आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारतील. मुंबई मेट्रोसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेल्या भिडे यांना ‘नो-नॉन्सेन्स’ प्रशासक म्हणून ओळखले जाते.

या बदल्यांमध्ये तुकाराम मुंढे यांची आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात कडक भूमिका घेणारे मुंढे यांची ही २१ वर्षांच्या कारकिर्दीत २४वी बदली असल्याचे सांगितले जाते. प्रेरणा देशभ्रतार यांना मत्स्यव्यवसाय आयुक्तपद, पृथ्वीराज बी. पी. यांना वसई-विरार महानगरपालिका आयुक्तपद, तर विनिता वेद सिंघल यांना मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिवपद देण्यात आले आहे.

याशिवाय माणिक गुरसळ यांची दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव, विकास चंद्र रस्तोगी यांची वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, परिमल सिंह यांची कृषी विभागाचे सचिव, लहू माळी यांची शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि लोकेश चंद्र यांची मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे. या फेरबदलांमुळे वित्त, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि शहरी प्रशासनासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत नवीन गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रशासनाला अधिक कार्यक्षम आणि सुधारित करण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जाते.

   Follow us on   

​नवी मुंबई: मुंबई आणि नवी मुंबईला जवळ आणणाऱ्या ‘अटल सेतू’चा विस्तार आता थेट अलिबागपर्यंत करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सिडकोने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे सध्या रस्ते मार्गाने मुंबई ते अलिबाग जाण्यासाठी लागणारा ४ ते ५ तासांचा वेळ कमी होऊन अवघ्या दीड तासात हे अंतर पार करता येणार आहे. या कनेक्टिव्हिटीमुळे जेएनपीटी (JNPT) आणि नियोजित नवी मुंबई विमानतळ थेट अलिबागशी जोडले जाणार असून, प्रवाशांना आणि लॉजिस्टिक क्षेत्राला याचा मोठा फायदा होणार आहे.

​सध्या उलवे भागात ७ किमी लांबीचा सहा पदरी (सिक्स लेन) कोस्टल रोड तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या मार्गाचा पुढील टप्पा द्रोणागिरीमार्गे रेवस-करंजा खाडी पुलाशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर एक अखंड कोस्टल कॉरिडॉर तयार होईल, ज्यामुळे नवी मुंबई विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी अत्यंत जलद कनेक्टिव्हिटी मिळेल. या प्रकल्पासाठी अंदाजे १६०० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असून, विस्तारासाठी २५०० ते ४००० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षित आहे.

​पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी या प्रकल्पात विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. खारफुटीच्या (मॅंग्रोव्हज) जंगलांचे नुकसान टाळण्यासाठी काही भागांत ‘एलिव्हेटेड’ रस्ता उभारण्यात येणार आहे. स्टिल्ट्सवर हा रस्ता बांधल्यामुळे जमिनीवरील पर्यावरणाची हानी टाळता येईल. या मार्गामुळे पाम बीच रोडसह इतर मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि अटल सेतूपासून द्रोणागिरीपर्यंतचा प्रवास ‘सिग्नलमुक्त’ झाल्याने प्रवाशांचे २० ते ३० मिनिटे वाचणार आहेत.

​या प्रकल्पामुळे केवळ वेळच वाचणार नाही, तर रेवस-करंजा पुलामुळे कोकण भाग थेट रस्त्याने जोडला जाईल. परिणामी, सध्याच्या फेरीबोटींवरील ताण कमी होईल आणि अलिबागसह संपूर्ण कोकण पट्ट्यातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल.

   Follow us on   

मुंबई: मुंबई–सुरत दरम्यान उपनगरी (सबर्बन) रेल्वे सेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू झाल्या असून, गुजरात राज्यातील प्रवाशांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी ठरण्याची शक्यता आहे. पश्चिम रेल्वे (WR) प्रशासन या मार्गावर आधुनिक नमो भारत रॅपिड ट्रान्झिट ट्रेन तसेच सुधारित मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट (MEMU) गाड्या चालवण्याचा विचार करत आहे.

सध्या विरार ते सुरत दरम्यान MEMU गाड्या धावतात; मात्र या गाड्या सुमारे ३० थांबे घेत असल्याने प्रवासाला ५ तासांहून अधिक वेळ लागतो. तसेच दिवसातून मर्यादित फेऱ्या असल्याने प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय सहन करावी लागते. यामुळे मुंबई–सुरत दरम्यान अधिक वेगवान, आरामदायी आणि वारंवार धावणारी सेवा सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली जात होती.

याच पार्श्वभूमीवर नमो भारतसारख्या आधुनिक गाड्यांचा पर्याय समोर आला आहे. या गाड्यांमध्ये एसी आणि नॉन-एसी डबे, शौचालय सुविधा, आरामदायी आसन व्यवस्था आणि जास्त वेग अशा सुविधा उपलब्ध आहेत. सध्याच्या लोकल (EMU) गाड्यांमध्ये शौचालय नसल्यामुळे ३ तासांपेक्षा जास्त प्रवास करणे अवघड होते. त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या उपनगरी सेवेसाठी अशा आधुनिक गाड्या अधिक उपयुक्त ठरू शकतात.

या योजनेअंतर्गत सुरत रेल्वे स्थानकावर उपनगरी गाड्यांसाठी स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म उभारण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. सुरत स्टेशनचा सुमारे ₹१,५०० कोटींचा पुनर्विकास प्रकल्प सुरू असून, तो डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या नव्या स्टेशनला मेट्रो, बुलेट ट्रेन आणि विमानतळाशीही जोडले जाणार आहे, ज्यामुळे एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था तयार होईल.

जर मुंबई–सुरत उपनगरी रेल्वे सेवा प्रत्यक्षात आली, तर हजारो रोजंदारी कामगार, व्यावसायिक आणि छोट्या उद्योगांशी संबंधित प्रवाशांना मोठा फायदा होईल. प्रवासाचा वेळ कमी होईल, रेल्वेवरील ताण कमी होईल आणि रस्ते वाहतुकीवरील दबावही घटण्यास मदत होईल.

एकूणच, मुंबई–सुरत दरम्यान उपनगरी रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव हा भविष्यातील दळणवळणासाठी गेमचेंजर ठरू शकतो. आता या योजनेची अंमलबजावणी किती लवकर होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.