मुंबई:मुंबईतील तब्बल ९३५ जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या पगडी पद्धतीमधील इमारतींचा पुनर्विकास पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडला आहे. म्हाडाच्या (MHADA) कार्यकारी अभियंत्यांना ‘कलम ७९-अ’ अंतर्गत नोटिसा बजावण्याचा अधिकार आहे की नाही, यावरून सुरू असलेला वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचला आहे. या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यामुळे मुंबईतील सुमारे ४ लाख पगडी रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्यांच्यात तीव्र चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
काय आहे मुख्य वाद?
धोकादायक किंवा उपकरप्राप्त (Cessed) इमारतींमधील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यास सांगणे आणि पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी ‘कलम ७९-अ’ अंतर्गत नोटीस बजावणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना ही नोटीस बजावण्याचा अधिकार आहे का, यावरून घरमालक आणि म्हाडा यांच्यात वाद सुरू आहे.
डिसेंबर २०२४: अनेक घरमालकांनी या अधिकाराला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
जुलै २०२५: मुंबई उच्च न्यायालयाने या नोटिसांच्या वैधतेची आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली.
समितीचा निष्कर्ष: समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, म्हाडाच्या २००१ मधील ठरावानुसार आणि ऑक्टोबर २०२३ च्या शासकीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कार्यकारी अभियंत्यांनाच सक्षम प्राधिकरण मानले गेले आहे. त्यांना किमान ५१ टक्के भाडेकरूंच्या संमतीने पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी घरमालकांना नोटीस देण्याचा अधिकार आहे.
समितीच्या अहवासानंतर या समस्येवर तोडगा निघेल अशी आशा असतानाच, घरमालकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने हा पेच अधिकच वाढला आहे.
”आम्हाला मरायला सोडले आहे का?” — रहिवाशांची आर्त हाक
पावसाळा तोंडावर आलेला असताना पुनर्विकास रखडल्याने आणि कायदेशीर लढाईमुळे इमारतींची दुरुस्तीही करता येत नसल्याने रहिवाशांनी तीव्र संताप व भीती व्यक्त केली आहे:
निनद शिवणेकर (परळ रहिवासी): “आमचे घर खूप छोटे असल्याने मी, माझी पत्नी आणि ५ वर्षांची मुलगी गच्चीवर झोपतो. वृद्ध पालकांना बाहेरचे शौचालय वापरणे कठीण जाते. छप्पर कधीही कोसळू शकते, म्हणून मी छपराला आधार देण्यासाठी लाकडे आणि होर्डिंग्ज शोधत आहे. या शहरात घरमालकांसारखी अमानुष माणसेही राहतात, हे मुंबईचे कडू सत्य आहे.”
दिनेश लोके (दादर रहिवासी): “मुंबईत लवकरच मुसळधार पाऊस सुरू होईल. इमारत न्यायालयात अडकल्याने दुरुस्ती किंवा पुनर्विकास काहीच होत नाहीये. म्हाडाच्या अधिकारांवरच प्रश्नचिन्ह असल्याने यंदा पावसाळापूर्व स्ट्रक्चरल ऑडिटही होणार नाही. प्रशासन आम्ही मरण्याची वाट पाहत आहे का?”
सुमेधा तावडे (गिरगाव रहिवासी): “आधी घरमालकांनी भाडे घेणे बंद केले, मग दुरुस्ती नाकारली आणि नंतर भाडे दिले नाही म्हणून घर खाली करण्याची धमकी दिली. आता पुनर्विकास लांबणीवर टाकण्यासाठी ते न्यायव्यवस्थेचा वापर करत आहेत. आजच्या महागाईत आम्ही दुसरीकडे घर घेऊ शकत नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयात मॅटर गेल्यामुळे आमची प्रतीक्षा आणखी वाढली आहे.”
कायद्यात बदलाची गरज
या परिस्थितीवर बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले की, समितीच्या अहवालानंतर आता ‘महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा’ आणि ‘म्हाडा कायद्यात’ त्वरित सुधारणा करण्याची गरज आहे. तरच लाखो पगडी रहिवाशांना खरा न्याय मिळू शकेल.
