विशेष प्रतिनिधी, कोल्हापूर:
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे प्रकल्प’ सध्या प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारामुळे पूर्णपणे रखडला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भागीदारीतून साकारल्या जाणाऱ्या या रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या डिसेंबर अखेरीस दिले होते. मात्र, या आदेशाला तब्बल सात महिने उलटून गेले तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाची २०२८ ची डेडलाईन केवळ कागदावरच राहणार का, असा संतप्त सवाल स्थानिक जनतेतून विचारला जात आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि निधीची मंजुरी:
या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे मार्गाचा विचार कोकण रेल्वेच्या उभारणीच्या काळापासूनच सुरू होता. २०१६ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या उपस्थितीत मिरज येथील परिषदेत या मार्गावर एकमत झाले. त्यांनी ३,२०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाची घोषणा करत २०१७ च्या अर्थसंकल्पात २५० कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती. त्यानंतर अनेक वर्षे हा प्रकल्प थंड बस्त्यात होता. अखेर २०२३ मध्ये ‘पीएम गतिशक्ती’ उपक्रमांतर्गत या प्रकल्पासाठी ३,४११ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी मिळाली. मात्र, निधी आणि मंजुरी उपलब्ध होऊनही प्रशासकीय पातळीवरील कमालीच्या उदासीनतेमुळे हा प्रकल्प पुढे सरकलेला नाही.
रेल्वे मार्गाचे स्वरूप आणि स्थानके:
१०७ किलोमीटर लांबीचा हा नियोजित रेल्वेमार्ग सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाच्या गावांना जोडणारा आहे. हा मार्ग वैभववाडी रेल्वे स्थानक, सोनाळी, कुसूर, कुंभारी, उंबर्डे, मांगवली, उपळे, ऐनारी या सिंधुदुर्गातील गावांमधून पुढे सैतवडे, कळे, भुये, कसबा बावडा, मार्केटयार्ड मार्गे कोल्हापूर असा असेल. या संपूर्ण मार्गावर एकूण १० स्थानके, ५ उड्डाणपूल आणि २६ बोगदे असणार आहेत. परंतु, रेल्वेमार्ग नेमका कुठून जाणार आणि स्थानके कुठे असतील, याबाबत प्रशासनाकडून अद्याप स्पष्टता न मिळाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
आर्थिक क्रांतीला ब्रेक आणि विकासाला फटका:
हा लोहमार्ग पूर्ण झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातून कोकणात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंची आवक स्वस्त होईल. तसेच कोकणातील हापूस आंबा, काजू, नारळ, सुपारी आणि मत्स्य उत्पादनांची थेट व जलद वाहतूक पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यापर्यंत करणे सुलभ होणार आहे. यामुळे वैभववाडी तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्याच्या व्यापार-उदीमात मोठी क्रांती घडू शकते आणि पर्यटनाला चालना मिळून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. परंतु, सध्याच्या कूर्मगती कारभारामुळे स्थानिक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला मोठी खीळ बसली असून, प्रशासनाने आता वेळ न घालवता तातडीने भूसंपादन सुरू करावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
