मुंबई, १ जुलै २०२६:
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) महत्त्वाकांक्षी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे – एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेला अधिक व्यापक आणि व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी खाजगी पर्यटन संस्थांच्या सहभागाला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील हजारो भाविकांना सुरक्षित, सुसूत्र, किफायतशीर आणि सर्वसमावेशक तीर्थयात्रेची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तसेच, यामुळे एसटी महामंडळाला अतिरिक्त महसुलाचा नवा स्रोत निर्माण होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
या नव्या धोरणानुसार, तीर्थाटन व धार्मिक सहलींचे नियोजन, निवास, भोजन, स्थानिक पर्यटन, मार्गदर्शक (गाइड), टोल, पार्किंग आणि प्रवेश शुल्क यांसारख्या सर्व पूरक सुविधा खाजगी पर्यटन संस्थांमार्फत पुरविल्या जातील. मात्र, बस सेवा, प्रवासी वाहतूक आणि प्रवासभाड्याचे संपूर्ण उत्पन्न हे पूर्णपणे एसटी महामंडळाकडेच राहणार आहे. यामुळे भाविकांना सर्व आवश्यक सुविधा ‘वन-स्टॉप’ पद्धतीने एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील आणि एसटीच्या उत्पन्नालाही मोठी चालना मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत बस आरक्षणासाठी प्रत्येक बसमध्ये बसच्या आसनक्षमतेनुसार प्रवासी असणे बंधनकारक राहील. विशेष म्हणजे, शासनाच्या विविध सामाजिक घटकांना लागू असलेल्या सर्व प्रवास सवलती या योजनेतही कायम राहतील, ज्यामुळे खाजगी पर्यटन संस्थांच्या इतर पॅकेजेसच्या तुलनेत या योजनेतील प्रवास खर्च अत्यंत कमी आणि सर्वसामान्यांना परवडणारा असेल. निवास, भोजन, पिण्याचे पाणी, चहा-नाष्टा, पर्यटनस्थळांचे प्रवेश शुल्क, मार्गदर्शक, पार्किंग आणि टोल या सर्व सुविधा वाजवी दरात आणि दर्जेदार स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित खाजगी संस्थांची असेल. तसेच, या सुविधांमधून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी किमान १० टक्के हिस्सा एसटी महामंडळाला देणे या संस्थांना बंधनकारक राहील.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निविदा (RFP) प्रक्रियेद्वारे राज्यातील सहा प्रदेशांसाठी प्रत्येकी एका पर्यटन संस्थेची, अशी एकूण सहा नामांकित संस्थांची निवड केली जाणार आहे. संबंधित संस्थांना पर्यटन क्षेत्रातील अनुभव, शासनमान्य नोंदणी तसेच आवश्यक पात्रता असणे अनिवार्य असेल. सुरुवातीला हा प्रकल्प दोन वर्षांच्या प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार असून, त्यानंतर मिळणाऱ्या प्रतिसादाच्या आधारे पुढील विस्ताराचा निर्णय घेतला जाईल. याशिवाय, तीर्थाटन योजनेच्या व्यापक प्रसिद्धीसाठी खाजगी पर्यटन संस्थांना एसटीचा अधिकृत लोगो वापरण्याची परवानगी देखील दिली जाणार आहे.
”भाविकांच्या श्रद्धेला सेवाभावाची जोड आणि एसटीच्या आर्थिक बळकटीला नवा आधार” या दुहेरी उद्देशाने राबविण्यात येणारी ही योजना राज्यातील धार्मिक पर्यटनाला नवी दिशा देण्याबरोबरच एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नवाढीसाठी अत्यंत प्रभावी ठरेल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
