भारतीय रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि तिकिटांच्या व्यवस्थापनासाठी अनेक वर्षांपासून ‘रिझर्व्हेशन अगेन्स्ट कॅन्सलेशन’ (आरएसी) ही सुविधा देत आली आहे. या प्रणालीअंतर्गत दोन प्रवाशांना एकाच ‘साइड लोअर’ बर्थवर प्रवास करावा लागतो आणि दिवसा ती बसण्यासाठी तर रात्री झोपण्यासाठी सामायिक वापरली जाते. विशेष म्हणजे, दोन्ही प्रवासी आपापल्या तिकिटाचे पूर्ण भाडे भरत असूनही त्यांना झोपण्यासाठी स्वतंत्र जागा मिळत नाही, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागतो.
गेल्या ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेच्या एका समितीने रेल्वे गाड्यांच्या वेळेवर आणि प्रवासाच्या कालावधीवर सादर केलेल्या ३६ व्या अहवालात या आरएसी व्यवस्थेवर तीव्र आक्षेप घेतला होता. पूर्ण भाडे वसूल करूनही प्रवाशाला स्वतंत्र बर्थ मिळत नसेल, तर त्यांच्याकडून कन्फर्म तिकीट असलेल्या प्रवाशांइतकाच पूर्ण मोबदला का घेतला जावा, असा महत्त्वाचा सवाल या समितीने उपस्थित केला आहे. याशिवाय, आरएसी तिकिटांमुळे अनेकदा पुरुष आणि महिला प्रवाशांना एकाच बर्थवर सामायिक जागा मिळाल्यामुळे तिकीट तपासनीसांसमोरही (टीटीई) मोठे आव्हान उभे ठाकते.
ही जुनी पद्धत मूळची मॅन्युअल आरक्षण काळातील असून, १९८६ मध्ये संगणकीकृत आरक्षण प्रणाली (PRS) आल्यानंतर रिकाम्या बर्थचा मागोवा घेणे सोपे झाले होते, तरीही ही आरएसी प्रणाली कायम ठेवण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या प्रवाशांची गैरसोय आणि सदोष भाडेरचना लक्षात घेता रेल्वे प्रशासन या व्यवस्थेत बदल करण्याच्या किंवा ही सुविधा बंद करण्याच्या पर्यायांवर गांभीर्याने विचार करत आहे.
सध्याच्या या सर्व घडामोडी केवळ एका उच्चस्तरीय आढाव्याचा भाग असल्यामुळे रेल्वेने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा धोरणात्मक बदल केलेला नाही. जोपर्यंत रेल्वे मंत्रालयाकडून सुधारित नियम जाहीर केले जात नाहीत, तोपर्यंत आरएसीचे जुनेच नियम लागू राहणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रवासापूर्वी आपले पीएनआर स्टेटस आणि आरक्षणाशी संबंधित सर्व अटी व्यवस्थित तपासून पहाव्यात.
