केंद्र सरकारने देशातील सशस्त्र दलांमधील सुमारे १४ लाख कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या खासगी वाहनांना महामार्गांवरील टोलमधून सवलत देण्याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्गांवर चालणाऱ्या टोल वसुलीच्या पद्धतींमध्ये आधुनिक बदल केले जात असून नवीन ‘बॅरियर-लेस’ यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने लागू केली जात आहे. मात्र, या नव्या डिजिटल पद्धतीमुळे खासगी वाहनांचा वापर करणाऱ्या लष्करी जवानांना टोल भरण्याबाबत तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने, प्रशासकीय पातळीवर या समस्येचे कायमस्वरूपी निवारण करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
सध्याच्या पारंपरिक टोल नाक्यांवर लष्करी जवान आपले अधिकृत ओळखपत्र दाखवून नियमानुसार सवलत मिळवू शकतात. मात्र, नव्याने आणल्या जात असलेल्या ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ (MLFF) या ऑटोमॅटिक प्रणालीमध्ये टोल नाक्यांवर कोणतेही अडथळे किंवा कर्मचारी नसतात. तेथे बसवलेले विशेष एएनपीआर कॅमेरे आणि आरएफआयडी रिडर्स वाहनांच्या नंबर प्लेटची नोंद घेऊन थेट फास्टॅग खात्यातून पैसे कापून घेतात. जवानांच्या खासगी वाहनांची डिजिटल नोंद नसल्यामुळे त्यांना परस्पर ई-चलन पाठवले जात असल्याने, यावर तोडगा काढण्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी एकत्र आले आहेत.
या समस्येवर मात करण्यासाठी तीन प्रमुख उपायांवर सध्या गांभीर्याने विचार केला जात आहे. पहिला पर्याय म्हणजे लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांसाठी एक विशेष स्वरूपाचा फास्टॅग जारी करणे, ज्यामुळे वाहनांच्या प्रवासाची माहिती नोंदवली जाईल परंतु खात्यातून पैसे कट होणार नाहीत. दुसरा पर्याय म्हणजे जवानांना सामान्य फास्टॅग वापरू देऊन त्यांच्या वार्षिक पासचा खर्च संरक्षण मंत्रालयामार्फत परत करणे हा आहे. याशिवाय, सैनिकांच्या वाहनांची माहिती थेट राष्ट्रीय महामार्ग डेटाबेसशी जोडून त्यांना ठराविक संख्येने मोफत प्रवासाची सुविधा देणे हा तिसरा मार्ग समोर आला आहे.
देशातील संपूर्ण टोल व्यवस्था आधुनिक बनवण्याच्या दृष्टीने २०२८ च्या अखेरपर्यंत सुमारे १,१५० टोल प्लाझा या नव्या डिजिटल MLFF प्रणालीमध्ये रूपांतरित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सध्या चाचणी तत्त्वावर काही मोजक्या ठिकाणीच ही व्यवस्था कार्यान्वित असून, लवकरच शंभरहून अधिक टोल नाक्यांवर यासंदर्भातील काम सुरू होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत आणखी शेकडो टोल नाके या जाळ्यात आणले जाणार आहेत, त्यामुळे त्याआधीच जवानांच्या टोल सवलतीची धोरणात्मक नियमावली स्पष्ट करणे गरजेचे बनले आहे.
हा प्रस्ताव अंतिम झाल्यास त्याचा थेट आर्थिक भार केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. सैन्यातील तिन्ही दलांचे मिळून १४ लाख कर्मचारी असल्याने, प्रत्येक वाहनासाठी वार्षिक सुमारे ३,०७५ रुपयांचा पास (२०० फेऱ्यांसाठी) गृहीत धरल्यास तब्बल १० लाख वाहनांसाठी वर्षाला ३०७.५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो. असे असले तरी, सैनिकांच्या हक्काच्या सवलतीला धक्का न लावता आणि डिजिटल टोल यंत्रणेत कोणताही अडथळा न येता हा नवीन नियम संपूर्ण देशभरात लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
