एकूण २२ टक्के सर्वाधिक भागभांडवल आणि वार्षिक १,१४७ कोटी रुपयांचा प्रवासी महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या हक्काच्या सावंतवाडी कोचिंग टर्मिनसला ₹४,७०४.०८ कोटींच्या तिसऱ्या आर्थिक पुनर्रचना पॅकेजमधून पूर्णपणे डावलून शेजारच्या गोवा व कर्नाटकातील कामांना शेकडो कोटींचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या ५ वर्षांच्या या भव्य आराखड्यात गोव्यातील पेडणे व जुने गोवा येथील दोन बोगद्यांसाठी १,४८६ कोटी रुपये, कर्नाटकातील ५ स्थानकां वरील लूप लाईन्ससाठी ४२५.५५ कोटी रुपये आणि दोन्ही राज्यांतील ३ क्रॉसिंग स्थानकांसाठी २७१.२२ कोटी रुपयांची खैरात केली असताना, संपूर्ण कोकणाच्या जिवावर उभ्या असलेल्या कोकण रेल्वेने सावंतवाडी टर्मिनस व दुहेरीकरणासाठी प्रशासनाने एक रुपयाचाही निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही.
सावंतवाडी स्थानकावर दररोज दुपारी ‘सीएसएमटी-सावंतवाडी एक्सप्रेस’ आणि ‘तुतारी एक्सप्रेस’ एकाच वेळी उभ्या राहतात, मात्र टर्मिनसचा विकास न झाल्यामुळे तिथे स्वतंत्र स्टॅबलिंग लाईन किंवा वॉशिंग पिट लाईन उपलब्ध नाही; परिणामी गाड्यांच्या स्वच्छता आणि पाणी भरण्याच्या मूलभूत सोयीअभावी सावंतवाडी-मुंबई एक्सप्रेसला थेट चिपळूण गाठावे लागते तर दिवा-रत्नागिरी पॅसेंजरला देखभालीसाठी रिकामे मडगावला पाठवावे लागत आहे.
या बिकट परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी यार्डाचा विस्तार करणे, अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म उभारणे आणि रुळांची संख्या वाढवणे अत्यंत गरजेचे असताना, रेल्वे प्रशासनाकडून उलट मळगाव बाजूला रुळांच्या नियोजित जागेतच नवीन इमारत बांधकाम सुरू करून मूळ टर्मिनस प्रकल्पाचे अस्तित्वच धोक्यात आणण्याचा लाजीरवाणा प्रकार सुरू आहे.
२७ जून २०१५ रोजी झालेल्या भव्य भूमीपूजनाच्या आश्वासनांना प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचा आरोप करत, कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेने (सावंतवाडी) या पॅकेजमध्ये तातडीने सुधारणा करून सावंतवाडी कोचिंग टर्मिनसचा समावेश करावा, रुळांच्या जागेतील वादग्रस्त बांधकाम त्वरित थांबवावे आणि मडगाववरील ताण कमी करण्यासाठी स्टॅबलिंग यार्ड, वॉशिंग पिट लाईन व अतिरिक्त लूप लाईनची उभारणी करावी या मागण्यांसाठी व्यापक आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
