याशिवाय वाहन चालवण्याच्या कौशल्यासोबतच रस्ता सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देण्यासाठी काही नवीन अटी जोडण्यात आल्या आहेत. आता प्रत्येक अर्जदाराला ‘सुरक्षित वाहन चालवणे’ या विषयावरील किमान ३० मिनिटांच्या विशेष प्रशिक्षण सत्राला उपस्थित राहावे लागेल. हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच उमेदवाराला पुढील परीक्षेला बसण्याची आणि ती उत्तीर्ण करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
डिजिटल सेवांचा वापर वाढवण्यासाठी आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने आधार पडताळणीवर आधारित ऑनलाइन सुविधा खुली केली आहे. याअंतर्गत लायसन्सवरील नाव, पत्ता किंवा इतर वैयक्तिक माहिती ऑनलाइन अपडेट करण्यासाठी लागणारे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, नवीन परवाना जारी करताना किंवा जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण करताना पारंपारिक कागदी कार्डऐवजी फॉर्म ७ सोबत एक मजबूत व वॉटरप्रूफ पीव्हीसी (PVC) कार्ड दिले जाईल.
नाव किंवा पत्ता बदलण्यासाठी आरटीओकडे अर्ज सादर केल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या निश्चित कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. जर कोणत्याही कारणास्तव अर्ज फेटाळला गेला, तर आरटीओ अधिकाऱ्यांनी त्यामागचे नेमके आणि अचूक कारण अर्जदाराला लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक राहील. या प्रक्रियेत ओळख, वय आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून नागरिक आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, ई-रेशन कार्ड किंवा जन्म प्रमाणपत्र वापरू शकतात.
परिवहन मंत्रालयाने या प्रस्तावित नियमांचा मसुदा अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला असून यावर नागरिक आणि तज्ज्ञ यांच्याकडून ३० दिवसांच्या आत सूचना व आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. जनतेकडून प्राप्त झालेल्या सर्व अभिप्रायांचा सखोल आढावा घेतल्यानंतरच या नवीन नियमांची अंतिम अंमलबजावणी देशभरात केली जाणार आहे.


