पन्हाळा तालुक्यात रेशन धान्य वितरणातील अपात्र लाभार्थ्यांविरोधातील पडताळणी मोहीम अत्यंत वेगाने राबवली जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ‘मिशन सुधार अभियाना’अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १,८९२ कुटुंबे अपात्र ठरल्यानंतर, आता आणखी ५,०७१ कुटुंबे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. यामुळे तालुक्यातील एकूण ६,९६३ कुटुंबांचे रेशन धान्य बंद होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील व्यक्ती शासकीय नोकरीत असणे, आयकर भरणे, चारचाकी वाहन असणे, कंपनी संचालक असणे किंवा वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणे यांसारख्या निकषांच्या आधारे ही नावे वगळली जात आहेत, ज्यावरून ग्रामीण भागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सुरू असलेल्या या पडताळणीमुळे भूमिहीन मजूर, अल्पभूधारक शेतकरी आणि रोजंदारीवर जगणाऱ्या गरजू कुटुंबांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. कागदोपत्री आकड्यांनुसार निर्णय न घेता प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी, अशी मागणी नागरिक व लोकप्रतिनिधी करत आहेत. याशिवाय, तालुक्यातील दूध डेअरी व सेवा विकास संस्थांच्या संचालकांचीही आर्थिक स्थिती तपासली जात असून, २५ लाख ते १ कोटींपर्यंत उलाढाल असलेले १२७ लाभार्थी उच्च उत्पन्न गटात येत असल्याने त्यांचेही रेशन धान्य बंद करण्यात येणार आहे.
दुसऱ्या एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, राज्यभर गाजलेल्या १६० कोटी रुपयांहून अधिकच्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी नाशिकमध्ये कारवाईला वेग आला आहे. एक हजारहून अधिक शिक्षक, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी या घोटाळ्याच्या संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. नाशिक शहर गुन्हे शाखेमार्फत संशयितांची कसून चौकशी केली जात असून, तपासात सहकार्य न करणाऱ्यांवर पोलिसी खाक्या दाखवला जात असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात रंगली आहे.
या घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधण्यासाठी नियुक्त्यांचे तपशील, वेतनाशी संबंधित नोंदी आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी तपासली जात आहे. अनेक संशयित चौकशीपासून दूर राहण्याचा किंवा आजारपणाची कारणे पुढे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष नितीन उपासनी यांच्यासह विद्यमान शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यांचे जामीन अर्ज फेटाळले गेल्यामुळे या चौकशीचे जाळे अधिकच आवळले गेले आहे.
