राज्यात निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी आणि त्यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १५ लाख रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मिळालेल्या या निधीचा वापर करून प्रत्येक गावातील स्थानकांच्या गरजेनुसार जलसंधारण तसेच ग्रामविकासाची विविध कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यासाठी एक स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अनावश्यक कामांना लगाम घालून फक्त गरजेच्या आणि महत्त्वाच्या उपाययोजनांच्या कामांनाच प्राधान्य दिले जात आहे.
चारा संवर्धनापासून ते जलसंधारणाच्या कामांपर्यंत दुष्काळाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत सुमारे ४५ ते ४६ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी एकूण ११ प्रमुख विभागांवर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या असून, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि महसूलसह विविध विभागांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत.
या सर्व उपाययोजनाঁसोबतच वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टा मिळालेल्या परंतु जमिनीचे स्वामित्व दर्शवणारे कायदेशीर कागदपत्र अद्याप हाती न आलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सामान्य शेतकऱ्यांकडे जसा सातबारा उतारा असतो, त्याच धर्तीवर आता अशा आदिवासी वनपट्टाधारकांना ७-ई आणि १२-ई प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार असून, याद्वारे त्यांना जमिनीच्या स्वामित्वाचा अधिकृत पुरावा मिळणार आहे.
राज्यातील ११ जिल्ह्यांमधील ३५ विधानसभा मतदारसंघांमधील आदिवासी बांधवांना या विशेष योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. यासाठी आगामी १५ डिसेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राबवली जाणार असून, ग्रामपंचायत पातळीपासून ते पार्समेंट स्तरावरील सर्व प्रशासनाला याबाबतच्या आवश्यक त्या सूचना आधीच देण्यात आल्या आहेत.


