महाराष्ट्र शासनाने लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मुव्हिंग वॉक्स नियम, २०२६ अंतर्गत राज्यामध्ये अत्यंत कडक सुरक्षा नियमावली लागू केली आहे. या नव्या नियमांमुळे राज्यातील सर्व गृहनिर्माण सोसायट्या आणि इमारत मालकांसाठी लिफ्टची नियमित देखभाल करणे कायदेशीररीत्या सक्तीचे झाले असून, सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही असा स्पष्ट संदेश यातून देण्यात आला आहे.
प्रत्येक लिफ्टची अधिकृत कंत्राटदाराकडून दरमहा तपासणी आणि दुरुस्ती करणे, तसेच दरवर्षी तांत्रिक सुरक्षा ऑडिट करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय, कोणत्याही दुर्घटनेच्या झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी तृतीय-पक्ष विमा (थर्ड पार्टी इन्शुरन्स) काढणे बंधनकारक असून, सोसायट्यांना सर्व तपासण्या आणि दुरुस्तीच्या नोंदी एका अधिकृत लॉगबुकमध्ये सांभाळाव्या लागणार आहेत.
नवीन बसवल्या जाणाऱ्या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित आपत्कालीन बचाव यंत्रणा म्हणजेच ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाइस आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस यांसारखी आधुनिक सुरक्षा उपकरणे असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच, ज्या इमारतींमध्ये जुन्या लिफ्ट आहेत, त्यांना ही आवश्यक सुरक्षा उपकरणे बसवण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत म्हणजेच एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे.
अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेची विशेष काळजी घेत, १२ वर्षांखालील मुलांना पालकांच्या देखरेखीशिवाय लिफ्ट, एस्केलेटर किंवा मुव्हिंग वॉक्स वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे, तर १८ वर्षांखालील व्यक्तीला लिफ्ट ऑपरेटर म्हणून नेमण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, लिफ्टमध्ये कोणतीही दुर्घटना घडल्यास २४ तासांच्या आत विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलिसांना घटनेची माहिती देणे बंधनकारक आहे.
सलग सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ बंद असलेल्या लिफ्ट पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी त्यांची कसून तांत्रिक चाचणी करणे आवश्यक आहे. जर तपासणीदरम्यान कोणतीही लिफ्ट प्रवाशांसाठी असुरक्षित असल्याचे निदर्शनास आले, तर विद्युत निरीक्षकांना ती तात्काळ बंद करण्याचे किंवा सील करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.


