शहरे तसेच खेड्यापाड्यांमध्ये पाळीव प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे ही मोठी अडचण ठरत आहे. कुत्रे, मांजरे व इतर पाळीव प्राणी गेल्यानंतर त्यांच्या अंतिम संस्कारासाठी ठरलेली जागा नसते. परिणामी, अनेक वेळा मृत प्राणी नद्या, नाले, तलाव, मोकळ्या जागा किंवा रस्त्यालगत फेकून दिले जातात, तर काही ठिकाणी खड्ड्यात गाडले जातात. या पद्धतींमुळे परिसरात दुर्गंधी पसरते आणि साथीचे रोग पसरण्याचा धोका वाढतो.
ही गंभीर परिस्थिती विचारात घेऊन आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात पाळीव प्राण्यांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमीची मागणी मांडली होती. त्यानंतर शासनाने परिपत्रक जारी करत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राजवळ मृत प्राण्यांच्या अंत्यविधीसाठी जागा निश्चित करणे, त्या जागेभोवती संरक्षणभिंत उभारणे आणि पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, अशा स्पष्ट सूचना त्यामध्ये होत्या.
मृत प्राण्यांची नीट विल्हेवाट लावून आजूबाजूच्या परिसरात दुर्गंधी किंवा रोगराई पसरू देऊ नये, अशी जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर देण्यात आली होती. नागरिकांना ठरवून दिलेल्या शुल्कामध्ये अंत्यविधीची सोय उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती तसेच ग्रामपंचायतींनी या आदेशाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते.
परंतु, या निर्णयाला दीड वर्ष पूर्ण होऊनही प्रत्यक्ष स्मशानभूमी उभारणीसाठी ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. शासनाचा आदेश अस्तित्वात असतानाही पाळीव प्राण्यांच्या सन्मानजनक अंत्यविधीची समस्या जैसे थेच राहिली आहे.
मृत प्राण्यांच्या स्मशानभूमीबाबत शासनाने परिपत्रक काढले असल्याने शहरी आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनाने तातडीने काम सुरू करावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश द्यावेत, असे मत पथ्रोट येथील पशुप्रेमी विजय लिल्हारे यांनी व्यक्त केले आहे.


