१९७२ आणि १९७५ नंतर प्रथमच यंदा राज्यात दुष्काळामुळे खरीप पेरण्या खूपच कमी झाल्या असून, पाण्याची कमतरता असल्याने रब्बी हंगामावरही गंभीर संकट आले आहे. या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी मोठ्या व्यापाऱ्यांना आणि व्यावसायिकांना सक्त ताकीद दिली आहे. अनेक मोठे व्यावसायिक आणि व्यापारी कृषी क्षेत्रातील ५३, १००, २०० ते ४०० एकरपर्यंत शेतीची जमीन केवळ ‘लँड बँक’ बनवून पडीत ठेवत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. नियमानुसार कोणतीही शेतजमीन तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ पडीत ठेवता येत नाही. यंदा दुष्काळ असल्याने सवलत देता येईल, परंतु पुढे चांगला पाऊस होऊनही या जमिनींवर लागवड न करता त्या तशाच पडीत ठेवल्यास तीन वर्षांनंतर त्या शासनजमा करण्याचा नियम लागू केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाच्या माध्यमातून होणाऱ्या ७५ हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने मोठे बदल केले आहेत. नागपूर, नाशिक आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये काही अधिकाऱ्यांनी ३० ते ५० लाख रुपयांच्या मासिक व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला वेळेवर न कळवता दडवून ठेवल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते, ज्यामुळे अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले होते. यावर उपाय म्हणून दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख आणि चेक व्यवहारांचा ‘स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स’ अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेला किंवा त्यापूर्वी आयकर विभागाला पाठवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संयुक्त खरेदी असल्यास प्रत्येक खरेदीदाराचा स्वतंत्र तपशील द्यावा लागेल आणि ही मुदत चुकवणाऱ्या किंवा व्यवहारात लपवाछपवी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे.
मोठ्या गृहप्रकल्पांमध्ये काही गुंतवणूकदार मालमत्तेची खरी किंमत लपवून कमी दरात नोंदणी करतात. यापुढे मालमत्तेची प्रत्यक्ष बाजारभावाची किंमत आणि नोंदणी केलेली किंमत यावर नोंदणी महानिरीक्षक विभागाकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. तसेच दुष्काळात जनावरांचे आणि गोवंशाचे रक्षण करण्यासाठीही शासनाने निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या ७०० गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय गोशाळा या पूर्णपणे कृषी पूरक सेवाभावी संस्था असल्याने त्यांच्या जमिनींच्या व्यवहारांवर निवासी किंवा औद्योगिक दराऐवजी केवळ कृषी दर आकारला जाईल.
दुष्काळामुळे जनावरांना कोण सांभाळेल, अशी भीती घालून काही जण शेतकऱ्यांकडून कत्तलीसाठी गोवंश खरेदी करत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांनी घाबरून आपले गोवंश विकू नये, कारण जनावरांच्या चाऱ्याची आणि देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आहे. राज्यात बेकायदेशीरपणे गोवंशाची खरेदी आणि कत्तल करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांची गय केली जाणार नाही, असा ठाम इशाराही महसूल मंत्र्यांनी दिला आहे.


