कष्टाने कमावलेल्या पैशांमधून स्वतःच्या हक्काचे घर घेणाऱ्या सामान्य नागरिकांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मालमत्तांच्या व्यवहारांमध्ये स्पष्टता आणणे आणि बेकायदेशीर बांधकामांना पायबंद घालणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यासंदर्भात महसूल विभागाने थेट पावले उचलत अनधिकृत वास्तूंच्या दस्तनोंदणीवर पूर्णत: बंदी घालण्याचा निर्णय लागू केला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल खात्यातर्फे एक विशेष परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रतिबंधात्मक नियमांची आखणी करून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. या नव्या नियमांमुळे भविष्यात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीवर मोठ्या प्रमाणावर वेसण बसणार आहे.
शासनाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या फ्लॅट्सची पहिली विक्री, खरेदीखत, डीड ऑफ अपार्टमेंट तसेच हस्तांतरण पत्रांची नोंदणी करण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल. मंजुरी मिळालेल्या नकाशापेक्षा जास्त जागेवर केलेले बांधकाम किंवा अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची नोंदणी करणे आता अजिबात शक्य होणार नाही.
शासनाच्या या आदेशांचे तंतोतंत पालन व्हावे यासाठी निबंधक कार्यालयांवरही कडक नजर ठेवली जाणार आहे. या नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या किंवा बेकायदेशीर नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांवर थेट विभागीय चौकशीची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
एकंदरीत, अनधिकृत बांधकामांच्या जाळ्याला आळा घालणे आणि घर खरेदी करणाऱ्या निष्पाप नागरिकांचे आर्थिक नुकसान व फसवणूक टाळणे, हाच या संपूर्ण निर्णयाचा मुख्य हेतू आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्यास नक्कीच मदत होईल.
