स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत गोवा सरकारने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमामुळे शासकीय व्यवस्थेतील नोंदणी अधिक पारदर्शक होणार असून दुबार आणि बोगस लाभार्थ्यांवर प्रभावीपणे आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
सलग सहा महिने रेशन न घेतलेल्या कार्डधारकांची ओळख पटवून त्यांची रेशनकार्डे तात्पुरती स्थगित केली जात आहेत. या काळात जरी रेशनकार्डाची नोंद प्रणालीमध्ये दिसत असली, तरी त्यावर धान्याची उचल करता येणार नाही. आधार प्रमाणीकरणाच्या आधारे समोर आलेली दुबार लाभार्थ्यांची कार्डे देखील पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत बंद ठेवण्यात येतील.
प्रभावित झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांनी तातडीने आपल्या संबंधित नागरी पुरवठा तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. तिथे त्यांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ही सर्व छाननी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांचे कार्ड पुन्हा पूर्ववत चालू केले जाईल.
दिलेल्या ३ महिन्यांच्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थ्यांची नावे थेट प्रणालीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येऊ शकतात. त्यामुळे सर्व संबंधित नागरिकांनी आपल्या रेशनकार्डाची स्थिती तातडीने तपासून वेळेत आवश्यक ती कायदेशीर व कागदपत्री प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून वारंवार केले जात आहे.
