मुंबई:महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यात सुरू असलेल्या स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर सरकारने मोठी स्पष्टीकरणे दिली आहेत. विद्युत अधिनियम २००३ आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मीटर विनियम २००६ नुसार सर्व वीज कंपन्यांना स्मार्ट मीटर बसविणे कायद्यानुसारच बंधनकारक आहे. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, या नियमांनुसार राज्यात आतापर्यंत १ कोटी २३ लाख स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले असून, लोकप्रतिनिधींनी किंवा आमदारांनी याबाबत विनाकारण कोणतेही गैरसमज पसरवू नयेत.
पुण्यातील खंडित होणारा वीजपुरवठा आणि स्मार्ट मीटरसंदर्भात आमदार भीमराव तापकीर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत भाग घेताना आमदार चेतन तुपे, नीलेश राणे आणि नाना पटोले यांनी स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिल तीन ते चार पटीने वाढल्याचा आरोप केला. या वाढीव बिलांमुळे लोकांचे आर्थिक गणित बिघडले असून, ग्रामीण भागात या मीटरविरोधात तीव्र संघर्ष सुरू आहे, अशी चिंता विरोधकांनी व्यक्त केली. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी हे मीटर ऐच्छिक असतील असे म्हटले होते, त्याचे काय झाले? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना मेघना बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्र्यांनी ‘प्रीपेड’ मीटर ऐच्छिक असतील असे सांगितले होते, मात्र सध्या बसवले जात असलेले मीटर हे ‘पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर’ आहेत जे कायद्याने अनिवार्य आहेत.
बिलांमध्ये वाढ झाल्याच्या तक्रारींवर बोलताना ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात बसवण्यात आलेल्या १ कोटी २३ लाख मीटरपैकी केवळ ३ लाख ९२ हजार ग्राहकांच्या तक्रारी आल्या आहेत आणि त्यांचे निवारण केले जात आहे. पुण्यात जून २०२६ पर्यंत ९ लाख ७४ हजार स्मार्ट मीटर बसवले गेले, ज्यामधून ११ हजार ७७० ग्राहकांनी जादा बिलाची तक्रार केली होती. मात्र, प्रशासकीय तपासणीनंतर यातील केवळ ४ तक्रारींमध्येच तथ्य आढळून आले आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिल वाढते हा दावा चुकीचा असून, खालच्या अधिकाऱ्यांकडून सरकारला खोटी माहिती दिली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
