मुंबई: कोकणच्या विकासासाठी आणि वाहतुकीत मोठी क्रांती घडवण्याचा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेली मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा अवघ्या काही दिवसांतच बंद पडली आहे. अव्यवहार्य प्रकल्प आणि अल्प प्रवासी संख्या असतानाही केवळ काही मंत्र्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी हा ‘पांढरा हत्ती’ पोसण्याचा प्रयत्न सरकारवरच उलटल्याचे चित्र दिसत आहे. अखेर तांत्रिक बिघाडाचे कारण पुढे करत ही सेवा अनिश्चित काळासाठी बंद करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली असून, राजकीय वर्तुळात यावरून खमंग चर्चा रंगू लागली आहे.
उद्घाटनानंतर प्रतिसादात सातत्याने घसरण
या सेवेच्या पहिल्याच उद्घाटनाच्या फेरीत ४१३ प्रवासी दाखवून हा प्रकल्प मोठा यशस्वी ठरल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. मात्र, त्यानंतर या सेवेला मिळणारा प्रतिसाद कमालीचा घसरत गेला.
५ मार्च रोजी झालेल्या विजयदुर्ग-मुंबई फेरीत तर एकही प्रवासी नव्हता.
१९ मार्च च्या फेरीत संपूर्ण जहाजात केवळ एकच प्रवासी होता.
इतर अनेक फेऱ्यांमध्ये अवघे ३० ते ४० प्रवासी प्रवास करत होते. ६२० प्रवासी क्षमता असणाऱ्या अवाढव्य जहाजासाठी ही संख्या अत्यंत नगण्य मानली जाते.
तोट्याचे गणित आणि आकडेवारी
या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च आणि मिळालेले उत्पन्न यात जमीन-अस्मानाचा फरक असून सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
तपशील आकडेवारी / खर्च
एकूण फेऱ्या – १२
एकूण प्रवासी – ८९४
एकूण वाहने- १५४
एका फेरीसाठी लागणारे इंधन – १८ ते २० हजार लिटर
प्रकल्पाचा एकूण खर्च – दीड ते पावणेदोन कोटी रुपये
अंदाजित उत्पन्न – ३५ ते ३६ लाख रुपये
अंदाजित थेट नुकसान – १.१५ ते १.४० कोटी रुपये
(टीप: या नुकसानीमध्ये केवळ इंधन आणि मूलभूत बाबींचा फरक असून इतर प्रशासकीय खर्च जोडलेला नाही.)
प्रवाशांनी पाठ का फिरवली?
या रो-रो सेवेच्या ‘इकॉनॉमी’ क्लासचे तिकीट दर ३ हजार रुपयांपासून सुरू होत होते. सर्व प्रवाशांनी किमान तिकीट दर भरला आणि वाहनांचे सरासरी भाडे मिळाले, असे गृहीत धरले तरी एकूण उत्पन्न ३५ ते ३६ लाखांच्या आसपासच मर्यादित राहिले. त्या तुलनेत रेल्वे किंवा खाजगी बसचे पर्याय सर्वसामान्यांना अधिक स्वस्त आणि सोयीचे वाटल्यामुळे प्रवाशांनी या महागड्या रो-रो सेवेकडे पाठ फिरवली.
काही मंत्र्यांच्या हट्टामुळेच हा अव्यवहार्य प्रकल्प जनतेच्या पैशांवर लादला गेल्याची जोरदार टीका आता केली जात आहे.
