नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेच्या आरक्षण व्यवस्थेत मोठे तांत्रिक बदल करण्यात येत असून, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी नव्या आरक्षण प्रणालीच्या संक्रमण प्रक्रियेचा आढावा घेतला. सुमारे ४० वर्षांपासून वापरात असलेल्या जुन्या प्रणालीऐवजी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन आरक्षण प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. या बदलादरम्यान प्रवाशांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी अधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. रेल भवन येथे झालेल्या बैठकीला रेल्वे राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा आणि रवनीत सिंह बिट्टू उपस्थित होते.
रेल्वे मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, १९८६ मध्ये सुरू झालेली आरक्षण प्रणाली आता पूर्णपणे आधुनिक तंत्रज्ञानाने अद्ययावत करण्यात आली आहे. २००२ मध्ये भारतीय रेल्वेने ऑनलाइन तिकीट बुकिंग सेवा सुरू केली होती आणि सध्या देशातील जवळपास ८८ टक्के तिकीट बुकिंग ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. रेल्वेचे ‘RailOne’ हे मोबाईल अॅप गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सुरू करण्यात आले असून, एका वर्षातच या अॅपचे ३.५ कोटी डाउनलोड्स झाले आहेत.
रेल्वे मंत्रालयाने सांगितले की, RailOne अॅपमुळे सामान्य प्रवाशांना रेल्वेशी संबंधित सर्व माहिती एका ठिकाणी मिळत असून, तिकीट बुकिंग, रद्द करणे, परतावा, लाईव्ह ट्रेन स्टेटस, कोच पोझिशन, प्लॅटफॉर्म माहिती, रेल मदत सेवा तसेच खाद्यपदार्थ ऑर्डर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, अॅपमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित वेटिंग लिस्ट कन्फर्मेशन अंदाज सुविधा देण्यात आली असून, तिची अचूकता पूर्वीच्या ५३ टक्क्यांवरून आता ९४ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचा दावा रेल्वे मंत्रालयाने केला आहे.
दररोज सुमारे ९.२९ लाख तिकीटे RailOne अॅपद्वारे बुक केली जात असल्याची माहिती मंत्रालयाने दिली. त्यामध्ये ७.२ लाख अनारक्षित आणि २.०९ लाख आरक्षित तिकिटांचा समावेश आहे. तसेच, भारतीय रेल्वेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्रवासी तिकिटांवर तब्बल ६०,२३९ कोटी रुपयांची अनुदान मदत दिली असल्याचे सांगण्यात आले. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या सेवेसाठी प्रत्यक्ष खर्च १०० रुपये येत असला तरी प्रवाशांकडून सरासरी फक्त ५७ रुपयेच आकारले जातात.
