मुंबई:
शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे नैसर्गिक आपत्ती किंवा अपघातामुळे नुकसान झाल्यास त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकार ८५ टक्के विमा हप्ता भरणार असून, एका कुटुंबाला १० पशुधनापर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, विविध आजार, सर्पदंश किंवा अपघातासारख्या दुर्दैवी घटनांमुळे होणाऱ्या पशुधनाच्या मृत्यूपासून संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना’ राबवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला भक्कम आर्थिक सुरक्षा कवच मिळणार असून, त्यांना होणारा संभाव्य आर्थिक फटका कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत दुभत्या गाईंसाठी कमाल ७० हजार रुपये, म्हशींसाठी ८० हजार रुपये, तर शेळी किंवा मेंढीसाठी ७ हजार रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या विम्याचा ८५ टक्के हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ६०:४० या प्रमाणात भरला जाणार असून, केवळ १५ टक्के रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागणार आहे. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० पशुधन घटकांसाठी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुधनाची १२ अंकी ‘ईअर टॅग’द्वारे राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रणालीवर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. नैसर्गिक आपत्ती, तसेच आजारामुळे किंवा अपघातामुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास, त्याची माहिती २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पूर्तता करून विम्याचा दावा केला जाऊ शकतो.
दावा सादर केल्यानंतर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर विमा कंपनीला १५ दिवसांच्या आत संबंधित पशुपालकाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास कंपनीला लाभार्थ्याला वार्षिक १२ टक्के दराने व्याजासह भरपाई द्यावी लागेल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर मदत कक्ष आणि तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. तसेच, पशुधनाच्या आरोग्याची तपासणी, टॅगिंग, बाजारमूल्य निश्चिती आणि मृत्यूनंतरच्या शवविच्छेदन अहवालाची जबाबदारी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली असून, यामुळे पशुपालकांना त्वरित मदत मिळणे सुलभ होणार आहे.
