शेतामध्ये अहोरात्र घाम गाळून कष्ट करणाऱ्या, मात्र जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर स्वतःचे नाव नसल्याने शासकीय योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या राज्यातील लाखो कष्टकरी महिलांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा सर्व महिलांना आता ‘अधिकृत शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता व दर्जा मिळणार आहे. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सबलीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत कृषी विभागाने महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी एक विशेष ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली आहे.
या उपक्रमांतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या महिन्याभराच्या कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्रभरात व्यापक ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबवले जात असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती राज्य सरकारचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून राज्यातील कानाकोपऱ्यातील शेतमजूर व कष्टकरी महिलांपर्यंत पोहोचून त्यांना शेतकरी म्हणून अधिकृत नोंदणीकृत करून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शेती व्यवसायात प्रत्यक्ष उतरून काम करणाऱ्या महिलांच्या अथक योगदानाला या निर्णयामुळे योग्य सन्मान मिळणार असून, त्यांना आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने हा एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी टप्पा मानला जात आहे. आता केवळ जमिनीची मालकी असण्याची अट पूर्णपणे संपुष्टात आली असून प्रत्यक्ष बांधावर राबणाऱ्या प्रत्येक महिलेचा शेतकरी म्हणून विचार केला जाणार आहे.
या नव्या धोरणामुळे केवळ जमिनीची मालकी नसल्यामुळे मागे पडणाऱ्या भूमीहीन, बटाईने शेती करणाऱ्या आणि शेतमजूर महिलांना मोठे छत्र लाभणार आहे. या सर्व कष्टकरी महिलांना आता बँकांकडून मिळणारे कृषी कर्ज, पीक विमा आणि शासनाच्या इतर विविध कृषी योजनांचा थेट लाभ सहजतेने मिळण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यासंदर्भात विश्वास व्यक्त करताना सांगितले की, महिला शेतकरी प्रमाणपत्रांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण अधिक वेगाने होईल. शासकीय मदतीचा थेट आणि पारदर्शक लाभ प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिलांपर्यंत पोहोचवून त्यांना कृषी क्षेत्रातील मुख्य प्रवाहात आणणे हाच या विशेष अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
