रत्नागिरी: कोकण प्रदेशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी तसेच स्थानिक तरुणांच्या रोजगाराचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मानवता विकास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे ५ कलमी तातडीच्या कृती आराखड्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना विशेष मागणीपत्र सादर केले आहे.
कोकणात विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, बंदरे, रेल्वे, विमानतळ, पर्यटन आणि मत्स्य व्यवसायाची प्रचंड क्षमता असूनही अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे या क्षेत्राचा पूर्ण उपयोग झालेला नाही. मुंबईवरील आर्थिक व लोकसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी आणि कोकणातील स्थलांतर थांबवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने समन्वयाने दीर्घकालीन विकास आराखडा राबवणे गरजेचे असल्याचे सावंत यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
निवेदनातील ५ प्रमुख मागण्या:
कोकण रेल्वेचा विस्तार व विलीनीकरण: वाढती प्रवासी व मालवाहतूक लक्षात घेता कोकण रेल्वेच्या दुहेरीकरणाला व क्षमतावाढीला गती द्यावी. नवीन स्थानके, क्रॉसिंग सुविधा आणि अतिरिक्त गाड्या सुरू कराव्यात. तसेच कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याच्या मागणीचा केंद्र सरकारने सकारात्मक व सविस्तर पुनर्विचार करावा.
मुंबई–गोवा महामार्गाचे (NH-66) काम तातडीने पूर्ण करा: संपूर्ण कोकणाची जीवनवाहिनी असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे उर्वरित चौपदरीकरणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे. अपघातप्रवण ठिकाणी सुरक्षेच्या उपाययोजना, सर्व्हिस रोड, उड्डाणपूल उभारण्यात यावेत आणि पावसाळ्यातील दरडी व पाणी साचण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.
बंदर व पर्यटन जोडरस्त्यांचे आधुनिकीकरण: रेल्वे स्थानके, बंदरे, औद्योगिक क्षेत्रे आणि पर्यटनस्थळांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करावे. विशेषतः रत्नागिरी–जयगड आणि कणकवली–देवगड/विजयदुर्ग यांसारख्या प्रमुख बंदर-जोडरस्त्यांचा विकास करून मालवाहतूक व लॉजिस्टिक सुविधा मजबूत कराव्यात.
सागरी वाहतूक व बंदरांचा विकास: जयगड, विजयदुर्ग, देवगड, मालवण आणि वेंगुर्ला या प्रमुख बंदरांचे आधुनिक सागरी केंद्र म्हणून आधुनिकीकरण करावे. मुंबई आणि कोकणादरम्यान नियमित सागरी प्रवासी वाहतूक, प्रवासी बोट व ‘रो-रो’ (Ro-Ro) सेवा सुरू करण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करून अंमलबजावणी करावी.
सिंधुदुर्ग (चिपी) विमानतळाची कनेक्टिव्हिटी: चिपी विमानतळाला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यांचे रुंदीकरण करून सावंतवाडी, कुडाळ आणि कणकवली येथून विमानतळापर्यंत सुलभ वाहतूक व्यवस्था निर्माण करावी. विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि बंदरांमध्ये मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटी विकसित करून सार्वजनिक वाहतूक सुविधा वाढवाव्यात.
अपेक्षित फायदे व विशेष मागणी:
या ५ मागण्यांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी झाल्यास कोकणात मोठ्या प्रमाणात स्थानिक रोजगारनिर्मिती होईल, हापूस आंबा, काजू व मत्स्य व्यवसायाला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि सागरी अर्थव्यवस्थेला (Blue Economy) मोठी चालना मिळेल.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाने संयुक्तपणे निश्चित कालमर्यादा, आवश्यक निधी आणि उत्तरदायित्व स्पष्ट करणारा “कोकण सर्वांगीण विकास विशेष कृती आराखडा” तयार करून तातडीने कार्यवाही सुरू करावी, अशी नम्र विनंती श्रीकांत सावंत (अध्यक्ष – रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हा सर्वांगीण विकास परिषद) यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
