मुंबई (प्रतिनिधी):

वाढत्या स्क्रीन टाईममुळे (Screen Time) अनेक विद्यार्थ्यांना शालेय वयातच डोळ्यांच्या समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. योग्य वयात याचे निदान झाल्यास, भविष्यातील गंभीर धोके टाळता येतात. ही बाब लक्षात घेऊन महायुती सरकारने विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची मोफत तपासणी करण्याबाबत आणि दृष्टीदोष असलेल्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध करून देण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

बुधवारी ‘सह्याद्री’ राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा महत्त्वपूर्ण त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला.

करारातील प्रमुख भागीदार आणि उपस्थित मान्यवर

हा करार शालेय शिक्षण विभाग, रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वनसाईट एस्सिल्लार लक्सोटिका फाउंडेशन यांच्यात पार पडला.

या प्रसंगी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त राजीव मेहता, वनसाईट एस्सिल्लार लक्सोटिका फाउंडेशनचे संचालक वेणू अंबाती यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अंमलबजावणी:

लाभार्थी: राज्यातील शासकीय शाळांमधील ५ वी ते १० वी च्या तब्बल २० लाख विद्यार्थ्यांची डोळ्यांची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

मोफत चष्मे वाटप: तपासणीनंतर ज्या विद्यार्थ्यांमध्ये दृष्टीदोष आढळेल, अशा सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे दिले जातील.

• जबाबदारीचे विभाजन:

रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट: प्रकल्प अंमलबजावणी भागीदार (Implementation Partner) म्हणून काम करेल.

वनसाईट एस्सिल्लार लक्सोटिका फाउंडेशन: तांत्रिक भागीदार (Technical Partner) म्हणून जबाबदारी सांभाळेल.

शालेय शिक्षण विभाग: प्रकल्पाची संपूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल.

• कालावधी आणि स्वरूप: हा करार ३६ महिन्यांच्या (३ वर्षे) कालावधीसाठी असणार आहे. या काळात राज्यभरात व्यापक स्तरावर डोळे तपासणी शिबिरांचे आयोजन केले जाईल.

पारदर्शकता आणि डेटा सुरक्षा: प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेसाठी त्रैमासिक (Quarterly) प्रगती अहवालाच्या माध्यमातून नियमित आढावा घेतला जाईल. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची माहिती वैज्ञानिक पद्धतीने गोळा करतानाच त्यांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेची (Privacy) आणि डेटा संरक्षणाची पूर्ण काळजी घेतली जाईल.