गणेशोत्सवासाठी चालवल्या जाणाऱ्या विशेष रेल्वे गाड्यांचे भाडे नियमित गाड्यांच्या तुलनेत दीड ते दुप्पट असूनही, प्रवाशांना मोठ्या विलंबचा सामना करावा लागत आहे.
विशेष गाड्यांना लागू असलेली ५०० किमीची किमान अंतराची अट अन्यायकारक असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी कोकण विकास समितीकडून करण्यात आली आहे.
Follow us on
Konkan Railway: कोकण रेल्वेचा ४०% अधिभार, विशेष गाड्यांसाठी भारतीय रेल्वेचा ३०% अधिक भाड्याचा नियम आणि किमान ५०० किलोमीटरची अट यामुळे कोकणवासीयांना तिहेरी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. जणू काही प्रशासनाकडून कोकणातील प्रवाशांचा कसलातरी सूडच उगवला जात आहे, अशी तीव्र भावना निर्माण होत आहे.
गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विशेष गाड्यांची सोय केली जाते. मात्र, या गाड्यांचे तिकीट दर नियमित गाड्यांच्या तुलनेत कमालीचे जास्त असूनही, प्रवाशांच्या सोयीसुविधांकडे दुर्लक्ष केले जाते. जादा पैसे मोजूनही या गाड्यांना रेल्वे मार्गस्थ करताना कमी प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास वेळत पूर्ण होत नाही.
यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी मध्य रेल्वेने २८६, तर पश्चिम रेल्वेने ६० अशा एकूण ३४६ विशेष फेऱ्यांची घोषणा केली आहे. प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीनुसार प्रवासी संघटनांनी ४०० फेऱ्यांची अपेक्षा व्यक्त केली होती, मात्र त्या पूर्ण न झाल्याने रेल्वे प्रशासनाने आता अतिरिक्त फेऱ्या चालवण्याचे नियोजन सुरू केले आहे.
भाडेदराची तुलना केल्यास ही तफावत स्पष्टपणे दिसून येते. मुंबई-खेड मार्गाचे उदाहरण घेतल्यास, नियमित गाडीतील स्लीपरचे भाडे २०५ रुपये असताना विशेष गाडीसाठी ४०० रुपये मोजावे लागतात. तसेच एसी थ्री टायरसाठी ५२० रुपयांऐवजी १,०७० रुपये, तर एसी टू टायरसाठी ७२५ रुपयांऐवजी १,४७० रुपये आकारले जातात.
विशेष गाड्यांसाठी २०१५ मध्ये ठरवण्यात आलेल्या नियमांनुसार, ५०० किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचा प्रवास असला तरी ५०० किमीचेच भाडे आकारले जाते. या नियमाचा फटका प्रामुख्याने २०० ते ३०० किमीचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना बसतो. ही किमान अंतराची अट अन्यायकारक असल्याने, रेल्वे मंत्रालयाने याचा फेरविचार करून ती अट त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी कोकण विकास समितीचे सदस्य अक्षय महापदी यांनी केली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, नियमित गाड्यांची क्षमता वाढवण्याऐवजी विशेष गाड्यांचा पर्याय निवडला जातो, मात्र त्या नावाने प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावली जात आहे. एवढे जास्त भाडे देऊनही या गाड्या नियमित गाड्यांनंतर धावत असल्याने, प्रवाशांना तीन ते पाच तास किंवा त्याहून अधिक उशिरा आपल्या गावी पोहोचवे लागत आहे. त्यामुळे कोकणवासीयांमध्ये प्रशासनाविरोधात मोठा रोष आहे.
