महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘Trigger-1’ (प्रथम कळ) अंतर्गत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांचा समावेश आहे.
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये झालेल्या पर्जन्यमानातील प्रचंड तूट व इतर प्रतिकूल घटकांमुळे ही दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या सर्व तालुक्यांमध्ये शासनाकडून दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच, परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री २७ सप्टेंबर रोजी प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त भागातील गावांचा दौरा करणार आहेत.
‘Trigger-1’ लागू झाल्यामुळे जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीस स्थगिती आणि ७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत दिली जाणार आहे. याशिवाय टंचाई काळात शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे, रोहयो अंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यकतेनुसार टँकरची सोय करणे अशा विविध १२ प्रमुख उपाययोजना राबवल्या जातील.
शासकीय आदेशानुसार सर्व बाधित तालुक्यांमध्ये पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू केले जात आहेत. या सर्वेक्षणादरम्यान शेतातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून सविस्तर अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला जाईल. हे पंचनामे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत वेगळ्या शासन निर्णयाद्वारे स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाईल.
दरम्यान, जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी मालवण, देवगड, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी या तालुक्यांमधील शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. त्यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पावसाअभावी पिकांचे झालेले नुकसान समजून घेतले. शासनाच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षणाची गती वाढवली असून बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत सर्व सरकारी सवलती आणि मदत वेळेत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू केली आहे.
