कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण, सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला परिसरात परप्रांतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर कृषी जमिनींची खरेदी केली जात असल्याचे समोर आले आहे. राज्याच्या कुळ कायद्यानुसार केवळ शेतकरी असलेल्या व्यक्तीलाच शेतजमीन खरेदी करण्याचा अधिकार असतो. मात्र, या नियमांचे आणि कायद्याचे उल्लंघन करून शेतकरी नसतानाही शेकडो एकर जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात घातल्या गेल्याचे आरोप केले जात आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाची तीव्रता लक्षात घेऊन शासनाने या व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली असून, या समितीत सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. दिल्ली, बेंगळुरू आणि हैदराबाद येथील धनिकांनी अथवा व्यापाऱ्यांनी या जमिनी कशा प्रकारे हस्तगत केल्या आणि त्यामध्ये कागदपत्रांची फेरफार झाली आहे का, याचा कसून तपास या समितीकडून केला जात आहे.
गोव्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सीमेलगत असल्याने आणि कोकणात पर्यटनाला मोठा वाव असल्याने या परिसरातील जमिनींचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर रिसॉर्ट, फार्म हाऊस किंवा व्यावसायिक वापरासाठी कृषी जमिनींची खरेदी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही खरेदीदारांनी इतर राज्यांतील शेतकरी असल्याचे दाखले सादर केले असून, ते दाखले खरे आहेत की बनावट, याची खातरजमा महसूल विभागाकडून केली जात आहे.
स्थानिक भूमिपुत्रांची फसवणूक करून किंवा कौटुंबिक वादाचा फायदा घेऊन जमिनींचे व्यवहार पार पाडले जात असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात मांडल्या होत्या. अनेक ठिकाणी एकाच हिस्सेदाराने संपूर्ण जमिनीची परस्पर विक्री केल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत. यामुळे कोकणातील नैसर्गिक पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याबाबत आणि स्थानिक शेतकरी आपल्याच जमिनीपासून वंचित राहत असल्याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
या चौकशी समितीचा सविस्तर अहवाल येत्या विधानसभेच्या अधिवेशनात सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. कायद्यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन झालेली ही जमीन खरेदी बेकायदेशीर ठरल्यास त्यावर कोणती कडक कारवाई होणार आणि कुळ कायद्याचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार काय नवे नियम लागू करणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
