नॅशनल रबर बोर्डाकडून महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यांत स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मदतीने रबर शेतीला मोठे प्रोत्साहन दिले जात आहे.
भारताची रबर आयातीवरील अवलंबकता कमी करण्यासाठी २०३० पर्यंत देशामध्ये ७५ टक्के गरज स्थानिक उत्पादनातून भागवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
Follow us on
राष्ट्रीय रबर बोर्डाकडून महाराष्ट्रात रबर लागवडीखालील क्षेत्र विस्तारण्यासाठी विशेष पावले उचलली जात आहेत. या अभियानांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी व दोडामार्ग आणि पालघर जिल्ह्यात स्थानिक बळीराजाच्या सहकार्याने रबर उत्पादनास गती देण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. रबर लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केरळमध्ये मुख्य कार्यालय असलेल्या रबर बोर्डाकडून शेतकऱ्यांना अनुदानही पुरवले जाते, तसेच सिंधुदुर्गात वाढता प्रतिसाद पाहून दोडामार्ग येथे प्रादेशिक कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, पालघर परिसरातील डहाणू, वाडा आणि वसई-विरार भागांत रबर प्रक्रियेचे अनेक उद्योग व उत्पादक घटक आधीपासूनच कार्यरत आहेत. या स्थानिक कारखान्यांना लागणारा कच्चा माल स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध झाल्यास उद्योजकांना तो मिळवणे सोपे होईल आणि शेतकऱ्यांनाही थेट विक्रीची उत्तम बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकेल. याशिवाय दापोलीतील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातही रबर लागवडीच्या तांत्रिक व वैज्ञानिक अंगांनी विविध संशोधन कार्य वेगाने सुरू आहे.
महाराष्ट्रातील इतर भागांतही या शेतीचा प्रयोग केला जात असून, कोल्हापूर जिल्ह्यात डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठाने केरळच्या रबर बोर्डाशी सामंजस्य करार करून नव्या संधींचा शोध सुरू केला आहे. मात्र, तेथील जमिनीची प्रत आणि हवामान पुरेसे पोषक नसल्यामुळे कोल्हापूरच्या प्रयोगात अजून तरी अपेक्षित यश मिळालेले नाही, असे कोट्टायम येथील ‘रबर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’च्या कृषी संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी आणि दोडामार्ग परिसरात रबर लागवडीला मोठे यश मिळाले असल्याचे संस्थेचे संचालक डॉ. देवव्रत रॉय यांनी सांगितले.
जागतिक स्तराचा विचार करता, भारत हा नैसर्गिक रबराचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ग्राहक देश मानला जातो. औद्योगिक क्षेत्रात अत्यंत मोलाचा कच्चा माल असलेल्या रबराचा वापर सुमारे ४० हजारांहून अधिक प्रकारच्या उत्पादनांमध्ये केला जातो. सध्या आपल्या देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकूण वापराच्या सुमारे ४० टक्के एवढे रबर परदेशातून आयात करावे लागत असून, ही आयातीची आकडेवारी वर्षांनुवर्षे वाढत चालली आहे.
परकीय आयातीवरील हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय रबर धोरण’ जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार, येत्या २०३० सालापर्यंत देशातील रबराची एकूण ७५ टक्के गरज ही देशांतर्गत उत्पादनातूनच भागवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून महाराष्ट्रासारख्या बिगर-पारंपरिक राज्यांमध्ये रबर लागवडीचे क्षेत्र वाढवून स्थानिक पातळीवर उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
