थकबाकी असलेला वाहतूक दंड न भरणाऱ्या वाहनचालकांकडून वसुली करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वीज बिलात दंडाची रक्कम समाविष्ट करण्यापासून ते थेट वाहने जप्त करण्यापर्यंतच्या कठोर उपायांचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.
Follow us on
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर जारी करण्यात आलेले ई-चलन दीर्घकाळ थकीत ठेवणाऱ्या बेफिकीर वाहनचालकांवर आता प्रशासनाला कडक कारवाई करावी लागणार आहे. केवळ ई-चलन पाठवून पोलीस यंत्रणेचे काम संपत नाही, तर त्या दंडाची प्रत्यक्ष वसुली होणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवले आहे. जे वाहनचालक ई-चलनाचा दंड वेळेत जमा करत नाहीत, त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी वीज बिलासारख्या इतर सरकारी देयकांमध्ये दंडाची रक्कम जोडून घेणे अथवा थेट वाहने जप्त करणे यांसारख्या अत्यंत कठोर मार्गांचा अवलंब करण्याचा महत्त्वाचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी प्रशासनाला याप्रकरणी ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन केले. न्यायालयाने असे नमूद केले की, पोलीस प्रशासन दरवर्षी हजारो आणि लाखो ई-चलन जारी करत असले, तरी खरी अडचण त्यांच्या प्रत्यक्ष वसुलीमध्ये निर्माण होते. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ई-चलनाद्वारे जवळपास १५,००० कोटी रुपये वसूल करण्याचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत प्रत्यक्षात केवळ २५,००० कोटी रुपयांच्या आसपासचीच रक्कम जमा होऊ शकली आहे, ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने कठोर निर्णय घेणे आवश्यक झाले आहे.
दंड वसुलीच्या या प्रक्रियेत केवळ वीज बिलाचा पर्यायच नव्हे, तर इतरही अनेक कायदेशीर मार्ग वापरण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. जोपर्यंत वाहनचालक थकीत दंडाची संपूर्ण रक्कम भरत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या वाहनांचे पुनर्नोंदणी प्रमाणपत्र (Re-registration) रोखून धरणे किंवा फिटनेस प्रमाणपत्र नाकारणे यांसारखे पर्याय विचारात घेतले जाऊ शकतात. याशिवाय, अशा थकबाकीदार वाहनांची नावे परिवहनच्या अधिकृत पोर्टलवर काळ्या यादीत (Blacklist) टाकणे आणि चालकाच्या परवान्याचे नूतनीकरण थांबवणे हे उपाय देखील प्रभावी ठरू शकतात.
या कडक उपायांच्या पुढे जाऊन न्यायालयाने वाहनचालकांचा परवाना थेट रद्द करणे आणि वाहनांना पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र न देणे यांसारख्या विकल्पांवर विचार करण्याचे सुचवले आहे. रस्त्यावर प्रत्यक्ष तपासणी मोहिमा राबवून ज्या वाहनांवर मोठा दंड प्रलंबित आहे, अशी वाहने त्वरित जप्त करण्याची कारवाई केली जावी, अशीही कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. वसुलीची सध्याची अत्यंत निराशाजनक परिस्थिती पाहता केवळ कागदी दंडाऐवजी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देणे काळाची गरज बनली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अजब आणि अनपेक्षित सल्ल्यामुळे सध्या प्रशासकीय आणि सार्वजनिक वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. वीज बिल आणि वाहतूक दंड यांचा थेट संबंध जोडण्याच्या या सूचनेमुळे ई-चलन थकवणाऱ्या नागरिकांचे धाबे दणाणले आहेत. आगामी काळात राज्य सरकारे आणि संबंधित वाहतूक विभाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक सल्ल्याची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
