एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसात घट झाल्याने राज्यात १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात येणार आहे.
या नियोजनानुसार ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा साठा सुरक्षित ठेवला जाणार असून उद्योगांसाठी ३० टक्के पाणी पुनर्वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.
Follow us on
एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने राज्यातील पाण्याचे साठे मर्यादित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलसाठ्याचे अत्यंत सुटसुटीत व नियोजनबद्ध वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात किमान १० टक्के पाणीकपात लागू केली जाईल. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू न देणे हा आहे.
धरणांमधील आणि जलाशयांमधील पाण्याचे वाटप निश्चित करताना बाष्पीभवन, साचणारा गाळ आणि अनधिकृत होणारा पाणीउपसा या सर्व घटकांचा सखोल विचार केला जाणार आहे. याशिवाय, भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन साठा सुरक्षित ठेवण्यात येईल. अत्यंत बिकट किंवा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास, तांत्रिक तपासणी करून मृतसाठ्यातील पाण्याचा वापर करण्याचा पर्यायही खुला ठेवण्यात आला आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्याचे आदेश देण्यात आले असून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम व धुलाईसाठी वापरण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
शेतीसाठीच्या पाणीवापरातही स्पष्ट प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. सर्वप्रथम पिण्याचे पाणी, जनावरांची गरज आणि चारा पिकांची आवश्यकता पूर्ण केली जाईल. त्यानंतरच उर्वरित पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध करून दिले जाईल, ज्यामध्ये पहिल्यांदा रब्बीतील भुसार व चारा पिकांना आणि नंतर इतर रब्बी पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. सर्व गरजा भागवून पाणी शिल्लक राहिल्यासच बारमाही पिकांना मंजुरी दिली जाईल. तसेच पाणी बचत करणाऱ्या आधुनिक सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे.
औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाण्याचा सुयोग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर (रिसायकल) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणाऱ्या बेकायदेशीर पाणीउपसावर कडक कारवाई करण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके तयार करण्यात आली असून ती नियमित गस्त घालतील. बेकायदा उपसा करणाऱ्यांचे पंप व संबंधित साहित्य थेट जप्त केले जाईल.
सध्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून पुढील वर्षापर्यंत एल निनोचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन जलसंपदामंत्र्यांनी केले आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास या सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून पाण्याच्या उपलब्धतेचा नियमित आढावा घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
