हवामानातील चढ-उतार, अवकाळी पाऊस, वाढती आर्द्रता आणि सतत पडणारा कीड-रोगांचा प्रभाव यांसारख्या विविध संकटांमुळे अडचणीत आलेल्या सिंधुदुर्गातील आंबा आणि काजू उत्पादकांना आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठा आधार मिळणार आहे. जिल्ह्यातील फलोत्पादनाला नवी दिशा देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित स्मार्ट शेतीचा उपक्रम हाती घेण्यात आला असून, पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने ‘सिंधुरत्न समृद्ध’ योजनेअंतर्गत हा दोन वर्षांचा प्रायोगिक प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांमध्ये या उपक्रमाची अंमलबजावणी केली जाणार असून यात २०० आंबा उत्पादक आणि २०० काजू उत्पादक अशा एकूण ४०० शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल. या प्रकल्पाअंतर्गत एआय (AI), आयओटी (IoT), उपग्रह तंत्रज्ञान, मृदा सेन्सर्स, स्थानिक हवामान केंद्रे आणि ड्रोनच्या मदतीने शेतीचे डिजिटल व्यवस्थापन केले जाणार आहे. कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्र, ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (बारामती), जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे नियोजन आणि दापोली कृषी विद्यापीठाच्या समन्वयाने हा प्रकल्प चालवला जाईल.
या प्रकल्पांतर्गत स्थानिक पातळीवर हवामान केंद्रे उभारून तापमान, आर्द्रता आणि पावसाची अचूक माहिती रिअल-टाईम संकलित केली जाईल. या डेटाच्या आधारे शेतकऱ्यांना पिकांच्या व्यवस्थापनाबाबत मोलाचा सल्ला थेट त्यांच्या मोबाईलवर मराठी भाषेत दिला जाणार आहे. तसेच जमिनीतील ओलावा व तापमान मोजणाऱ्या सेन्सर्समुळे पाणी व खतांच्या योग्य वापराचे मार्गदर्शन मिळेल, तर उंच झाडांच्या बागांमध्ये ड्रोनद्वारे फवारणी आणि डिजिटल मॅपिंगची सुविधा उपलब्ध होईल.
पिकांचे आरोग्य आणि कीड-रोगांच्या संभाव्य धोक्यांची पूर्वसूचना देण्यासाठी उपग्रह छायाचित्रे व एआय प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे संभाव्य प्रादुर्भाव वेळेवर ओळखून शेतकरी योग्य त्या उपाययोजना आधीच करू शकतील. या संपूर्ण प्रकल्पाच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी वेंगुर्ला येथील प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्रात डिजिटल वॉर रूम उभारली जात असून जिल्हाधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात डिजिटल डॅशबोर्ड उपलब्ध करून दिला जाईल.
या तंत्रज्ञानावर आधारित हवामान अंदाज आणि पीक संरक्षणाच्या शिफारशींमुळे आंबा व काजूच्या उत्पादनात सुमारे २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय पाणी, खते व कीटकनाशकांच्या वापरात २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत बचत होणार असल्याने उत्पादन खर्चात मोठी घट होऊन शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर निवडलेल्या ४०० शेतकऱ्यांना याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून, भविष्यात संपूर्ण कोकणासाठी हे एक आदर्श मॉडेल ठरेल.
