मुंबई: अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) जनहिताचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आतापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सुट्या खाद्यतेलाची विक्री करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी घेतलेल्या या निर्णयानुसार, यापुढे कोणत्याही दुकानदाराला विना-पॅकिंगचे किंवा उघड्यावर उपलब्ध असणारे खाद्यतेल विकता येणार नाही. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे.
या बंदीमागचे मुख्य कारण म्हणजे सुट्या तेलामुळे होणारे आरोग्याचे धोके आणि त्यातील भेसळीची दाट शक्यता. पॅकिंग नसलेले तेल आरोग्यासाठी अपायकारक ठरू शकते, तसेच ग्राहकांची दिशाभूल होण्याचे प्रकारही घडू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार खाद्यतेल उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलातील भेसळीच्या प्रकारांना मोठा आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या नवीन आदेशाची अंमलबजावणी करताना प्रशासन अत्यंत कडक भूमिका घेणार आहे. जर कोणताही दुकानदार या नियमांचे उल्लंघन करून सुट्या तेलाची विक्री करताना आढळल्यास, त्याच्यावर थेट आणि कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा तुकाराम मुंडे यांनी दिला आहे. यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंडे यांनी मागील वर्षातील कारवाईची धक्कादायक आकडेवारीही जाहीर केली आहे. गेल्या वर्षी राज्यभरातून खाद्यतेलाचे १,२८७ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यापैकी ७७ नमुने निकृष्ट दर्जाचे, १३ नमुने असुरक्षित, तर १५ नमुने चुकीच्या ब्रँडिंगचे असल्याचे आढळून आले होते. याच तपासणीत सुमारे ३ लाख २० हजार ७८१ किलो भेसळयुक्त आणि निकृष्ट तेल जप्त करण्यात आले होते, ज्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत ५ कोटी ३१ लाख रुपये इतकी होती.
नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत, यापुढे ग्राहकांना मिळणारे खाद्यतेल पूर्णपणे सुरक्षित असावे, यासाठीच प्रशासनाने ‘कम्प्लायन्स ऑर्डर’ अर्थात अंमलबजावणीचा हा कडक निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षीच्या कारवाईतील निष्कर्ष आणि आकडेवारीचा विचार करता, प्रशासनाने या प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता आपल्या कारवाईचा वेग अधिक तीव्र केला आहे.
