नवी दिल्ली: फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशीऐवजी ‘विषारी इंजेक्शन’ किंवा तत्सम कमी वेदनादायक पर्यायांचा वापर करून मृत्यूदंड द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या भारतात अस्तित्वात असलेली फाशी देऊन मृत्यूदंड देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्णपणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आणि प्रभावी आहे.
ही याचिका वरिष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, फाशीची सद्य पद्धत अत्यंत क्रूर, वेदनादायक आणि अमानवीय आहे. संविधानातील कलम २१ नुसार नागरिकांना मिळणाऱ्या ‘सन्मानाने जगण्याच्या हक्का’मध्ये ‘सन्मानाने मृत्यू’ मिळण्याचा हक्कही समाविष्ट असायला हवा, असा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला होता.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना असे सांगण्यात आले की, सध्याच्या पद्धतीनुसार फाशी दिल्यानंतर मृत्यू निश्चित होण्यासाठी सुमारे ४० मिनिटांचा कालावधी लागतो. त्याउलट, विषारी इंजेक्शन टोचणे, गोळी झाडणे किंवा गॅस चेंबरचा वापर करणे यांसारख्या पर्यायी पद्धतींमुळे केवळ ५ मिनिटांत मृत्यू होऊ शकतो, ज्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या वेदना कमी होतील, असा दावा करण्यात आला होता.
मात्र, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या सर्व युक्तिवादांचा विचार करून याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सद्यस्थितीत फाशीची पद्धत बदलण्याची आवश्यकता नाही. ही कायदेशीर पद्धत प्रभावी आणि वैध असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले आहे.
ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की भविष्यातील वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक अभ्यासाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झाले आहेत. म्हणजेच, या विषयावरील संशोधनासाठी भविष्यात वाव असू शकतो, परंतु सध्याच्या कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही.
