मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात सिंधुदुर्गातील अंतर्देशीय जलवाहतूक सक्षम करण्यासाठीच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
या योजनेअंतर्गत कर्ली ते तारकर्ली रस्त्यावरील १.५ ते २ तासांचा प्रवास अवघ्या १५ मिनिटांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून यामुळे पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Follow us on
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंतर्देशीय जलवाहतूक अधिक मजबूत आणि आधुनिक करण्यासाठी मंत्रालयात विशेष आढावा बैठक पार पडली. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील प्रवाशांचा जलप्रवास अतिशय सुलभ आणि जलद होणार आहे. याशिवाय स्थानिक स्तरावर जहाजबांधणी, सागरी अभियांत्रिकी, पर्यटन व्यवसाय आणि रोजगाराच्या विविध संधींना मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला. बैठकीला महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांच्यासह विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
प्रस्तावित फेरीसेवेसाठी जिल्ह्यातील एकूण पाच महत्त्वाच्या जलमार्गांचा विचार केला जात आहे. यामध्ये कर्ली-तारकर्ली, कर्ली-देवबाग, देवबाग-निवती, विजयदुर्ग अनुसरे-दांडे आणि आरोंदा-किरणपाणी या मार्गांचा समावेश आहे. प्राथमिक टप्प्यात कर्ली जेट्टी ते तारकर्ली जेट्टी या मार्गावर प्रायोगिक तत्त्वावर ही सेवा सुरू करण्याचे नियोजित आहे. सध्या या दोन ठिकाणांदरम्यान रस्तेमार्गे प्रवास करण्यासाठी सुमारे दीड ते दोन तासांचा कालावधी लागतो. मात्र, ही जलसेवा सुरू झाल्यावर हे अंतर केवळ १५ मिनिटांत कापले जाईल, ज्यामुळे प्रवाशांचा अमूल्य वेळ वाचणार असून किनारपट्टीवरील अर्थव्यवस्थेला नवी भरारी मिळेल.
या नव्या फेरीबोटींची निर्मिती, संचालन आणि देखभाल करण्यासाठी ‘बांधा आणि चालवा’ (BOO), ‘बांधा-चालवा-हस्तांतरित करा’ (BOT) किंवा ‘सार्वजनिक-खासगी भागीदारी’ (PPP) यांपैकी योग्य प्रारूपाचा (मॉडेल) वापर केला जाणार आहे. बैठकीदरम्यान प्राका इंजिनिअरिंग शिपयार्डसह अन्य कंपन्यांनी या संदर्भात आपली सादरीकरणे केली. एका फेरीबोटीच्या बांधणीसाठी अंदाजे ४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. बोटीचे दैनंदिन व्यवस्थापन, कर्मचारी वर्ग, देखभाल आणि विमा ही सर्व जबाबदारी संबंधित ऑपरेटरची असेल; तर मार्गांचे नियमन, तिकिटांचे दर आणि वेळापत्रकावर शासनाचे पूर्ण नियंत्रण राहील, असे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.
जलवाहतुकीचे अंतिम नियोजन करण्यापूर्वी सर्व तांत्रिक व भौगोलिक बाबींची अचूक पडताळणी केली जाणार आहे. यासाठी विविध ठिकाणच्या जेट्टींची उपलब्धता, समुद्रातील भरती-ओहोटीची स्थिती, पाण्याची खोली आणि प्रवासी व वाहनांच्या संभाव्य मागणीचा सविस्तर सर्व्हे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच फेरीसेवेच्या अंतिम मार्गांची निश्चिती केली जाईल. यामुळे ही वाहतूक सेवा अत्यंत सुरळीत आणि विनाअडथळा चालण्यास मदत होणार आहे.
प्रस्तावित अत्याधुनिक फेरीबोट सुमारे २० मीटर लांब आणि ७.५ मीटर रुंद अशा एकेरी देख (Single Deck) स्वरूपाची असेल. या बोटीची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की, त्यातून प्रवाशांसोबतच चारचाकी आणि दुचाकी वाहने सहज वाहून नेणे शक्य होईल. खासगी क्षेत्राच्या सहकार्यातून सुरू होणारा हा प्रकल्प जिल्ह्यातील जलवाहतुकीचे चित्र बदलून टाकणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
