विनापरवाना व अनधिकृत फ्लेक्स, पोस्टर्स लावणाऱ्यांवर तसेच मुद्रक-प्रकाशकांची माहिती आणि ‘क्यूआर कोड’ नसलेल्या बॅनर्सवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.
नियमांचा भंग झाल्यास मुद्रक, प्रकाशक आणि फ्लेक्सवर झळकणाऱ्या संबंधित व्यक्तींवर गुन्हे नोंदवून कठोर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिले आहेत.
Follow us on
सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी न घेता आणि नियमांचे उल्लंघन करून फ्लेक्स, पोस्टर्स व बॅनर उभारल्यामुळे होणाऱ्या शहराच्या विद्रूपीकरणाविरोधात रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने अतिशय कडक भूमिका घेतली आहे. आता सार्वजनिक जागी प्रदर्शित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक फ्लेक्सवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अधिकृत परवानगी क्रमांक, मुदत, मुद्रक व प्रकाशकाचे नाव आणि पत्ता असणारा ‘क्यूआर कोड’ ठळकपणे छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमावलीची पायमल्ली केल्यास केवळ मुद्रक किंवा प्रकाशकच नव्हे, तर फ्लेक्सवर चेहरे झळकणाऱ्या संबंधित व्यक्तींनाही सहभागाच्या आधारे प्रथमदर्शनी दोषी मानले जाईल. अशा सर्वांवर गुन्हे दाखल करून पुढील चौकशी व कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हादंडाधिकारी मनुज जिंदल यांनी जारी केले आहेत.
हा निर्णय ‘द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ॲक्ट, १८६७’ (कलम ३), मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिका क्र. १५५/२०११ मधील निर्देश आणि ‘महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विद्रूपीकरणास प्रतिबंध कायदा, १९९५’ या कायद्यांमधील तरतुदींना अनुसरून घेण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होर्डिंग, फ्लेक्स, बॅनर्स आणि पोस्टर्सवर मुद्रक, प्रकाशक, अर्जदाराचे नाव, परवानगी क्रमांक, मंजूर केलेले ठिकाण व कालावधी या संपूर्ण तपशिलासह ‘क्यूआर कोड’ छापणे आवश्यक आहे. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने यासंदर्भात सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद प्रशासनाचे जिल्हा सहआयुक्त तसेच सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्राद्वारे अवगत केले आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्देशांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून शासन स्तरावर नियमित आढावा घेतला जात असून अनधिकृत होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बॅनर्स आणि पोस्टर्स उभारणीस कारणीभूत असणाऱ्या दोषी व्यक्ती व संस्थांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. शहरांमधील वाढत्या विद्रूपीकरणाला आळा घालण्यासाठी आणि कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाकडून सर्व हालचाली वेगाने सुरू आहेत.
यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांनी उच्च न्यायालयासमोर अनधिकृत होर्डिंग, फ्लेक्स व बॅनर्स न उभारण्याबाबत लेखी हमीपत्र सादर केले होते. परंतु तरीही प्रत्यक्ष व्यवहारात राजकीय पक्षांकडूनच अशा प्रकारे अनधिकृत बॅनरबाजी केली जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. या स्थितीची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करत सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी अशा बेकायदेशीर फलकांवर तात्काळ कारवाई करावी, असे निर्देश प्रशासनाला प्राप्त झालेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
