मुंबई: मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेला थेट कोकण रेल्वे आणि दक्षिण भारताशी जोडणारा ५.७३ किमी लांबीचा नाईगाव-जुचंद्र कॉर्ड लाईन प्रकल्प सध्या गंभीर अडचणीत सापडला आहे. हा मार्ग पूर्ण झाल्यास मुंबई सेंट्रल, दादर आणि वांद्रे टर्मिनसवरून सुटणाऱ्या गाड्यांना वसईमध्ये इंजिन बदलण्याची गरज उरणार नाही, ज्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. मात्र, अलीकडेच झालेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीकडे रेल्वे प्रशासनाने पाठ फिरवल्याने या प्रकल्पाचे काम पुन्हा एकदा रखडले आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या ‘परिवेश’ (PARIVESH) पोर्टलवरील माहितीनुसार, ३० जुलै रोजी ‘प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी’ची (PSC) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत संबंधित रेल्वे प्रकल्पाच्या वन विभागाच्या मंजुरीबाबत चर्चा होणे अपेक्षित होते, परंतु मध्य रेल्वेचे अधिकारी तिथे उपस्थित राहिले नाहीत. इतकेच नव्हे तर, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक दस्तऐवज आणि पूर्ण प्रस्तावही वेळेवर सादर करण्यात आला नव्हता, ज्यामुळे समितीला हा विषय स्थगित करावा लागला.
या विलंबाबद्दल अधिक माहिती देताना सूत्रांनी सांगितले की, सध्याच्या रचनेमुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना वसई स्थानकात रेल्वेची दिशा बदलण्यासाठी मोठा वेळ खर्ची करावा लागतो. या प्रक्रियेत अतिरिक्त वेळ वाया जातो आणि रेल्वेच्या कामकाजावर ताण येतो. जर हा नवीन मार्ग कार्यान्वित झाला असता, तर प्रवाशांना जलद प्रवास घडला असता आणि रेल्वेच्या कार्यक्षमतेतही मोठी वाढ झाली असती.
मध्य रेल्वेच्या प्रवक्त्यांनी या प्रकारावर प्रतिक्रिया देताना जुचंद्र यार्ड रिमॉडेलिंग प्रकल्प हा रेल्वेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मान्य केले. ३० जुलै रोजीच्या बैठकीच्या वेळी संबंधित अधिकारी तातडीच्या क्षेत्रिय कामांमध्ये गुंतलेले होते, त्यामुळे सल्लागारांना त्यांच्या वतीने उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, तरीही तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रस्ताव अपूर्ण राहिल्याने समितीने तो फेटाळून लावला किंवा स्थगित केला आहे.
समितीने नोंदवलेल्या निरीक्षणांची दखल घेऊन रेल्वे प्रशासन आता उर्वरित सर्व कायदेशीर पूर्तता आणि आवश्यक कागदपत्रे लवकरच सादर करणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या प्रकल्पाला २०१२ मध्येच मंजुरी मिळाली असली तरी, वन विभागाच्या मंजुरीसाठी लागणारी ११.६ हेक्टर जागा आणि इतर तांत्रिक अडथळ्यांमुळे तो गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. आता पुन्हा एकदा या दिरंगाईमुळे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा कालावधी लांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
