मुंबई: गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा तसेच या योजनेत पात्र भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी ही योजना कुटुंबातील दोनच सदस्यांना लागू होती, पण आता ही योजना शेतकरी कुटुंबातील सर्व सदस्यांना लागू होणार आहे.
शेतकरी कुटुंबातील १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील २ जणांसाठी ही योजना राबविण्यात येत होती, ज्यामध्ये मृत्यू आणि अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत दिली जाते. आता या योजनेस ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यात भूमिहीन शेतमजुरांसह महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महिला शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र मिळालेल्या महिला शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, यात अपघातामुळे झालेला अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि उष्माघात यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेसाठी यापुढे अपिलीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी यांच्या ऐवजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राहतील आणि आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत राहणार आहे. आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण (डिबिटी ट्रान्सफर) पद्धतीने लाभार्थीच्या खात्यात जमा केली जाईल.
