नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशातील कोटीवधी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेत ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच २०२३१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ही योजना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीतही सुरू राहणार असून, यामुळे बळीराजाला मोठा आधार मिळाला आहे.
या महत्त्वपूर्ण योजनेसाठी केंद्र सरकारने ३,१५,६१४ कोटी रुपयांच्या विशाल निधीची तरतूद केली आहे. पुढील पाच वर्षांत एवढा मोठा खर्च करून सरकार शेतीसाठी लागणारा आर्थिकभार हलका करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक आधार मिळत राहणार आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य पूर्ववत मिळत राहिल. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हफ्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे जमा केली जाते.
शेतकऱ्यांना पेरणी आणि शेतीच्या हंगामात आर्थिक अडचण येऊ नये, यासाठी हफ्त्याचे वेळापत्रक पीक चक्रानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी साहित्य खरेदीसाठी सर्वाधिक पैशांची गरज असते, बरोबर त्याच काळात पीएम किसान योजनेचे हफ्ते वितरित केले जातात.
या वेळेवर मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांमधील रोकड रकमेची अडचण दूर होते. तसेच त्यांना जास्त व्याजदराने कर्ज घेण्याची गरज भासत नाही. यामुळे शेतीसाठी आवश्यक असलेला खर्च भागवणे अधिक सोपे होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होण्यास मदत मिळेल.
