पुणे:छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुरंदर या महाराष्ट्र व केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया आता वेगाने सुरू झाली आहे. या प्रकल्पामुळे पुरंदर तालुका आणि पुणे जिल्ह्यात रोजगाराच्या व उद्योगाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सात गावांमधील (वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडी) एकूण १२१६.७५ हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनास मान्यता दिली आहे.
जमीन व फळझाडांचा मोबदला:
उच्चाधिकार समितीने जमिनीच्या मोबदल्याचे दर निश्चित केले असून, प्रती हेक्टरी एकूण देय रक्कम १,६१,०१,९२५ रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. जमिनीव्यतिरिक्त, त्यावर असलेल्या घर, विहीर, फळझाडे आणि इतर मालमत्तांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्यात आले असून, या निगडीत घटकांसाठी बाजारमूल्याच्या दुप्पट रक्कम (१००% दिलासा रकमेसह) संबंधित खातेदारांना दिली जाणार आहे. कृषी विभागाने केलेल्या मूल्यमापनानुसार आंब्यासाठी ५० ते ६० हजार रुपये, तर नारळासाठी ४ ते ६ हजार रुपये प्रति झाड याप्रमाणे दर निश्चित केले आहेत. याशिवाय विहिरींसाठी ३ ते १७ लाख रुपये आणि बोअरवेलसाठी ४० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत मोबदला मिळू शकणार आहे.
पुनर्वसन आणि संमती निवाडा:
MIDC च्या २०१९ च्या धोरणानुसार, जे शेतकरी संमती करारनामा करतील, त्यांना जमिनीच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त १०% विकसित भूखंड परतावा घेण्याचा पर्याय असेल. संमती देणाऱ्या भूमिहीन खातेदारांना ७५० दिवसांची मजुरी, तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५०० दिवसांची मजुरी दिली जाईल. तसेच घर स्थलांतरासाठी ४०,००० रुपये आणि गोठ्यासाठी २०,००० रुपये देण्यात येतील. हा सर्व मोबदला आयकर मुक्त असेल आणि आर.टी.जी.एस. (RTGS) द्वारे थेट बँक खात्यात जमा केला जाईल.
कागदपत्रे आणि मुदत:
संबंधित खातेदारांनी आपली संमतीपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे आवश्यक कागदपत्रांसह (उदा. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ७/१२ उतारा, बँक तपशील) ६ मे २०२६ ते १० जून २०२६ या कालावधीत पुरंदर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय किंवा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सादर करणे आवश्यक आहे. मुदतीत संमती न दिल्यास सक्तीने भूसंपादन केले जाईल, ज्यामुळे भूखंड परतावा व इतर अतिरिक्त लाभांना मुकावे लागू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, ३ मे २०२६ पर्यंत एकूण २४४ खातेदारांनी १७४.६४ हेक्टर (सुमारे ४३६ एकर) क्षेत्रासाठी आपली संमती दर्शवली आहे.
