मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सरकारने जमिनीच्या नोंदींबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ज्या गावांचा समावेश नव्याने नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांच्या हद्दीत झाला आहे, त्या भागांतील जमिनींसाठी आता ‘सातबारा उतारा’ (7/12 Extract) बंद करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी, संबंधित जमिनींच्या मालकी हक्कासाठी आता ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (Property Card) म्हणजेच ‘मालमत्ता पत्रक’ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले असून, लवकरच याचे अधिकृत आदेश जारी केले जाणार आहेत.
ग्रामीण भागातून शहरी भागात रूपांतरित होणाऱ्या गावांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलते. शेती जमिनीचा वापर हळूहळू निवासी, व्यावसायिक किंवा नागरी कारणांसाठी होऊ लागतो. अशा परिस्थितीत, शहरी मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी सातबारा उताऱ्यापेक्षा प्रॉपर्टी कार्ड हे अधिक कायदेशीर आणि सोयीचे मानले जाते. या निर्णयामुळे जमीन नोंदींमधील गुंतागुंत कमी होऊन कामकाजात सुसूत्रता आणि स्पष्टता येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. भविष्यातील जमिनींचे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या नवीन प्रणालीचा शेतकऱ्यांना आणि शहरी नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. प्रॉपर्टी कार्ड लागू झाल्यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे होईल. तसेच, बँकांकडून कर्ज घेताना कागदपत्रांच्या बाबतीत येणाऱ्या अडचणी दूर होतील. जमिनीच्या नोंदी अधिक अचूक आणि सुसंगत पद्धतीने ठेवल्या जाणार असल्याने, सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. महापालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या गावांच्या विकासाला या निर्णयामुळे अधिक गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
