Follow us on        

मुंबई – महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीला जागतिक पर्यटन नकाशावर ठळकपणे अधोरेखित करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि नाविन्यपूर्ण प्रकल्प हाती घेतला आहे. या अंतर्गत भारतामधील पहिल्या पाणखालील (सबमरीन) पर्यटन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी पर्यटकांना समुद्राखालील नैसर्गिक सृष्टीचा थेट अनुभव घेता येणार आहे.

या योजनेनुसार २४ प्रवाशांची क्षमता असलेली अत्याधुनिक पॅसेंजर सबमरीन विकसित करण्यात येणार आहे. या सबमरीनद्वारे पर्यटकांना समुद्राच्या खोल भागात नेण्यात येईल, जिथे प्रवाल भित्ती (कोरल रीफ), विविध प्रकारचे मासे, सागरी वनस्पती आणि जैवविविधता जवळून पाहता येणार आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रवासात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे.

हा प्रकल्प सुमारे ₹११२ कोटी खर्चाचा असून, त्याची जबाबदारी माझॅगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) या नामांकित सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेकडे सोपवण्यात आली आहे. एमडीएल ही संस्था भारतीय नौदलासाठी युद्धनौका व पाणबुड्या तयार करण्याचा मोठा अनुभव असलेली असल्याने, या पर्यटन प्रकल्पाला तांत्रिकदृष्ट्या अधिक विश्वासार्हता मिळणार आहे.

या उपक्रमाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे EX-INS ‘गुलदार’ या पाणबुडीचे पाण्याखालील संग्रहालयात रूपांतर करणे. या पाणबुडीला समुद्रात मुद्दाम बुडवून कृत्रिम प्रवाळ भित्ती (Artificial Reef) तयार केली जाणार आहे. यामुळे एकीकडे सागरी जैवविविधतेला चालना मिळेल, तर दुसरीकडे पाण्याखालील वारसा आणि संरक्षणात्मक पर्यटन (Eco-Tourism) यांना प्रोत्साहन मिळेल.

हा प्रकल्प प्रथम २०१८-१९ च्या राज्य अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर विविध तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने आवश्यक त्या परवानग्या आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हा प्रकल्प प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आला आहे.

या सबमरीन पर्यटनामुळे सिंधुदुर्ग व कोकण पट्ट्यातील पर्यटन व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार असून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक, मार्गदर्शक सेवा आणि स्थानिक हस्तकला यांसारख्या क्षेत्रांनाही याचा फायदा होणार आहे.

पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हा प्रकल्प केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित नसून पर्यावरणपूरक विकास, सागरी संवर्धन आणि शाश्वत पर्यटन धोरण यांचा आदर्श नमुना ठरेल. भविष्यात भारतातील इतर किनारी राज्यांसाठीही हा उपक्रम प्रेरणादायी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

   Follow us on   

सिंधुदुर्ग: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाने आज विमान वाहतूक क्षेत्रात एक मोठा टप्पा गाठला आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून (DGCA) या विमानतळाला IFR (Instrument Flight Rules) लायसन्स आणि ऑपरेशन्ससाठी अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे आता चिपी विमानतळावर २४x७ म्हणजेच रात्रंदिवस आणि कोणत्याही हवामानात सुरक्षित विमानसेवा उपलब्ध होणार आहे.

​पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी वाढ

​विमानतळाच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत:

​पार्किंग क्षमता दुप्पट: विमानांच्या पार्किंगची क्षमता ३ वरून ६ विमानांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे विमानतळाची कार्यक्षमता आता दुप्पट झाली आहे.

​प्रवासी संख्येत वाढ: एकट्या डिसेंबर महिन्यात तब्बल ११,००० प्रवाशांनी या विमानतळावरून प्रवास केला आहे. यामुळे देशातील ७५ प्रमुख विमानतळांच्या यादीत सिंधुदुर्ग विमानतळ मानाने स्थान मिळवेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

​पर्यटन आणि विकासाला चालना

​लवकरच मुंबई-सिंधुदुर्ग विमानसेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार आहे. रात्रंदिवस विमान उतरण्याची सोय झाल्यामुळे कोकणातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार असून, या भागाच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल.

​राजकीय पाठपुराव्याला यश

​या यशामागे लोकप्रतिनिधींचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला आहे. खासदार नारायण राणे आणि मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्र सरकारकडे नाईट लँडिंगच्या परवानगीसाठी सतत प्रयत्न केले.​ नाईट लँडिंगसाठी आवश्यक असलेल्या विद्युत पुरवठ्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्हा नियोजन समितीमधून अडीच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.​मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकार आणि हवाई उड्डाण मंत्रालयाशी समन्वय साधून प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी विशेष सहकार्य केले.​ या सर्व प्रयत्नांमुळे चिपी विमानतळ आता खऱ्या अर्थाने जागतिक दर्जाच्या सोयी-सुविधांनी सज्ज झाले असून, कोकणवासीयांसाठी ही मोठी आनंदाची बातमी आहे.

   Follow us on   

सिंधुदुर्ग, २ जानेवारी : कोकण किनारपट्टीवर नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी पर्यटकांची प्रचंड गर्दी उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यटकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने अभिनव उपक्रम राबवला आहे. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या संकल्पनेतून राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या ‘सचेत’ पोर्टलचा वापर करून पर्यटकांच्या मोबाईलवर थेट खबरदारीचे एसएमएस आणि सूचना पाठवल्या जात आहेत.

हा उपक्रम केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण कोकण किनारपट्टीसाठी लागू करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता देत हे संदेश प्रसारित करण्यास सुरुवात केली. ३१ डिसेंबर रोजी अनेक पर्यटकांना हे अलर्ट मिळाले, ज्यामुळे ते अधिक सतर्क झाल्याचे दिसून आले.

पर्यटकांना पाठवल्या जाणाऱ्या मुख्य सूचना अशा :

भरती-ओहोटीची पूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय समुद्रात उतरू नये.

स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे.

नौकाविहार करताना लाईफ जॅकेटचा वापर अनिवार्य करावा.

अतिगर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे.

आपत्कालीन मदतीसाठी टोल-फ्री क्रमांक १०७७ किंवा ११२ वर संपर्क साधावा.

‘सचेत’ पोर्टलचा आतापर्यंत पूर, चक्रीवादळ किंवा वीज कोसळणे अशा नैसर्गिक आपत्तींच्या पूर्वसूचनांसाठीच वापर होत होता. मात्र, पर्यटन हंगामात पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी त्याचा असा वापर करण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ आहे.

देवबाग पोलिस पाटील भानुदास येरागी म्हणाले, “अशा संदेशांमुळे पर्यटकांमध्ये जनजागृती होते. मनोरंजनाच्या नादात सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होतं, पण हे अलर्ट जबाबदारीची जाणीव करून देतात.”

वेंगुर्ले नायब तहसीलदार राजन गवस यांनी सांगितले, “हे संदेश स्थानिक प्रशासनासाठी खूप उपयुक्त ठरत आहेत. पर्यटक आता समुद्रात उतरताना आवश्यक दक्षता घेत आहेत.”

प्रशासनाच्या या स्तुत्य उपक्रमामुळे कोकणातील पर्यटनाला सुरक्षिततेची मजबूत साथ मिळाली आहे. पर्यटकांनी या सूचनांचे पालन करून सुरक्षित सुट्टीचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

सिंधुदुर्ग | बुधवार, २४ डिसेंबर २०२५

​कोकणातील पर्यटन विकासाला नवी दिशा देणारा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरोडा-वेळागर (तालुका वेंगुर्ला) येथे प्रस्तावित असलेल्या ‘ताज’ (IHCL) या पंचतारांकित लक्झरी हॉटेल प्रकल्पाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक ग्रामस्थ आणि प्रशासन यांच्यात रखडलेला जमिनीच्या मोबदल्याचा पेच अखेर सुटला असून, यामुळे आता या भव्य प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला वेग येणार आहे.

​नेमका विषय काय होता?

​शिरोडा वेळागर येथील समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेल्या जमिनीवर टाटा समूहाचे ‘ताज’ हॉटेल उभारण्याचे नियोजित होते. मात्र, येथील जमिनीच्या मालकी हक्कावरून आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या (Compensation) रकमेवरून स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये असंतोष होता. योग्य मोबदला मिळेपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली होती.

​प्रशासकीय मध्यस्थीला यश

​नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत आणि प्रशासकीय वाटाघाटींनंतर, ग्रामस्थांना त्यांच्या हक्काचा वाढीव मोबदला देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने जमिनीचे पुनर्मूल्यांकन करून आणि स्थानिकांना विश्वासात घेऊन हा तिढा सोडवला आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या विरोधात असलेले अडथळे आता दूर झाले आहेत.

​प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये:

​आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन: टाटा समूहाचा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर सिंधुदुर्ग जिल्हा जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर ‘लक्झरी डेस्टिनेशन’ म्हणून ओळखला जाईल.

​रोजगार निर्मिती: या हॉटेलमुळे स्थानिक तरुणांना आदरातिथ्य (Hospitality) क्षेत्रात थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

​स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ: पर्यटकांची संख्या वाढल्यामुळे आजूबाजूच्या होमस्टे, टॅक्सी व्यावसायिक, मच्छिमार आणि हस्तकला उद्योगाला मोठी चालना मिळेल.

​शाश्वत विकास: ताज समूहाकडून हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक पद्धतीने राबवला जाणार असून, समुद्रकिनाऱ्याचे नैसर्गिक सौंदर्य जपण्यावर भर दिला जाईल.

   Follow us on   

सावंतवाडी : संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दोन जिल्हा कारागृहे आहेत. पैकी एक ब्रिटिशकालीन सर्वात जुने जिल्हा कारागृह सावंतवाडी येथे असून दुसरे सिंधुदुर्गनगरी येथे अलीकडेच उभारण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील गुन्ह्यांची संख्या पाहता सिंधुदुर्गनगरी येथील कारागृह पुरेसे आहे, त्यामुळे सावंतवाडीतील ब्रिटीशकालीन कारागृह पर्यटनासाठी वापरून त्याठिकाणी ‘कारागृह पर्यटन’ ही संकल्पना राबवता येऊ शकते, त्याने जिल्ह्याच्या पर्यटनला एक नवी दिशा मिळेल, असे मत रविवारी आ. दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केले.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आ. केसरकर यांनी ‘कारागृह पर्यटन’ या संकल्पनेवर विशेष भर दिला. कोणत्याही जिल्ह्यात दोन कारागृह नाहीत आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गुन्हेगारी दर पाहता, सिंधुदुर्गनगरी येथील कारागृह पुरेसे आहे. सावंतवाडी येथील कारागृह सुमारे 150 वर्षांपूर्वीचे असून ते आता रिकामे झाले आहे.

काही दिवसांपूर्वी या कारगृहाची संरक्षक भिंत कोसळल्याने येथील सर्व कैद्यांना सिंधुदुर्गनगरीतील कारागृहात हलवण्यात आले आहे. त्यामुळे, या ऐतिहासिक कारागृहाचा उपयोग ‘कारागृह पर्यटन’ साठी करता येईल.यामुळे पर्यटकांना एक वेगळा अनुभव मिळेल. सावंतवाडीला मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभला असल्याने, असे अभिनव पर्यटन उपक्रम सुरू झाल्यास त्याचा जिल्ह्याला निश्चितच फायदा होईल, असे आ. केसरकर म्हणाले.

राज्यातील ऐतिहासिक कारागृहातील ठिकाणे आणि घटनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती होण्यासाठी यापुर्वी येरवडा कारागृहात ‘कारागृह पर्यटन’ सुरुवात केली होती. राज्यातील अनेक कारागृहे स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योतर काळातील ऐतिहासिक घटनांचे साक्षीदार आहेत. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाकडून ऐतिहासिक ठिकाणे आणि संदर्भांचे जतन केले जातात. चित्रपटात दाखविले जाणारी कारागृहे आणि प्रत्यक्षातील कारागृहे पाहण्याची सर्वसामान्य नागरिकांची इच्छा असते. कारागृहे आतून कसे दिसते, कैद्यांना कसे ठेवले जाते, याची नागरिकांमध्ये उत्सुकता असते. मात्र, कारागृहात विविध गुन्ह्यांतील कैदी शिक्षा भोगत असल्याने आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने कारागृहात सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश दिला जात नाही.

मात्र, आता राज्य सरकारने कारागृहातील ऐतिहासिक स्थळे दाखवून, घटनांचे साक्षीदार होण्यासाठी आणि त्यातून प्रेरणा मिळावी, या हेतूने राज्यातील कारागृहांत ‘कारागृह पर्यटन’ सुरू करण्याची घोषणा त्यावेळी केली होती. 

   Follow us on   

Shaktipeeth Expressway: पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या दरम्यान बांधण्यात येणार्‍या राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाईसहित 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

कोणताही प्रकल्प भूसंपादनाअभावी रखडू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच विविध खात्यांचे मंत्री उपस्थित होते.

या महामार्गामुळे बारा जिल्ह्यातील 27 हजार 500  एकरांची जमीन हस्तांतरित होणार आहे. महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांना  जोडणार आहे.  पुढे तो कोकण द्रूतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर आणि कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत.  तसेच संतांची कर्मभूमी असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकूंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच 12 ज्योर्तिलिंगापैकी 2 औंढानागनाथ आणि परळी वैजनाथ, महाराष्ट्राचे आराध्य पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यासह कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत.  या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे 18 तासांच्या प्रवासाचे अंतर 8 तासांवर येणार आहे.

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी आशादायक असलेल्या पाणबुडी प्रकल्पासाठी ४३ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे, त्यामुळे गेले काही वर्ष रखडलेला वेंगुर्ले निवती समुद्रातील प्रस्ताविक पाणबुडी प्रकल्प मार्गी लागेल अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे. सन २०१८-१९ च्या राज्य अर्थसंकल्पात सिंधुदुर्गासाठी पहिल्या पाणबुडी प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आलेली होती. त्यासाठी ६५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार होता. सिंधुदुर्गाच्या वेंगुर्ले निवती रॉक जवळ समुद्रात पाणबुडी प्रकल्प होणार होता.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पर्यटकांना खोल समुद्राच्या पाण्यातील अंतरंग अनुभवता आला असता, समुद्रातील अंतरंगात असलेला खजिना यामुळे न्याहाळत सफर झाली असती. आता केंद्र सरकारने निधी दिला असल्याने पर्यटन प्रेमींच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. साधारण वीस ते पंचवीस व्यक्ती पाणबुडीमध्ये बसून समुद्राखाली जाऊन समुद्राखालील अंतरंग बसून न्याहाळू शकतात. कोकणात सर्वात जास्त कोरल्स, रंगबिरंगी मासे आणि समुद्राच्या आतील अंतरंग दिसणारे अनोखे विश्व हे फक्त वेंगुर्ल्यातील निवती रॉक या ठिकाणी असून हे अनेक सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प निवती समुद्रात होणार आहेमहाराष्ट्रातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने कोकणातील या प्रकल्पाला ४३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्र सरकारने तशी घोषणाही केली. परंतु पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली नाहीत. समुद्र किनारी पर्यटन स्थळे विकसित झाली तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येऊ शकतात, म्हणून पाणबुडी प्रकल्पाला महत्त्व आले आहे.